Maharashtra Arogya Sevak Bharti 2025 Update

कोरोनासारख्या भस्मासुराने सुरान २०१९-२० मध्ये संपूर्ण भारताला गारद केलंहोतं. लाखो लोकांचे बळी गेले अर्थव्यवस्थेला हादरा बसला. त्या कठीण काळामध्ये जे महत्त्वाचे दोन विभाग जिवाचे प्राण लावून लढले ते म्हणजे आरोग्य विभाग आणि पोलिस प्रशासन, आरोग्य विभागामध्ये ग्राउंड लेव्हलवर ज्यांनी स्वतःचा आयुष्याची पर्वा न करता नागरिकांच्या आरोग्यासाठी झटले, ते आरोग्यसेवक यांनी किती महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या, हे संपूर्ण देशाला माहित आहे, पण जिल्हापरिषदेमधील आरोग्य सेवक या पदाची भरती प्रक्रिया २०१९ पासून रखडलेली आहे. खूप व्यत्यय आल्यानंतर २०२४ मध्ये ही भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली, निकाल लागला आणि २६०० आरोग्यसेवकांना नियुक्ती मिळणार त्याच्अगोदरच काही मुलांनी मार्गदर्शक सूचनेवर आक्षेप घेतल्यामुळे न्यायालयाने आरोग्यसेवकांच्या नियुक्तीला स्टे दिला आणि आरोग्य सेवकांची नियुक्ती ही रखडली. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा

आज पुन्हा पाच वर्षानंतर चीनमधून HMPV विषाणूचा धोका लक्षात घेता आरोग्यसेवा संचालनालय पुणे यांनी ३ जानेवारी २०२५ रोजी सर्व जिल्हापरिषद तसेच जिल्हा रुग्णालयाला निवेदन पाठवले आहे आणि आवश्यक सूचना केल्या आहेत, पण महाराष्ट्रापुढे भविष्यात अशा संकटासाठी लढायला सैनिक म्हणून जे आरोग्यसेवक पाहिजेत तेच घरी बसलेले आहेत, यावर शासनाने गांभीर्याने विचार करावा. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये जर ही भरती अशीच रखडून राहिली तर नागरिकांच्या आरोग्यावर याचा विपरीत परिणाम होणार. कारण ग्रामीण भागातील आरोग्य सांभाळण्याची, लसीकरणाची, सर्वेक्षण व नागरिकांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी ही आरोग्य सेवकांवर आहे. पाच वर्षापासून जवळपास २६०० जागा खाली राहणे हे दुर्दैव आहे. या आवश्यक सेवेसाठी शासनाने न्यायालयीन अधीन राहून उपायोजना कराव्या व लवकरात लवकर आरोग्यसेवकांना नियुक्त करावे, अशी विनंती विद्यार्थ्यांची आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये शासनाच्या जिल्हा परिषदेतील आरोग्यसेवक पुरुष (५० टक्के) उमेदवारांच्या कागदपत्रे तपासणीस स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आरोग्यसेवक उमेदवारांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. आरोग्यसेवक पुरुष उमेदवारांच्या भरतीप्रक्रियेदरम्यान हंगामी फवारणी कर्मचाऱ्यांना भरती करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने १९ हंगामी फवारणी कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती दिली. उर्वरित १२५ जागांवर मेरीट उत्तीर्ण आरोग्यसेवक उमेदवारांना नियुक्ती देण्यासाठी शासनाने आदेश काढले होते. त्यानुसार बुधवार (दि. ४) पासून मेरीट उत्तीर्ण उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या तपासणीस आरोग्य विभागाकडून सुरुवात होणार होती. मात्र, अचानक हंगामी फवारणी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात उत्तीर्ण उमेदवारांच्या कागदपत्रे तपासणी प्रक्रियेवर रिट याचिकेद्वारे आक्षेप घेतला. उच्च न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत सद्यस्थितीत मेरीट उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रे तपासणीस स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाकडून पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत ही प्रक्रिया स्थगितच राहणार आहे. यामुळे पुन्हा एकदा आरोग्यसेवक पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या नशिबी वाट पाहणे आले. 

Maharashtra Arogya Sevak Bharti 2024: जिल्हा परिषदेतर्फे विविध संवर्गातील पदे भरण्यासाठी प्रक्रिया राबवली होती. यातील बहुतांश पदांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिल्याने त्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. मात्र, आरोग्यसेवकांना वर्षभराचा कालावधी उलटूनही नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे गुणवत्ताप्राप्त उमेदवारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

जिल्हा परिषदेसाठी ऑगस्ट २०२३ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यात ५० टक्के पुरुष आरोग्यसेवकांच्या १२३ पदांचा समावेश होता. गुणवत्ता प्राप्त केलेल्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची अद्यापही तपासणी झालेली नाही. उमेदवारांचे वाढते वय, त्यांना करावा लागणाऱ्या आर्थिक अडचणींच्या सामन्यामुळे त्यांना मोठ्या मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागत आहे. पुढील काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर होण्याची दाट शक्यता असून पुन्हा आचारसंहिता लागू झाल्यास निवड झालेल्या पात्र उमेदवारांना पुन्हा चार महिने प्रतिक्षा करावी लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी पात्र उमेदवारांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याकडे केली आहे.

Maha Arogya Sevak Bharti 2024 New Rule

जिल्हा परिषदेंतर्गत भरती केल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवक (५० टक्के) पदाची निवड गुणवत्ता यादीनुसार करण्यात यावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांतून केली जात आहे. ही भरती प्रक्रिया शासनाच्या जाहिरातीतील नमूद दि. ४ मे २०२२ तसेच दि. १५ मे २०२३ च्या परिपत्रकाप्रमाणे करण्याची मागणीही गुणवत्ताधारक विद्याथ्यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकान्वये केली आहे. राज्यात जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्यसेवक पद (५० टक्के) या पदासाठी आयबीपीएसमार्फत परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल नुकताच घोषित झाला असून विद्यार्थ्यांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावण्याची प्रक्रिया चालू आहे. यामध्ये या पद भरतीच्या यापूर्वी काढण्यात आलेल्या जाहिरातीत कुठेही उल्लेख नसलेल्या दि. ५ एप्रिल २००३ च्या सेवा प्रवेश नियमाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावण्यात येत आहे.

ही बाब अत्यंत चुकीची असून त्यामुळे गुण- वत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊन ते या सेवेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हीच बाब गुणवत्ताधारक विद्यार्थी वेगवेगळ्या मार्गाने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, दुर्दैवाने प्रशासन या विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागणीकडे हेतुतः डोळेझाक करताना दिसत आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे अनेक गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गुणवत्ताधारक विद्यार्थी नियमाप्रमाणे या पदांची भरती करण्यात यावी अशी अपेक्षा बाळगन आहेत. तसेच जाहिरातीतील नमूद ‘प्राधान्य’ शब्दाच्या चुकीच्या अर्थामुळे प्रशासनात गोंधळ उडाला असून प्रशासनाच्या या गोंधळाची शिक्षा गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना सहन करण्याची वेळ येते की काय ? असे दिसून येत आहे. स्पर्धा परीक्षेत प्राधान्य शब्दाचा अर्थ असा आहे की, अन्य बाबी गुणात्मक आणि संख्यात्मकदृष्ट्‌या समान असतील तर अतिरिक्त पात्रता असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की, नियुक्त्यांमध्ये अनुसरण करण्यात येणारे प्राधान्याचे नियम आरक्षणाचे नाहीत आणि याचा अर्थ फक्त असा आहे की, गुणवत्ता आधारित दोन उमेदवारांमध्ये सर्व गोष्टी समान असतील, तर उच्च पात्रता असलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य दिले जाईल. मात्र ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाकडेच जिल्हा परिषद प्रशासन डोळेझाक करत असल्याचे दिसत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन जर या निकषाप्रमाणे काम करणार नसेल तर गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.