सध्या शहरातील औद्योगिक कामगार न्यायालयत अनेक पदे रिक्त आहेत. याचाच परिणाम कामकाजावर होत आहे. त्या वरून औद्योगिक व कामगार न्यायालयामधील रिक्त पदे कधी भरता आणि आवश्यक सुविधा कधी उपलब्ध करून देता? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने औद्योगिक, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या प्रधान सचिवांना केली. तसेच यावर येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भात विदर्भ लेबर लॉ – प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय  औद्योगिक व कामगार न्यायालयाला ६३ पदे मंजूर आहेत. परंतु, या न्यायालयात सध्या केवळ ४२ कर्मचारी कार्यरत असून, २१ पदे रिक्त आहेत.

त्याचा परिणाम न्यायालयाच्या कामकाजावर होत आहे. रिक्त पदे तातडीने भरली जावीत, याकरिता असोसिएशनने यापूर्वीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आवश्यक आदेश देऊन याचिका निकाली काढली होती. परंतु, परिस्थिती बदलली नाही. रिक्त पदे भरण्यात आली नाहीत. असोसिएशनतर्फे अॅड. अरुण पाटील