Aarogya Sevika Bharti 2026

कळमनुरी तालुक्यातील पोतरा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत येणाऱ्या ५ उपकेंद्रांपैकी ४ उपकेंद्रांमध्ये आरोग्य सेविका यांची पदे गेल्या अनेक महिन्यापासून रिक्त असल्याने नियमित लसीकरण नोहीन पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. शिवाय आरोग्य सेवकांची ३ पदे, आरोग्य सहायिकेचे १ पद व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य सेविकेचे १ पद रिक्त असल्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा कोलमडली आहे.

पोतरा पीएचसी अंतर्गत पोतरा, सिंदगी, बोल्डा, नादापुर, पेठवडगाव ही ५ उपकेंद्रे येतात. यापैकी केवळ सिदगी येथे एकच आरोग्य सेविका कार्यरत आहे. त्या देखील प्रसुती रजेवर आहेत. उर्वरित चार उपकेंद्रांमध्ये आरोग्य सेविका नसल्याने गरोदर माता तपासणी, नवजात शिशु लसीकरण, कुटुब कल्याण सनुपदेशन यांसारख्या सेवा बंद पडल्या आहेत. एक सेविका ५ गावांत दर आठवड्याला कशी फिरणार व लसीकरण कसे होणार असा प्रश्न उपस्थित केलाजात आहे.
नियमित लसीकरण सत्रे रद्द होत असल्याने ० ते ५ वयोगटातील बालकाच्याबीसीजी, पोलिओ, गोवर, डीपीटी डोस राहत आहेत. गरोदर मातांच्या टीटी लसी व तपासण्या होत नसल्याने माता-बालमृत्यू दर वाढण्याची भीती आहे.
पीएचसी स्तरावर मंजूर ५ आरोग्य सेवक पदांपैकी ३ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे हिवताप, क्षयरोग सर्वेक्षण, साथरोग नियंत्रणाची काने खोळंबली आहेत. आरोग्य सहायिकेचे १ पद व पीएचसीमधील २ पैकी १ आरोग्य सेविका पद रिक्त असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यावर प्रचंड ताण आहे. याकडे जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन रिक्त पदे तात्काळ भरण्याची नागणी गावकऱ्याऱ्यांच्या वतीने केली आहे.

Female Health Worker Maharashtra Bharti 

राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित २९१ आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांना अधिकार देण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य सेवक (महिला) यांची पदे ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातून प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांमधून २ वर्षांच्या कालावधीसाठी भरण्यात येत असत. हा कालावधी संपल्यानंतर या उमेदवारांना कार्यमुक्त केले जात असे. त्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातील रुग्णसेवेची निकड व जिल्ह्यातील रिक्त पदांची स्थिती लक्षात घेता त्यांना अकरा महिन्यांची अस्थायी नियुक्ती देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना होते. विभागीय आयुक्तांचा हा अधिकार सन २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आला होता. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता राज्यातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्य विभागात १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या व सध्या कार्यरत अशा २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविका यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत महिला आरोग्यसेविका म्हणून कार्यरत असलेल्या १०४ सेविकांना आरोग्य सहाय्यिका म्हणून पदोन्नती मिळाली आहे. नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ५९७ आरोग्यसेविकांना बुधवारी (ता. १) नियुक्तिपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. आरोग्य विभागामार्फत कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षाचे ‘गिफ्ट’च समजले जाते. आरोग्य विभागात सरळ सेवा पद्धतीने भरण्यात येणाऱ्या परिचारिका (आरोग्यसेविका महिला) यांची अंतिम निवड यादी जाहीर झाली आहे.

यात आरोग्यसेविका महिलांच्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, एनटी, इतर मागास प्रवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटक, खुला आणि पेसा क्षेत्रातील जागांचा समावेश आहे. पात्र व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची अंतिम यादी जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या स्वाक्षरीने नियुक्तिपत्र ऑनलाइन पद्धतीने ई-मेलद्वारे पाठविण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

तत्पूर्वी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राची नावे निश्‍चित करून त्यांना नियुक्तिपत्र देण्याची प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आहे. त्यात १०४ सेविकांना पदोन्नती मिळाल्याने त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी नवीन आरोग्यसेविकांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यामुळे अजून ही प्रक्रिया लांबली. परंतु, आता जवळपास काम पूर्ण झाले असून, एक ते दोन दिवसांत कर्मचाऱ्यांना नियुक्तिपत्र मिळतील, असे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.

येथील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती

बागलाण- ९, चांदवड- ४, देवळा- ५, दिंडोरी- ७, इगतपुरी- ५, कळवण- ९, मालेगाव- ८, सिन्नर- ५, सुरगाणा-११, त्र्यंबकेश्‍वर- १२, येवला- ६.