Anganwadi Sevika Bharti 2025

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक विभागाला शंभर दिवसांचे उद्दिष्ट्य ठरवून दिले आहे. यान्वये महिला- बालविकास विभागाने रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदासाठी नवीन भरती करण्यात येईल, त्यासाठी किमान बारावी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. ऑगस्ट २०२२ पूर्वी भरती झालेल्या ज्या मदतनीस आहेत त्या किमान दहावी उत्तीर्ण असल्यास सेवा ज्येष्ठतेनुसार त्यांना सेविकापदी थेट नियुक्ती देण्यात येणार आहे त्यांना मदतनीसमधून सेविका पदावर पदोन्नती देण्यात येईल. त्यानंतर रिक्त राहिलेल्या सेविका व मदतनीस पदासाठी जाहिरातीद्वारे भरती करण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागात त्या – त्या ग्रामपंचायतींमधील स्थानिक उमेदवार तर महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात तेथील स्थानिक उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र राहतील. पूर्वी फक्त संबंधित वार्डमधील उमेदवारांनाच अंगणवाडी सेविका, मदतनीस म्हणून निवडले जात होते. आता मात्र महापालिकेच्या संपूर्ण क्षेत्रातून निवड केली जाणार असल्याने मोठी स्पर्धा पाहायला मिळेल. या अंगणवाडी भरतीसाठी उमेदवारांना कोणतीही लेखी परीक्षा द्यावी लागणार नाही, उमेदवारांचे गुणांकनच निवडीसाठी महत्त्वाचे ठरेल.

राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांसाठी आनंदाची बातमी आहे. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांचे डिसेंबर महिन्यातील मानधन आणि प्रोत्साहन भत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने यासाठी तब्बल १६३.४३ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे आता अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना लवकरच भत्त्याचे पैसे मिळणार आहेत. नवी मुंबईमधील एकात्मिक बालविकास सेवा यांच्या अखत्यारीत एकात्मिक बालविकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबवण्यात येते आहे. पण केंद्र सरकारकडून वेळेत निधी प्राप्त होत नाही. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांचे मानधन वेळेत देता येत नाही. हा निधी वेळात देता यावा यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या (वित्त) अध्यक्षतेखाली २ जून २०१७ रोजी महत्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाची रक्कम केंद्रीय सहाय्य यांच्याकडून प्राप्त होत असली तरी खर्च करण्यास विभागास अनुमती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयानुसार अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी मदतनीस यांचे डिसेंबर २०२४ या महिन्याचे मानधन आणि प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठी एकूण १६३.४३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित आणि खर्च करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता लवकरच अंगणवाडी सेविकांना त्यांचे थकीत मानधन लवकर मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी मदतनीस यांचे डिसेंबर २०२४ या महिन्याचे मानधन आणि प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी महायुती सरकारने अंगणवाडी सेविकांच्या आणि मदतनिसांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. अंगणवाडी सेविकांना सध्या १० हजार रुपये आणि मदतनीसांना ५ हजार रुपये मानधन दिले जाते. सरकारने अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ५ हजार रुपयांनी आणि मदतनीसांचे मानधन ३ हजारांनी वाढवणार असल्याची घोषणा केली होती.

Anganwadi Sevika Bharti 2025: आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. केंद्र शासनाकडून विहीत कालावधीत निधी प्राप्त होत नसल्यामुळे अंगणवाडी सेविकांचे मानधन नियमित अदा करणे शक्य व्हावे, याकरिता अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २ जून, २०१७ रोजी आयोजित बैठकीत अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाची अर्थसंकल्पित केलेली रक्कम अपेक्षित केंद्रीय सहाय्य अप्राप्त असले तरी खर्च करण्यास विभागास अनुमती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. २. सदर शासन निर्णयान्वये अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांचे माहे डिसेंबर, २०२४ या महिन्याचे मानधन व प्रोत्साहन भत्ता अदा करण्याकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद विद्यमान तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये १६३.४३ कोटी एवढा निधी वितरित व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Download Anganwadi Sevika Mandhan GR

Anganwadi Sevika Salary Update  

विधानसभेच्या निवडणुकीवर मोठा परिणाम केलेल्या लाडकी बहीण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केलेल्या अंगणवाडी सेविकांना अजून प्रोत्साहन भत्ता मिळालेला नाही, त्यावेळी तातडीने अर्ज मंजूर करायचे असल्याने अनेक अंगणवाडी सेविकांनी ऑफलाइन पद्धतीने महिलांचे अर्ज भरून घेतले; पण नंतर ते ऑनलाइन केले नाही. त्याचा फटका सेविकांना बसणार आहे; कारण शासन निर्णयानुसार ऑनलाइन भरलेल्या अर्जावरच : प्रत्येकी ५० रुपये असा प्रोत्साहन भता दिला जाणार आहे. जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेच्या ११ लाखांवर महिला लाभार्थी आहेत. जुलैमध्ये योजनेचे अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली. राखी पौर्णिमेच्या मुहूर्तावर ऑगस्टमध्ये अर्ज मंजूर करून महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा व्हायला सुरुवात झाली. आता सर्व लाडक्या बहिणींना महिन्याला १५०० रुपयांप्रमाणे नोव्हेंबरपर्यंतची रक्कम मिळाली आहे. मात्र, ही योजना राबविणाऱ्या अंगणवाडी सेविका मात्र प्रोत्साहन भत्त्यापासून अजून वंचित आहेत. पोर्टल सुरू झाल्यानंतर हे अर्ज ऑनलाइन जबाबदारीदेखील अंगणवाडी भरण्याची सेविकांची होती. काही अंगणवाडी सेविकांनी ऑफलाइन अर्ज भरले. काहीजणींनी अर्ज भरण्यासाठी महिलांना मदत केली; पण त्यांनी महा- ई सेवा केंद्रात जाऊन पुढची प्रक्रिया केली आहे. अशा अर्जाची नोंदणी अंगणवाडी सेविकांकडे नाही. राज्यात दोन लाखांवर अंगणवाडी सेविका आहेत. या सगळ्या महिला लाडकी बहीण प्रोत्साहन भत्त्यापासून वंचित आहेत.

माझी लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरण्यासाठी अंगणवाडीसेविकांना प्रति फॉर्म ५० रुपये प्रोत्साहनपर पैसे देण्यात येणार असल्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली होती, पण त्यांना अद्याप एक रुपयादेखील मिळालेला नाही. लाडक्या बहिणीच्या खात्यावर या योजनेचे पैसे आले व अजून येणे सुरूच आहे. परंतु रात्रंदिवस कष्ट करून या योजनेचे फॉर्म भरणाऱ्या अंगणवाडीसेविका मात्र वंचितच आहेत. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

शासनाने दिलेला शब्द पाळला नसल्याची त्यांची भावना आहे. सुमारे अडीच हजार सेविकांनी ऑगस्टपासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरण्याचे काम केले होते. योजनेचे सुमारे पाच हप्ते पात्र महिलांच्या खात्यात जमा झाले. या माध्यमातून त्यांना साडेसात हजार मिळाले आहेत. पण त्यांना हे पैसे मिळवून देण्यात हातभार लावणाऱ्या सेविका मात्र कष्टाच्या पैशांची वाट पाहत आहेत. राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली, तेव्हा लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेण्यासाठी आशासेविका, सेतू सुविधा केंद्र, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांसह ११ जणांना प्राधिकृत केले होते. परंतु दि. ६ सप्टेंबर रोजी एका नव्या आदेशाद्वारे फक्त अंगणवाडीसेविकांनाच या योजनेतील महिलांचे अर्ज अंगणवाडीत भरून घेण्याची परवानगी देण्यात आली. अंगणवाडीचे दैनंदिन काम सांभाळून सेविकांनी फॉर्म भरले. पण त्याचा मेहनताना देण्यात शासन टाळाटाळ करीत आहे.