Child Rights Protection Commission Bharti 2024

बाल कल्याणासाठी जबाबदार असलेल्या संस्थांमध्ये अपुरा कर्मचारी वर्ग हा चिंतेचा विषय झाला आहे, असे निरीक्षण नोंदवून राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगातील रिक्त पदे तीन महिन्यांत भरण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. शिवाय, या रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया किमान चार महिने आधी सुरू करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. बालहक्क आयोग आणि जिल्हा बाल संरक्षण केंद्रांमध्ये वेळेवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येत नसल्यामुळे या संस्थांतर्फे मुलांच्या कल्याणासाठी प्रभावी कामकाज केले जात नसल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली. राज्यात बाल संरक्षणाच्या संदर्भात अनेक कर्तव्ये-जबाबदाऱ्या पूर्ण करायच्या आहेत. त्यात, विशेषत: कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणीचा समावेश असल्याचेही न्यायालयाने रिक्त पदे भरण्याचे सरकारला बजावताना नमूद केले. रिक्त पदे भरण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शिकाही न्यायालयाने या आदेशाद्वारे आखून दिली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्याची राज्यात योग्य अंमलबजावणी करण्याच्या आणि बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून पुरेसे प्रयत्न केले जात नसल्याची बाब बचपन बचाओ या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे अधोरेखीत केली होती. कायद्याची अमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दिलेल्या बहुतांशी आदेशांचे राज्य सरकारने पालन केले नसल्याचा दावाही संस्थेने याचिकेत केला होता. त्यात, विशेषत: २०१५ च्या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या वैधानिक संस्थांमधील रिक्त पदांचा समावेश असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे हे म्हणणे योग्य ठरवून रिक्त पदे भरण्याचे आदेश दिले.

Previous Updates

Child Rights Protection Commission Vacant Posts: The High Court on Monday directed the state government to fill the posts of members, including the chairperson of the Child Rights Protection Commission, within six weeks. Further details are as follows:-

बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांची पदे सहा आठवडय़ांत भरण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. 

• सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायाधिकरणांतील रिक्त पदे भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
• असे असतानाही महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगातील पदे रिक्त का आहेत, ही पदे भरण्याबाबत सरकार गंभीर का नाही, असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केला होता.
• तसेच ही रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे फटकारताना आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने महिला व बालकल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले होते.
• मुलांचे हित सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या चिंतेचे निरसन करण्यासाठी सरकारने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून आयोगाचे अध्यक्ष-सदस्यांच्या नियुक्तीबाबतची अधिसूचना काढण्यात येईल. तसेच रिक्त पदे भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सहा आठवडय़ांत पूर्ण केली जाईल, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला. न्यायालयाने या प्रकरणी अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आला नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच रिक्त पदे सहा आठवडय़ांत भरण्याचे आदेश सरकारला दिले.

प्रधान सचिवांची बिनशर्त माफी 

Principal Secretary, Department of Women and Child Development, I.P. A. Kundan has sought an unconditional apology from the court through an affidavit. At the same time, it is claimed that the delay was not intentional.

याचिका काय ? 

• १९ मे २०२० पासून आयोग कार्यरत नसल्याची बाब महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी आणि प्रशांत तुळसकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
• आयोगातील अध्यक्ष व सदस्यांअभावी त्यांच्या मुलांच्या समस्या सोडवता येत नसल्याचे पालकांनी या याचिकेत म्हटले आहे व रिक्त पदे भरण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली.

Child Rights Protection Commission Vacant Posts

Child Rights Protection Commission Vacant Posts: सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायाधीकारणांतील रिक्त पदे भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत. असे असतानाही महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगातील पदे रिक्त का आहेत, ही पदे भरण्याबाबत सरकार गंभीर का नाही, असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाने केला.

तसेच ही रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे फटकारताना आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने ,महिला व बालकल्याण विभागाच्या प्रधान संचीवांना दिले. मुलांचे हित सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या चिंतेचे निरसन करण्यासाठी सरकारने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने यावेळी दिले. मुलांचे हित सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या चिंतेचे निरसन करण्यासाठी सरकारने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने यावेळी दिले.