महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यानंतर सुशिक्षित तरुण-तरुणींसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहीर करण्यात आली. प्रारंभी अनेक तरुणांनी शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षणासाठी अर्ज केले. मात्र, तेथेच कायम करण्याची मागणी वाढल्याने सरकारने योजनेत मोठे बदल केले आहेत. आता फक्त खासगी उद्योग आणि आस्थापनांमध्येच प्रशिक्षणासाठी अर्ज करता येणार आहे.

प्रशिक्षण कालावधी वाढला, पण नवीन अट लागू!
योजना जाहीर झाल्यानंतर अर्जदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. परिणामी, सरकारने प्रशिक्षणाचा कालावधी ११ महिने करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यासोबतच शासकीय कार्यालयांऐवजी फक्त खासगी क्षेत्रातील कंपन्या आणि आस्थापनांमध्येच प्रशिक्षणाची संधी मिळेल, अशी अट लागू करण्यात आली आहे.

नवीन अर्जांना संमती, पण प्रक्रियेत विलंब
राज्य सरकारने दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी दरमहा ६,००० ते १०,००० रुपयांपर्यंत विद्यावेतन मिळणार आहे. मात्र, योजनेतील निकष बदलल्यामुळे नवीन अर्जांची प्रक्रिया धीम्या गतीने सुरू आहे.

योजनेमुळे रोजगाराच्या संधी वाढणार?
नवीन बदलांमुळे तरुणांना खासगी उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष अनुभव मिळेल आणि भविष्यात स्थिर रोजगार मिळण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षित तरुणांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

शासकीय कार्यालयांसाठी आता प्रवेश नाही!
पूर्वी प्रशिक्षणासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये अर्ज करता येत होते, मात्र यापुढे फक्त खासगी कंपन्या आणि उद्योगांसाठीच अर्ज करता येणार आहे. पहिल्याच वर्षी अर्ज केलेल्या ४.५ लाख उमेदवारांपैकी २ लाख जणांनी सरकारी कार्यालयांत नियुक्तीची मागणी केली होती. त्यामुळे सरकारने हा बदल करत फक्त खाजगी क्षेत्रातील अर्ज मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

योजनेतील बदलांमुळे सुशिक्षित तरुणांना रोजगाराच्या संधी वाढणार असल्या तरी, सरकारी नोकरीच्या अपेक्षेने अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी हा निर्णय धक्कादायक ठरू शकतो.