मंत्रालयीन लिपिकांच्या वेतनश्रेणी आणि पदनाम बदलाच्या मागण्यांवरून आता राज्य सरकार आणि कर्मचारी संघटनेतील संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकारकडून ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने मंत्रालयीन लिपिकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाचे पदनाम बदलून ‘मंत्रालयीन सहाय्यक’ करावे, तसेच सध्याची एस-६ (१९,९००-६३,२००) ही वेतनश्रेणी सुधारून एस-१० (२९,२००-९२,३००) लागू करावी, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. या मागण्यांसाठी १८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात येणार आहे. यानंतरही सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास २५ नोव्हेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी संप पुकारण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे मंत्रालयीन कामकाजावर संपाचे सावट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील महत्त्वाचा दुवा म्हणून मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांपासून ते त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या कामांची जबाबदारी या कर्मचाऱ्यांवर असते. धोरणात्मक निर्णयांचे मसुदे तयार करणे, मंत्रिमंडळाचे कामकाज, कायदेविषयक प्रक्रिया, न्यायालयीन खटले, शासन निर्णय आणि विविध प्रशासकीय निर्णयांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित कामे मंत्रालयीन लिपिकांकडून हाताळली जातात. मात्र, एवढ्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडूनही मुंबईसारख्या महानगरात या कर्मचाऱ्यांना अत्यंत कमी वेतन मिळत असल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्यांचा व्याप आणि वेतनश्रेणी यांमध्ये सुसंगती आणण्याची मागणी जोर धरत आहे.

मुंबईसारख्या महागड्या महानगरात वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाच्या तुलनेत मिळणारे अपुरे वेतन मंत्रालयीन लिपिकांसाठी मोठी आर्थिक अडचण ठरत आहे. घरभाडे, महागाई, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आणि दररोजचा प्रवासखर्च भागवताना कर्मचाऱ्यांची आर्थिक ओढाताण होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. या परिस्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक विवंचनेसह मानसिक तणावाचाही सामना करावा लागत आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, नव्याने नियुक्त झालेल्या मंत्रालयीन लिपिकांना सरासरी ३५ हजार रुपये वेतन मिळते. मात्र, मुंबईतील वाढता जीवनावश्यक खर्च लक्षात घेता हे वेतन अपुरे ठरत असून, वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.

समान स्वरूपाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या इतर विभागांतील लिपिक संवर्गाच्या पदनाम आणि वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आल्याने मंत्रालयीन लिपिकांच्या मागण्यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वस्तू व सेवा कर विभागातील कर सहाय्यक, मुंबई महानगरपालिका, उच्च न्यायालय आणि विधानमंडळातील समकक्ष पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या पदनाम व वेतनश्रेणीत यापूर्वीच सुधारणा करण्यात आली आहे. मात्र, मंत्रालयीन लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अद्याप कोणताही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे समान स्वरूपाचे काम आणि जबाबदाऱ्या असूनही वेतनश्रेणी व पदनामाच्या बाबतीत मंत्रालयीन लिपिकांवर अन्याय होत असल्याची भावना संघटनेकडून व्यक्त केली जात आहे.