युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने आपल्या पहिल्या अप्रेंटिसशिप गाइडलाइन्सची घोषणा केली असून, 2025-26 शैक्षणिक सत्रापासून सर्व पदवी विद्यार्थ्यांसाठी अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण अनिवार्य करणे ठरवले आहे. हा निर्णय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या अनुषंगाने घेण्यात आलेला आहे आणि त्याचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी वाढवणे, शिक्षण व उद्योग यामधील अंतर कमी करणे, तसेच कौशल्यांची कमतरता भरून काढणे आहे.

नवीन अप्रेंटिसशिप गाइडलाइन्स
या नवीन गाइडलाइन्सनुसार, तीन वर्षांच्या पदवीच्या विद्यार्थ्यांनी एक ते तीन सेमेस्टरमध्ये अप्रेंटिसशिप पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तर, चार वर्षांच्या पदवीतील विद्यार्थ्यांनी दोन ते चार सेमेस्टर अप्रेंटिसशिप केली पाहिजे. या अप्रेंटिसशिपच्या शेवटी 10 क्रेडिट स्कोअर्स विद्यार्थ्यांना दिले जातील. या निर्णयाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना उद्योग क्षेत्रातील प्रत्यक्ष अनुभव मिळवून त्यांना नोकरीसाठी योग्य बनवणे आहे.

अप्रेंटिसशिपसाठी संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया
उच्च शिक्षण संस्थांनी उपलब्ध उद्योग सुविधांच्या आधारावर अप्रेंटिसशिप सीट्सची संख्या निश्चित केली पाहिजे. या प्रक्रियेसाठी, संस्थांना राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (NATS) पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. याशिवाय, अप्रेंटिसशिप पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणादरम्यान स्टायपेंड मिळेल, ज्याला उद्योग आणि केंद्र सरकार यांचे आर्थिक योगदान असेल.

मार्कशीटमध्ये अप्रेंटिसशिप आणि क्रेडिट तपशीलाचा समावेश
नवीन गाइडलाइन्सनुसार, विद्यार्थ्यांच्या मार्कशीटवर अप्रेंटिसशिपचे तपशील आणि अर्जित क्रेडिट स्कोअर्स समाविष्ट केले जातील. पहिल्या सेमेस्टरमध्ये अप्रेंटिसशिप घेतली जाणार नाही, परंतु अंतिम सेमेस्टरमध्ये ती अनिवार्य असेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष कार्य अनुभव मिळेल.

उद्योगाशी संबंधित शिक्षणाचे महत्त्व
या निर्णयाचे मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उद्योग अनुभव देणे, जेणेकरून ते नोकरीसाठी तयार होतील. शिक्षण संस्थांना त्यांच्या उपलब्ध संसाधनांनुसार आणि उद्योगांसोबतच्या भागीदारीच्या आधारावर अप्रेंटिसशिप सीट्सचे वितरण करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, केंद्र सरकार आणि उद्योग भागीदारांकडून विद्यार्थ्यांना स्टायपेंड दिले जाईल.

या निर्णयामुळे उद्योग आणि शिक्षण संस्थामधील सहकार्य मजबूत होईल, कौशल्य विकासाला चालना मिळेल, आणि पदवीधारकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील. UGC च्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक शिक्षणासोबत प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होईल, जे विद्यार्थ्यांसाठी आणि उद्योगांसाठी फायदेशीर ठरेल.