State Consumer Disputes Redressal Commission Bharti 2022 Details

Grahak Maharashtra Bharti 2022: The application is invited under State Consumer Disputes Redressal Commission for various vacant vacancies to fill Mediators Posts. Interested and eligible candidates can apply before the last date. Further details are as follows:-

Maha Grahak Mumbai Bharti 2022 | Maha SCDRC Bharti 2022

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग अंतर्गत “मध्यस्थ (Mediators)” पदाच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 02 मार्च 2022 आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

• पदाचे नाव – मध्यस्थ (Mediators)
• शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकतेनुसार आहे. (मूळ जाहिरात बघावी.)
• अर्ज पद्धती – ऑफलाईन
• अर्ज पाठवण्याचा पत्ता – दिलेल्या संबंधित पत्यावर (मूळ जाहिरात वाचावी.)
• अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 2 मार्च 2022 
• अधिकृत वेबसाईट – grahak.maharashtra.gov.in 

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Consumer Grievance Redressal Forum Vacancies 

Consumer Grievance Redressal Forum Vacancies  : नागपूर, भंडारा, वर्धा आणि गडचिरोली, मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, हिंगोली या जिल्ह्यातील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद, तर अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया, गडचिरोली, रायगड, रत्नागिरी, हिंगोली येथे प्रत्येकी एक आणि मुंबई व सिंधुदुर्ग येथे प्रत्येकी दोन अशा ११ जिल्हा ग्राहक न्यायालयात सदस्यपदे रिक्त आहेत. राज्यात राज्य आयोग, खंडपीठ आणि जिल्हा असे एकूण ४३ ग्राहक न्यायालयांपैकी २७ न्यायमंचात प्रबंधक पदे रिक्त असून ती त्वरित भरावीत, अशी मागणी ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रांतने केली आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राष्ट्रीय ग्राहक दिन नुकताच साजरा करण्यात आला. कालानुरूप बदल करून केंद्र सरकारने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा-२०१९ यावर्षी २० जुलैपासून देशात लागू केला आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसातील परिस्थिती पाहता प्रशासकीय दैन्यावस्थेमुळे ग्राहक दीन झाल्याचे भासत आहे. न्यायदानाच्या कामात उशीर होत असल्याने ग्राहकांवर अन्याय होत आहे, अशी खंत ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, संघटक डॉ. कल्पना उपाध्याय व सचिव लीलाधर लोहरे यांनी व्यक्त केली आहे.

अधिक तक्रारी प्रलंबित

देशाला ग्राहक संरक्षण कायदा देणाऱ्या महाराष्ट्रात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी आयोगातील प्रलंबित नियुक्त्या रखडल्या आहेत. जिल्हा ग्राहक न्यायालयात प्रलंबित तक्रारींची संख्या ४० हजाराहून अधिक आहे. यामध्ये ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर ४० हजार ११७ तक्रारींचा समावेश आहे. ग्राहक प्रलंबित तक्रारींमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर, तर निपटारा करण्यात बिहार पुढे आहे. त्यामुळे ग्राहकांशी संबंधित प्रशासनाबाबत शासनस्तरावर तात्काळ योग्य आदेश देण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी योग्य आदेश द्यावेत.

सोर्स : लोकमत