महत्वपूर्ण निर्णय !! अनुकंपा नियुक्ती म्हणजे मदतीचा हात ;लाभाचं साधन नाही ! वाचा सविस्तर | Compassionate Job, Not Privilege!
Compassionate Job, Not Privilege!
इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, अनुकंपा आधारावर दिली जाणारी नोकरी ही कोणताही अनपेक्षित लाभ देण्यासाठी नसून, केवळ मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला अचानक आलेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी असते. या निर्णयाने अशा नियुक्त्यांबाबतचे अनेक गैरसमज दूर होण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती अजय भनोट यांनी दिलेल्या या निर्णयात स्पष्ट सांगितले आहे की, अनुकंपा नियुक्ती ही ‘घरात चूल भरते राहावी’ या हेतूने असते, ‘कोणी मालामाल व्हावं’ म्हणून नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेकडे फारशी उदार दृष्टीने पाहणे चुकीचे ठरेल. अन्यथा, पात्रतेच्या निकषांना बगल देऊन नोकऱ्यांचे दरवाजे फक्त नात्याच्या आधारे उघडतील, असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.
आणि हो मित्रांनो, तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या 👉लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा 👉या लिंक वरून आमच्या महाभरती व्हाट्सअँप ग्रुपला जॉईन व्हा..
अन्य महत्वाच्या भरती
✅MPSC राज्य सेवा परीक्षे अंतर्गत 477 पदांची भरती; ऑनलाईन अर्ज करा!
🔥भारतीय नौदलात भारतीय नौदलात अंतर्गत 327 रिक्त पदांची भरती सुरु नविन जाहिरात प्रकाशित!!
✅अर्ज सूरु-रयत शिक्षण संस्था सातारा अंतर्गत 117 रिक्त पदांची भरती; अर्ज करा!!
✅पोलीस भरती २०२४ अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवा!- मोफत टेस्ट सिरीज २०२४
✅स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये नोकरीची संधी! 1463 रिक्त पदांसाठी करा ऑनलाईन अर्ज !!!
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App
या प्रकरणात याचिकाकर्त्या चंचल सोनकर यांचे पती स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये प्रयागराज शाखेत कार्यरत होते. त्यांचा शेवटचा पगार १,१८,८०० रुपये होता. त्यांच्या निधनानंतर चंचल सोनकर यांनी अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज केला होता. मात्र, बँकेने त्यांच्या अर्जाला नकार दिला, कारण त्यांच्या कुटुंबाची एकूण मासिक उत्पन्न मृत पगाराच्या ७५% पेक्षा कमी नव्हती.
बँकेच्या अनुकंपा नियुक्ती धोरणानुसार, जर मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाचे सर्व स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न हे त्याच्या अंतिम वेतनाच्या ६०% पेक्षा जास्त असेल, तर त्यांना अनुकंपा नियुक्ती मिळण्याचा अधिकार राहत नाही. या आधारावर बँकेने योग्य निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, लोकसेवेतील नेमणुका सामान्यतः स्पर्धा परीक्षा व आरक्षण धोरणानुसार पारदर्शक पद्धतीने होतात. मृतक आश्रितासाठी दिली जाणारी अनुकंपा नियुक्ती ही त्याला अपवाद आहे. मात्र, ही सुद्धा काही अटींवर आधारित असते. कोणालाही अनुकंपेने नोकरी मिळणे हे त्यांच्या हक्कात येत नाही.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं की, अशा नियुक्त्या करताना त्यामागे सामाजिक बांधिलकी असते, परंतु त्यासाठी काही आर्थिक निकष आणि मर्यादा पाळल्या गेल्या पाहिजेत. अन्यथा, अनुकंपा तत्वाचा गैरवापर होऊन, गरजू कुटुंबांपेक्षा सधन कुटुंबेच अशा संधींचा लाभ घेऊ लागतील.
या निर्णयामुळे सरकारी व बँक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना हे समजण्यास मदत होईल की अनुकंपा नियुक्ती ही हक्क नसून, गरज असेल तरच मिळणारी सवलत आहे. तसेच, या निर्णयामुळे नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि प्रामाणिकता राखण्यास मदत होईल.