येत्या काळात ऑनलाइन शिक्षणाचे महत्त्व वाढणार आहे. त्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकार आणि शिक्षण संस्थांना पुढाकार घ्यावा लागेल. सोशल डिस्टन्सिंगसाठी महाविद्यालये शिफ्टमध्ये भरवावी लागतील, असे मत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी मांडले.

असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅनेजमेंट स्कूलच्या पुणे शाखेने (एआयएमएस) “शिक्षण पद्धती’ या विषयावर वेबिनार आयोजित केला होता. त्यामध्ये तिरुचिरापल्ली आयआयएमचे संचालक भीमराया मेत्री, वेलींगकर इन्स्टिट्यूटचे संचालक उदय साळुंके, पुणे विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ. पराग काळकर, इनक्‍युबेशन सेंटरच्या संचालिका डॉ. अपूर्वा पालकर, सूर्यदत्ता इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक संजय चोरडिया, डी. वाय. पाटील, डॉ. गणेश राव, श्रीराम नेर्लेकर, भरत अग्रवालसह आदी सहभागी झाले.

संजय धोत्रे म्हणाले, “करोना’चे संकट कधी संपेल हे माहिती नाही. त्यामुळे अंदाज बांधत आपल्याला नियोजन करावे लागेल. काहीवेळा नियोजनात बदलही करावा लागेल. त्यामुळे वर्षभराचे शैक्षणिक वेळापत्रकही बदललेले असेल. अशा परिस्थितीत 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत ऑनलाइन शिक्षण करावे लागेल.

संस्थाचालकांची भूमिका

• – ऑनलाइन प्रवेशपद्धत राबवावी.
• – डिजिटलसाठी पायाभूत सुविधेचे आव्हान.
• – शैक्षणिक कर्ज मिळण्यात सुलभता यावी.
• – अभ्यासक्रमांच्या मान्यतेस दोन वर्षांची वाढ करा.

सोर्स : प्रभात