यूपीएससीने नेमकं काय म्हटलं आहे?

• 1) १८ जुलै २०२४ रोजी संघ लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) २०२२ च्या नागरिक सेवा परीक्षेतील (सीएसई २०२२) तरतुदीने शिफारस केलेल्या उमेदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर यांना कारण दाखवा नोटीस (एससीएन) जारी केली. ही नोटीस त्यांना त्यांच्या ओळखीची बनावट करून परीक्षा नियमांनुसार परवानगी असलेल्या प्रयत्नांपेक्षा जास्त प्रयत्न करण्याच्या आरोपाबाबत होती. त्यांना २५ जुलै २०२४ पर्यंत एससीएनचे उत्तर सादर करण्याचे सांगितले होते. तथापि, त्यांनी उत्तर सादर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी ४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत मुदत वाढवण्याची विनंती केली.
• 2) यूपीएससीने पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर यांची विनंती काळजीपूर्वक विचारात घेतली आणि न्यायनिर्णयाच्या हेतूने त्यांना एससीएनचे उत्तर सादर करण्यासाठी ३० जुलै २०२४ च्या संध्याकाळी ३:३० पर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली. तसेच, पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर यांना स्पष्टपणे सांगितले गेले की ही त्यांच्यासाठी शेवटची आणि अंतिम संधी आहे आणि त्यानंतर मुदत वाढवणार नाही. त्यांना स्पष्टपणे सांगितले गेले की जर त्या तारखेपर्यंत उत्तर प्राप्त झाले नाही तर यूपीएससी त्यांच्याकडून कोणताही पुढील संदर्भ न घेता पुढील कारवाई करेल. त्यांना दिलेल्या मुदत वाढीच्या कालावधीतही त्या अपयशी ठरल्या.
• 3) यूपीएससीने उपलब्ध कागदपत्रांची काळजीपूर्वक तपासणी केली आणि त्यांनी सीएसई २०२२ च्या नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे असे आढळून आले. त्यांची सीएसई २०२२ साठीची प्रोव्हिजनल उमेदवारी रद्द करण्यात आली आहे आणि त्यांना यूपीएससीच्या सर्व भविष्यातील परीक्षा/निवडीसाठी कायमस्वरूपी वंचित ठेवण्यात आले आहे.
• 4) पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर यांच्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, यूपीएससीने २००९ ते २०२३ या १५ वर्षांपासूनच्या सीएसईच्या १५,००० पेक्षा जास्त अंतिमपणे शिफारस केलेल्या उमेदवारांच्या उपलब्ध डेटावर त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांच्या संख्येबाबत सखोल तपासणी केली. या सखोल प्रशिक्षणानंतर, पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर यांच्या प्रकरणाशिवाय, कोणत्याही इतर उमेदवाराला सीएसई नियमानुसार परवानगी असलेल्यापेक्षा जास्त प्रयत्न केल्याचे आढळून आले नाही. पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर यांच्या एकट्या प्रकरणात, यूपीएससीची स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्युर (एसओपी) त्यांच्या प्रयत्नांची संख्या मुख्यत्वे त्यांनी नाव आणि पालकांचे नाव बदलल्यामुळे शोधू शकली नाही. अशा प्रकारचे प्रकरण पुन्हा घडू नये यासाठी यूपीएससी एसओपीला अधिक मजबूत करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
• 5) खोट्या प्रमाणपत्रे (विशेषतः ओबीसी आणि पीडब्ल्यूडी श्रेणी) सादर करण्याबाबतच्या तक्रारींबाबत यूपीएससी स्पष्ट करू इच्छितो की ते प्रमाणपत्रांची केवळ प्राथमिक छाननी करतात म्हणजेच प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्याने जारी केले आहे का, प्रमाणपत्र कोणत्या वर्षासाठी आहे, प्रमाणपत्र जारी करण्याची तारीख, प्रमाणपत्रावर कोणतेही ओवररायटिंग आहे का, प्रमाणपत्राचे स्वरूप इत्यादी. जर ते सक्षम अधिकाऱ्याने जारी केले असेल तर सामान्यतः प्रमाणपत्र खरे मानले जाते. यूपीएससीकडे दरवर्षी हजारो उमेदवारांनी सादर केलेल्या हजारो प्रमाणपत्रांची खरेदी तपासण्याचा अधिकार किंवा साधन नाही. तथापि, हे समजले जाते की प्रमाणपत्रांच्या प्रामाणिकतेची छाननी आणि तपासणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून केली जाते.

‘

चौकशीसाठी समितीची स्थापना

पूजा खेडकर यांच्या प्रकरणात चौकशीसाठी केंद्र सरकारनं एका समितीची स्थापना केली होती.

ही समिती पूजा खेडकर यांच्या निवडीबाबत करण्यात आलेले दावे आणि इतर तपशिलांची चौकशी करणार होती.

दरम्यान पूजा खेडकर यांची वाशिम जिल्ह्यात बदली करण्यात आली होती. 11 जुलैला त्या वाशिममध्ये कर्तव्यावर रुजू झाल्या होत्या.

प्रशिक्षणाच्या काळातच पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडं अवास्तव मागण्या केल्यामुळं आणि अरेरावी वर्तनामुळं त्यांच्याबाबत प्रचंड चर्चा झाली.

नेमकं काय घडलं?

पूजा दिलीप खेडकर या 2023 च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांना परीविक्षाधिन सहायक जिल्हाधिकारी अधिकारी म्हणजेच प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून पुणे जिल्ह्यात नियुक्ती मिळाली.

प्रशिक्षणाच्या काळात त्यांनी प्रशासनाचे कामकाज समजून घेणे आणि इतर गोष्टी शिकणे अपेक्षित होते. मात्र तिथे ऋजू होण्याच्या आधीच त्यांनी अवास्तव मागण्या करणे सुरू केले. त्यांच्या विनंत्या मान्य करुनसुद्धा त्यांनी काही ना काही कारणाने तक्रारी करतच राहिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अनेक अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात लेखी तक्रारी नोंदवल्या. अखेर जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी मुख्य सचिवांकडे तक्रार नोंदवली.