Maharashtra Arogya Sevak Bharti 2025 Update

तब्बल चार वर्षांनंतर झालेल्या आरोग्य सेवक (५० टक्के) मधील दोन हजार ४८४ उमेदवारांच्या नियुक्त्या न्यायालयीन कचाट्यात सापडल्या आहे. न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीवर आतापर्यंत चारवेळा सुनावणी झाली. परंतु शासनाने शपथपत्र सादर करण्यास केलेल्या विलंबामुळे तोडगा निघू शकलाच नाही. आता गुरुवारी (ता. ६) उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात सुनावणी होणार असून, यात नियुक्तीच्या अनुषंगाने तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा

जिल्हा परिषद पदभरती २०१९ मध्ये घेण्यात येणार होती. मात्र, वेगवेगळ्या कारणामुळे ही भरती रद्द झाली. दरम्यान, २०२३ मध्ये जिल्हा परिषदेतील विविध संवर्गाच्या पदभरतीला शासनाने ग्रीन सिग्नल दिला होता. आयबीपीएस कंपनीला परीक्षेची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यभरातील सर्व जिल्हा परिषदांची पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. यामध्ये जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवक (५० टक्के) मधील दोन हजार ४८४ पदांना मान्यता देण्यात आली होती. शेकडो उमेदवारांनी अर्ज भरून परीक्षा दिली. मध्यंतरी कंपनीने निकालसुद्धा जाहीर केला. परंतु नियुक्ती ऑर्डर काढण्यात आली नाही. यात हिवताप विभागात काम केल्याचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमुळे नियुक्ती ऑर्डर देण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली. या स्थगितीनंतर शासनाने अंतिम निर्णय घेऊन न्यायालयात शपथपत्र सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. एक नव्हे, तर तब्बल पाच सुनावण्यात प्रश्न निकाली निघालाच नाही. मागील महिन्यातील सुनावणीत न्यायालयात शासनाने शपथपत्र सादर केले. शपथपत्रामुळे नियुक्ती ऑर्डरच्या प्रकरणावर पडदा पडू शकते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर येथील खंडपीठात गुरुवारी (ता. ६) होणार आहे. त्यानंतर राज्यभरातील आरोग्य सेवक (५० टक्के) पदासाठी पात्र झालेल्या दोन हजार ४८४ उमेदवारांच्या नियुक्ती ऑर्डरचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाची भरती होऊन बराच कालावधी लोटला आहे. परंतु अद्यापही आरोग्य सेवक (५०टक्के) मधील उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली नाही. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. ही आपवित्ती उमेदवारांनी आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांच्यासमोर कथन केली होती. शेवटी आमदार मांगुळकर यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना पत्र पाठवून तातडीने नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी केली. या नंतर आता आरोग्यसेवकाना लवकरच नियुक्ती भेटू शकते असे चित्र आहे. 

बहुप्रतिक्षेनंतर जिल्हा परिषदेतील विविध संवर्गातील रिक्त पदाची भरती घेण्यात आली. आयबीपीएस कंपनीच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल लागला असून, जवळपास सर्वच संवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्त्यासुद्धा करण्यात आल्या आहेत. असे असलेतरी पेसा क्षेत्रातील जागांसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती ऑर्डर देण्यात आलीच नव्हती. न्यायालयात प्रकरण पोचल्याने उमेदवारांचा चांगलाच हिरमोड झाला होता. शेवटी न्यायालयाने पात्र उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर ग्रामसेवक तसेच आरोग्य सेवक पदासाठी पात्र झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली. परंतु आरोग्य सेवक (५०टक्के) च्या ऑर्डर काढण्यात आल्याच नाही. या प्रकारामुळे उमेदवारांमध्ये शासन आणि प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केल्या जात आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील काही उमेदवारांनी आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांची भेट घेतली. रखडलेल्या नियुक्तीबाबत माहिती देत ऑर्डर काढण्याच्या अनुषंगाने पाठपुरावा करावा, असे आवाहन केले. या चर्चेनंतर आमदार मांगुळकर यांनी थेट ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना पत्र लिहून रखडलेल्या नियुक्त्या त्वरित कराव्या, आणि उमेदवारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली.

कोरोनासारख्या भस्मासुराने सुरान २०१९-२० मध्ये संपूर्ण भारताला गारद केलंहोतं. लाखो लोकांचे बळी गेले अर्थव्यवस्थेला हादरा बसला. त्या कठीण काळामध्ये जे महत्त्वाचे दोन विभाग जिवाचे प्राण लावून लढले ते म्हणजे आरोग्य विभाग आणि पोलिस प्रशासन, आरोग्य विभागामध्ये ग्राउंड लेव्हलवर ज्यांनी स्वतःचा आयुष्याची पर्वा न करता नागरिकांच्या आरोग्यासाठी झटले, ते आरोग्यसेवक यांनी किती महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या, हे संपूर्ण देशाला माहित आहे, पण जिल्हापरिषदेमधील आरोग्य सेवक या पदाची भरती प्रक्रिया २०१९ पासून रखडलेली आहे. खूप व्यत्यय आल्यानंतर २०२४ मध्ये ही भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली, निकाल लागला आणि २६०० आरोग्यसेवकांना नियुक्ती मिळणार त्याच्अगोदरच काही मुलांनी मार्गदर्शक सूचनेवर आक्षेप घेतल्यामुळे न्यायालयाने आरोग्यसेवकांच्या नियुक्तीला स्टे दिला आणि आरोग्य सेवकांची नियुक्ती ही रखडली.

आज पुन्हा पाच वर्षानंतर चीनमधून HMPV विषाणूचा धोका लक्षात घेता आरोग्यसेवा संचालनालय पुणे यांनी ३ जानेवारी २०२५ रोजी सर्व जिल्हापरिषद तसेच जिल्हा रुग्णालयाला निवेदन पाठवले आहे आणि आवश्यक सूचना केल्या आहेत, पण महाराष्ट्रापुढे भविष्यात अशा संकटासाठी लढायला सैनिक म्हणून जे आरोग्यसेवक पाहिजेत तेच घरी बसलेले आहेत, यावर शासनाने गांभीर्याने विचार करावा. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये जर ही भरती अशीच रखडून राहिली तर नागरिकांच्या आरोग्यावर याचा विपरीत परिणाम होणार. कारण ग्रामीण भागातील आरोग्य सांभाळण्याची, लसीकरणाची, सर्वेक्षण व नागरिकांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी ही आरोग्य सेवकांवर आहे. पाच वर्षापासून जवळपास २६०० जागा खाली राहणे हे दुर्दैव आहे. या आवश्यक सेवेसाठी शासनाने न्यायालयीन अधीन राहून उपायोजना कराव्या व लवकरात लवकर आरोग्यसेवकांना नियुक्त करावे, अशी विनंती विद्यार्थ्यांची आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये शासनाच्या जिल्हा परिषदेतील आरोग्यसेवक पुरुष (५० टक्के) उमेदवारांच्या कागदपत्रे तपासणीस स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आरोग्यसेवक उमेदवारांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. आरोग्यसेवक पुरुष उमेदवारांच्या भरतीप्रक्रियेदरम्यान हंगामी फवारणी कर्मचाऱ्यांना भरती करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने १९ हंगामी फवारणी कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती दिली. उर्वरित १२५ जागांवर मेरीट उत्तीर्ण आरोग्यसेवक उमेदवारांना नियुक्ती देण्यासाठी शासनाने आदेश काढले होते. त्यानुसार बुधवार (दि. ४) पासून मेरीट उत्तीर्ण उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या तपासणीस आरोग्य विभागाकडून सुरुवात होणार होती. मात्र, अचानक हंगामी फवारणी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात उत्तीर्ण उमेदवारांच्या कागदपत्रे तपासणी प्रक्रियेवर रिट याचिकेद्वारे आक्षेप घेतला. उच्च न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत सद्यस्थितीत मेरीट उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रे तपासणीस स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाकडून पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत ही प्रक्रिया स्थगितच राहणार आहे. यामुळे पुन्हा एकदा आरोग्यसेवक पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या नशिबी वाट पाहणे आले. 

Maharashtra Arogya Sevak Bharti 2024: जिल्हा परिषदेतर्फे विविध संवर्गातील पदे भरण्यासाठी प्रक्रिया राबवली होती. यातील बहुतांश पदांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिल्याने त्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. मात्र, आरोग्यसेवकांना वर्षभराचा कालावधी उलटूनही नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे गुणवत्ताप्राप्त उमेदवारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

जिल्हा परिषदेसाठी ऑगस्ट २०२३ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यात ५० टक्के पुरुष आरोग्यसेवकांच्या १२३ पदांचा समावेश होता. गुणवत्ता प्राप्त केलेल्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची अद्यापही तपासणी झालेली नाही. उमेदवारांचे वाढते वय, त्यांना करावा लागणाऱ्या आर्थिक अडचणींच्या सामन्यामुळे त्यांना मोठ्या मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागत आहे. पुढील काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर होण्याची दाट शक्यता असून पुन्हा आचारसंहिता लागू झाल्यास निवड झालेल्या पात्र उमेदवारांना पुन्हा चार महिने प्रतिक्षा करावी लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी पात्र उमेदवारांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याकडे केली आहे.

Maha Arogya Sevak Bharti 2024 New Rule

जिल्हा परिषदेंतर्गत भरती केल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवक (५० टक्के) पदाची निवड गुणवत्ता यादीनुसार करण्यात यावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांतून केली जात आहे. ही भरती प्रक्रिया शासनाच्या जाहिरातीतील नमूद दि. ४ मे २०२२ तसेच दि. १५ मे २०२३ च्या परिपत्रकाप्रमाणे करण्याची मागणीही गुणवत्ताधारक विद्याथ्यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकान्वये केली आहे. राज्यात जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्यसेवक पद (५० टक्के) या पदासाठी आयबीपीएसमार्फत परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल नुकताच घोषित झाला असून विद्यार्थ्यांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावण्याची प्रक्रिया चालू आहे. यामध्ये या पद भरतीच्या यापूर्वी काढण्यात आलेल्या जाहिरातीत कुठेही उल्लेख नसलेल्या दि. ५ एप्रिल २००३ च्या सेवा प्रवेश नियमाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावण्यात येत आहे.

ही बाब अत्यंत चुकीची असून त्यामुळे गुण- वत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊन ते या सेवेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हीच बाब गुणवत्ताधारक विद्यार्थी वेगवेगळ्या मार्गाने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, दुर्दैवाने प्रशासन या विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागणीकडे हेतुतः डोळेझाक करताना दिसत आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे अनेक गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गुणवत्ताधारक विद्यार्थी नियमाप्रमाणे या पदांची भरती करण्यात यावी अशी अपेक्षा बाळगन आहेत. तसेच जाहिरातीतील नमूद ‘प्राधान्य’ शब्दाच्या चुकीच्या अर्थामुळे प्रशासनात गोंधळ उडाला असून प्रशासनाच्या या गोंधळाची शिक्षा गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना सहन करण्याची वेळ येते की काय ? असे दिसून येत आहे. स्पर्धा परीक्षेत प्राधान्य शब्दाचा अर्थ असा आहे की, अन्य बाबी गुणात्मक आणि संख्यात्मकदृष्ट्‌या समान असतील तर अतिरिक्त पात्रता असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की, नियुक्त्यांमध्ये अनुसरण करण्यात येणारे प्राधान्याचे नियम आरक्षणाचे नाहीत आणि याचा अर्थ फक्त असा आहे की, गुणवत्ता आधारित दोन उमेदवारांमध्ये सर्व गोष्टी समान असतील, तर उच्च पात्रता असलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य दिले जाईल. मात्र ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाकडेच जिल्हा परिषद प्रशासन डोळेझाक करत असल्याचे दिसत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन जर या निकषाप्रमाणे काम करणार नसेल तर गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.