राज्यातील पशुधनाची संख्या ३ कोटी ३० लाखांवर पोहोचली असताना, पशुवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशीनुसार दर ५००० प्राण्यांमागे एक पशुवैद्यक असणे आवश्यक आहे(Veterinary Positions Filled in Government Veterinary Colleges) . या पार्श्वभूमीवर शासनाने मोठा निर्णय घेत राज्यातील पशुवैद्यकीय सेवा सुधारण्यासाठी ३,००० पशुवैद्यकांची भरती लवकरच होणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

अकोला, सांगली, बारामती आणि परभणी येथे नवीन शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर करण्यात आली आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शुल्कवाढ होणार नाही. तसेच खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांसाठीही शुल्क नियमन प्राधिकरणामार्फत शुल्क निश्चित केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देताना शासनाने कठोर निकष लागू केल्याचे मंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील पशुवैद्यकीय सेवा बळकट करण्यासाठी सरकारने श्रेणी-१ पशू रुग्णालयांमध्ये पदवीधारक पशुवैद्यक असणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे ३,००० हून अधिक पशुवैद्यकांची आवश्यकता भासणार आहे. पशुवैद्यकीय परिषद अधिनियमाच्या अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे पशुधनासाठी अधिक चांगल्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होतील.

शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थितीबाबत विधानपरिषद सदस्य अरूण लाड यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी एकनाथ खडसे, सदाभाऊ खोत आणि अभिजित वंजारी यांनीही उपप्रश्न विचारले. राज्यातील पशुवैद्यकीय शिक्षण आणि पशुसंवर्धन व्यवस्थेतील सुधारणा करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले.