EWS Appointment Cleared

EWS Option for Maratha candidates for Competitive Examination: The Bombay High Court has directed that the candidates applying under the SEBC (Socially and Economically Backward Class) reservation in the recruitment process of the State Public Service Commission should now be given the benefit of the EWS (Economically Weak Group) reservation. Many Maratha candidates had applied from that category. But later this reservation was invalidated in the Supreme Court. At that time, the then state government had allowed these candidates to apply from the economically weaker group category. This decision was stayed by the Maharashtra Administrative Tribunal. After that, the appointments of these candidates were stopped. Some candidates challenged the decision of the tribunal in the High Court. A bench of Justice Nitin Jamdar and Justice Manjusha Deshpande lifted the stay today. Therefore, the way for Maratha candidates to benefit from the reservation for economically weaker sections has been cleared. Due to this decision, the job path of 3 thousand 485 candidates from the Maratha community has been cleared and these candidates will be given appointments from EWS, Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil has said in a message on social media. Chavan has also welcomed this decision.

राज्य सरकारने ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गा’तून (एसईबीसी) आरक्षणास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना ‘आर्थिक मागास प्रवर्ग’ (ईडब्ल्यूएस) कोट्यातून दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवण्याचा ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणा’चा (मॅट) निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल ठरवला. यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचा आर्थिक मागास प्रवर्गातून नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा .

ईडब्ल्यूएस-एसईबीसी यातील पेचामुळे या नियुक्त्या २०१९ पासून रखडल्या

ईडब्ल्यूएस-एसईबीसी यातील पेचामुळे या नियुक्त्या २०१९ पासून रखडल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा (एमपीएससी) अंतर्गत २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील पदांसाठी मराठा उमेदवारांना एसईबीसी कोट्यातून नियुक्ती देण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर त्या नियुक्त्या अडचणीत सापडल्या. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षणास पात्र ठरलेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यांतर्गत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा अध्यादेशही जारी केला.

ईडब्ल्यूएसच्या १११ जागांचा निर्णय ‘मॅट’ वर सोपवला
या आदेशाविरोधात मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने ईडब्ल्यूएसच्या १११ जागांचा निर्णय ‘मॅट’ वर सोपवला. मॅटने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये एसईबीसी कोट्यातून अर्ज केलेल्या ९४ मराठा उमेदवारांची ईडब्ल्यूएस कोट्यातून देण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवली. त्यामुळे मराठा उमेदवार भरतीपासून बाहेर फेकले गेले.
मॅटच्या या निर्णयाविरोधात मराठा उमेदवारांतर्फे अॅड. अद्वैता लोणकर, अॅड. ओम लोणकर आणि अॅड. संदीप डेरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून मॅटच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यांतर्गत दिलेली नियुक्ती योग्यच असून मॅटचा निर्णय रद्दबातल करण्याची मागणी करीत सरकारने २८ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर दीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय शुक्रवारी जाहीर करताना मराठा उमेदवारांना मोठा दिलासा देत मॅटचा निर्णय रद्द केला.

न्यायालय म्हणते

■ मॅटने निर्णय देताना मल्टीकेडर निवडीकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा संपूर्ण प्रक्रियेवर विपरित परिणाम झाला. मॅटने वादग्रस्त आदेशात सामान्य टिप्पणी नोंदवली की, मराठा उमेदवारांनी चांगले गुण मिळवले होते. त्यामुळे ते कधीही एसईबीसी आरक्षणाचे हक्कदार नव्हते. मॅटने अनावश्यक टिप्पणी केली.
■ मॅटच्या चुकीच्या आदेशामुळे असमान परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तथापि, याचिकाकर्त्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस अंतर्गत नियुक्तीचा अधिकार आहे.
मॅटचा आदेश हा प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांपासून वेगळ्या मार्गाला जातो. याचा व्यापक प्रभाव पडला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांना नकारात्मक परिणामांना तोंड द्यावे लागले.
एसईबीसी कोट्यातील उमेदवार हे मूळतः ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी पात्र होते. मात्र जास्त गुण मिळवूनही मॅटने त्यांना ईडब्ल्यूएस कोट्यासाठी अपात्र ठरवले.

३४८५ उमेदवारांच्या नियुक्त्या मॅटने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिलेल्या

निर्णयामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती (एमपीएससी), वन विभाग, कर सहाय्यक, पीएसआय, अभियांत्रिकी सेवा तसेच इतर सरळ सेवा भरती प्रक्रिया रखडल्या होत्या. मॅटच्या निर्णयाला मराठा उमेदवारांतर्फे जोरदार युक्तिवाद करून आक्षेप घेण्यात आला. उच्च गुणवत्ता असूनही भरती प्रक्रियेत ईडब्ल्यूएस कोट्यात प्रवेश नाकारणे पूर्णपणे असवैधानिक असल्याचा दावा मराठा उमेदवारांनी केला. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेत एसईबीसी कोट्यातील उमेदवारांसाठी ईडब्ल्यूएस कोटा खुला केला. या निर्णयामुळे गेल्या तीन वर्षांतील विविध भरती प्रक्रियेतील सुमारे ३४८५ उमेदवारांना नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकला झाला आहे

EWS Option for Maratha candidates for Competitive Examination : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर स्थगिती आणल्याने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांसाठी “SEBC’ प्रवर्गातून अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) किंवा खुल्या प्रवर्गाचा पर्याय निवडण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. त्यासाठी 15 जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा .

“एमपीएससी’तर्फे 2020 या वर्षासाठी सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा, राज्य सेवा पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा आणि महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा या चार परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यामध्ये मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी “एसईबीसी’ प्रवर्गातून अर्ज भरले आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने “एसईबीसी’ आरक्षणावर स्थगिती आणल्याने या परीक्षा अद्याप होऊ शकलेल्या नाहीत. परीक्षा घेण्यास विलंब होत असल्याने “एमपीएससी’च्या कारभारावर टीका केली जात आहे. त्यातच आता राज्य शासनाने 23 डिसेंबर 2020 रोजी काढलेलय शासन निर्णयाप्रमाणे “एसईबीसी’ प्रवर्गातील अर्जामधील प्रवर्ग बदलण्याची सूचना “एमपीएससी’ने केली आहे.

या आहेत महत्त्वाच्या सूचना

• – आयोगाच्या ऑनलाइन अर्ज प्रणालीमध्ये उमेदवारांच्या प्रोफाईलमध्ये जाऊन “एसईबीसी’ आरक्षणासाठी दावा केलेल्यांनी खुला गट किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) यापैकी एका आरक्षणाचा पर्याय निवडावा.
• – खुला किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा पर्याय या मुदतीत न निवडणाऱ्या उमेदवारांचा फक्त खुल्या गटासाठीच विचार केला जाईल.
• – इडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास संबंधित उमेदवार “एसईबीसी’ आरक्षणासाठी पात्र ठरणार नाही.
• – या मुदतीत कोणताही पर्याय न निवडणाऱ्या उमेदवाराच्या बाबतीत दाव्यातील बदलाबाबतची विनंती नंतरच्या टप्प्यावर मान्य केली जाणार नाही.

उमेदवारांमध्ये दोन गट

“एमपीएससी’ने “एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खुला किंवा इडब्ल्यूएस प्रवर्ग निवडण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांनी आमच्यावर हा अन्याय करणारा निर्णय आहे, सर्वोच्च न्यायालयात 10 फेब्रुवारी पर्यंत अंतिम निकाल येईपर्यंत वाट पहायला हवी होती. जर आरक्षण टिकले तर पुन्हा प्रवर्ग बदलावे लागतील अशी भूमिका मराठा विद्यार्थी परिषदेने घेतली आहे. तर, इतर विद्यार्थ्यांनी याचे स्वागत केले आहे. प्रवर्ग बदलाची प्रक्रिया झाल्यानंतर आयोगाकडून लवकर परीक्षांच्या तारखा जाहीर होतील असे सांगितले आहे. यावरून सोशल मिडीयामध्ये दोन्ही गटात वाद सुरू झाला आहे

सोर्स : सकाळ