Sangola Shikshan Vibhag Bharti – Five posts of Education Extension Officer have been approved in Sangola taluka and currently three Education Extension Officers are working while two posts are vacant. 27 posts of Kendra Pramukh have been sanctioned and eight Kendra Pramukhs are working while 19 posts of Kendra Pramukh are vacant under Sangola Shikshan Vibhag Bharti. 30 posts of headmasters have been sanctioned and 24 headmasters are currently working, while six posts of headmasters are vacant. 112 posts of graduate teachers are sanctioned and 81 graduate teachers are working while 39 posts are vacant. 931 posts of sub-teachers have been approved and 832 posts of sub-teachers are working and 99 posts of sub-teachers are vacant. Two posts of office clerk are sanctioned and both posts are vacant. A Senior Clerk is working in the office. Two constable posts have been sanctioned and are working. Due to 159 vacant posts, additional burden of work is falling on other teachers. So obviously the quality of the children and the curriculum is being neglected. Taking serious note of this, there is a demand from the parents of the villagers that the vacant posts of teachers should be filled immediately.

आताच प्राप्त माहिती नुसार, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक उपशिक्षक यांची एकूण १५९ पदे रिक्त असल्याने कार्यरत शिक्षकांवर व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे.या कर्ण मुळे , तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या १८ हजार ९११ विद्याथ्यांच्या शिक्षणावरदेखील काही प्रमाणात परिणाम होत आहे. त्यामुळे तालुक्याचे उज्ज्वल भवितव्य म्हणून समजल्या जाणाऱ्या भावी पिढीला उच्चशिक्षित बनविण्यासाठी सर्वप्रथम शिक्षण विभागातील रिक्त जागा भराव्यात, अशी मागणी पालक वर्गातून केली जात आहे. सांगोला तालुक्यात पंचायत समिती शिक्षण विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ३८७ शाळांमधून पहिली ते आठवीपर्यंतचे एकूण १८ हजार ९११ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शिक्षकांच्या व इतर १५९ रिक्त पदांमुळे इतर शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडत आहे. पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग एका शिक्षकाला संभाळावे लागतात, अशी परिस्थिती काही ठिकाणी आहे. त्यामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त अध्यापनाचा ताण पडत असल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेतलेले अनेक विद्यार्थी भविष्यात स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून अनेक क्षेत्रांत यशस्वी ठरले आहेत. प्राथमिक शिक्षण हे मोफत असून पालकांनी आपल्या मुलांना प्राथमिक शाळेतच शिक्षण दिले पाहिजे. त्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन दिले जाते. प्राथमिक शाळेतील विद्याथ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शासनाची यंत्रणा रावत आहे.

सांगोला तालुक्यात शिक्षण विस्तार अधिकारी यांची पाच पदे मंजूर असून सध्या तीन शिक्षण विस्तार अधिकारी कार्यरत आहेत, तर दोन पदे रिक्त आहेत. केंद्रप्रमुखाची २७ पदे मंजूर असून आठ केंद्रप्रमुख कार्यरत आहेत, तर १९ केंद्रप्रमुखांची पदे रिक्त आहेत. मुख्याध्यापकांची ३० पदे मंजूर असून २४ मुख्याध्यापक सध्या कार्यरत आहेत, तर मुख्याध्यापकांची सहा पदे रिक्त आहेत. पदवीधर शिक्षकांची ११२ पदे मंजूर असून ८१ पदवीधर शिक्षक कार्यरत आहे, तर ३९ पदे रिक्त आहेत. उपशिक्षकांची ९३१ पदे मंजूर असून ८३२ पदांवर उपशिक्षक कार्यरत आहेत व ९९ उपशिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. कार्यालयीन लिपिकाची दोन पदे मंजूर असून दोन्ही पदे रिक्त आहेत. एक कार्यालयीन वरिष्ठ लिपिक कार्यरत आहे. दोन शिपाई पदे मंजूर असून ती कार्यरत आहेत. १५९ रिक्त पदांमुळे कामाचा अतिरिक्त बोजा इतर शिक्षकांवर पडत आहे. त्यामुळे साहजिकच मुलांच्या गुणवत्तेकडे व अभ्यासक्रमाकडे दुर्लक्ष होत आहे. याची गंभीर दखल घेऊन रिक्त असलेली शिक्षकांची पदे तत्काळ भरावीत, अशी मागणी पालकब ग्रामस्थांतून होत आहे.

आज प्राथमिक शाळेत मुलांना मिळणारा आनंद व त्या ठिकाणी दिले जाणारे शिक्षण हे खरोखरच उत्कृष्ट समजले जात आहे. शिक्षकांना विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिकपणे लक्ष देता येते. कोणत्या विषयात विद्यार्थी मागे आहे, ते पाहून त्याची त्या विषयाची तयारी करून घेतली जाते. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी सर्वगुणसंपन्न व सर्व विषयांमध्ये पारंगत कसे करता येतील, याकडे प्राथमिक शिक्षण विभाग लक्ष देत आहे. शिक्षक हे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा घडेल, या दृष्टीने त्यांना अध्यापन करतात. यामुळे आजही जिल्हा परिषद शाळेकडे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व पालकांचा कल वाढता दिसून येत आहे; परंतु शिक्षण विभागातील रिक्त पदांचा फटका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला काही प्रमाणात बसत असून यावर वरिष्ठांनी तातडीने दखल घेऊन शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरून घ्यावीत, अशी मागणी पालक वर्गातून जोर धरत आहेत.