Goa Government Mega Bharti 2024

पणजी, खासगी क्षेत्रामध्ये गोमंतकीयांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या आणि नोकरीत प्राधान्य मिळण्यासाठी आवश्यक ते बदल रोजगार धोरणात राज्य सरकार करेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पत्रकारांना सांगितले. औषध निर्मिती कंपन्या राज्याबाहेर कामगार भरती करत असल्यावरून गेले दोन – तीन दिवस वाद सुरू आहे. याकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्र्यांनी वरील निवेदन केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, गोव्यातील तरुण – तरुणींना रोजगारात प्राधान्य मिळाले पाहिजे हे सरकारचे धोरण आहे. या भूमीचे कायदे व नियम सर्वांना पाळावे लागतील. रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात व कामगार आयुक्त डॉ. लेविनसन मार्टिन्स यांची बैठक घेऊन यातून मार्ग काढला जाणार आहे.

 

सध्या असलेल्या कायद्यांचे व नियमांचे पालन होते की नाही हेही आधी पाहिले जाणार आहे. त्यानंतरही आवश्यकता भासल्यास कायदा दुरुस्ती, नियम दुरुस्ती, धोरण दुरुस्ती सरकार करेल. मुख्यमंत्री म्हणाले, दोन-तीन कंपन्यांनी राज्याबाहेर कामगार भरतीसाठी मुलाखती आयोजित केल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर कामगार आयुक्त त्या त्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी बोलले. त्या कंपन्यांनी या मुलाखती आता रद्द केलेल्या आहेत. यापुढे अशी गोष्ट घडू देणार नाही. कंपन्यांना येथील मनुष्यबळालाच प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. त्यांनी जाहिरातही येथे करावी आणि मुलाखतही येथेच घ्यावी आणि कामगारांची निवडही येथूनच करावी. यासाठी रोजगार धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी कामगार आयुक्तांना अभ्यास करण्यास सांगितले आहे.

---

---

Goa Mega Bharti 2024

Goa Mega Bharti 2024: ‘Apprenticeship’ for government jobs will henceforth be compulsory. Also, Chief Minister Pramod Sawant reiterated here today that ‘ITI’ will be considered equivalent to 10th and 12th.

सरकारी नोकरीसाठी ‘ॲप्रेन्‍टिसशीप’ करणे यापुढे सक्‍तीचे असेल. तसेच ‘आयटीआय’ला दहावी, बारावी समकक्ष समजले जाईल, असा पुनरुच्‍चार मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज येथे केला. सर्व अपडेट्स आम्ही या टेलिग्राम वर प्रकाशित करत राहू, तेव्हा लगेच जॉईन करा.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

पर्वरी येथील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या नवीन इमारतीचे उद्‍घाटन मुख्यमंत्री सावंत यांच्या हस्ते झाले. यावेळी शिक्षण या विषयावर त्‍यांनी विस्‍ताराने भाष्‍य केले. गोव्याच्या शिक्षण पद्धतीत भरपूर प्रगती झाली आहे. इतर अनेक व्यावसायिक व शैक्षणिक आस्थापनांशी संपर्क साधून गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अनेक पर्याय दिले जातील, असेही त्‍यांनी सांगितले.

याप्रसंगी मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासह आयटी व पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, आमदार कृष्णा साळकर, शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर, चेअरमन भागिरथ शेट्ये, रुपेश ठाणेकर, शैलेश झिंगडे, कविता नाईक, पेन द फ्रान्सचे सरपंच स्वप्निल चोडणकर आदी उपस्थित होते.

शिक्षण मंडळाची ही वास्तू साकार करण्यात हातभार लावलेल्या सर्वांचे आभार मानून मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, की गोव्याच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये भरपूर प्रगती झाली आहे. आता संगणकीकरणाच्या बाबतीत गोवा मागे राहिला नसून शिक्षण मंडळाचे कामकाजही संगणकीकृत झाले आहे.

---

Goa Mega Recruitment 2023

महालेखापाल आणि महानियंत्रकांच्या (कॅग) दणक्यानंतर जाग आलेल्या गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) कर्मचारी भरती सुरु केली आहे. प्राधिकरणाचे स्वतःचे कर्मचारी नसताना प्राधिकरणाचे काम इतर खात्यांचे कर्मचारी करत असल्यावर कॅगने आपल्या अहवालात बोट ठेवले होते.

कॅगच्या अहवालाला प्रतिसाद म्हणून राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, पर्यावरण साहाय्यकांच्या चार जागा, कनिष्ठ कायदा अधिकारी पदाच्या तीन जागा आणि वैज्ञानिक साहाय्यकांच्या सहा जागा भरण्यासाठी जाहिरात दिली आहे.

लेखी परीक्षा लवकरच घेतली जाईल. साहाय्यक अभियंता पदाच्या तीन जागा भरण्यासाठी भरती नियम तयार करण्यात आले आहेत. पर्यवेक्षकांची नियुक्ती भूमापन खात्यातून प्रतिनियुक्तीवर केली जाईल. चार अभियंते आणि चार पर्यवेक्षकांची नियुक्ती गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कंत्राटी पद्धतीने केली आहे.

पारंपरिकरित्या किनारी भागाचा वापर करणाऱ्यांना सामावून घेताना जिल्हास्तरीय समित्या २०११ च्या अधिसूचनेनुसार स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

कासवे अंडी घालण्याच्या जागांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आराखडा, खाजन जमिनीच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा आणि खारफुटी व्यवस्थापन आराखडा तसेच मच्छीमारांच्या गावांसाठीचा सर्वंकष आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची आणि सर्व संबंधितांची अशी एक समिती स्थापित करण्यात आली आहे.

---

 

Goa Mega Bharti 2023: Chief Minister Pramod Sawant explained in the Legislative Assembly that the recruitment through the Staff Selection Commission will begin from October. The government says that henceforth the recruitment of employees in government departments will be done through this commission in a transparent manner. He was speaking while replying to a discussion on grant demands. We will continue to publish all the updates on this telegram, so join right away.

येत्या ऑक्टोबरपासून कर्मचारी निवड आयोगामार्फत भरती सुरू होईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. बांधणार यापुढे सरकारी खात्यांमध्ये नोकर भरती या आयोगामार्फत पारदर्शक पद्धतीने होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. सर्व अपडेट्स आम्ही या टेलिग्राम वर प्रकाशित करत राहू, तेव्हा लगेच जॉईन करा.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

भू बळकाव प्रकरणी चौकशी आयोगाने काम सुरू केले आहे. दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल फॉरेन्सिक युनिट येतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले. किनारी सुरक्षा वाढवली आहे. पोलिसांना पुरेशी उपकरणे दिलेली आहेत, काही ठिकाणी वाहने कमी आहेत. लवकरच पर्यटन पोलिस विभाग स्थापन केला जाईल. त्यामुळे  पर्यटकांच्या सुरक्षेची चिंता दूर होईल.
भू बळकाव प्रकरणी अंतिम अहवाल लवकरच प्राप्त होईल. आता सायबर गुन्ह्यांबाबत तक्रारी नोंदवण्यासाठी सायबर विभागाकडे जावे लागणार नाही. जवळच्या पोलिस स्थानकातही त्या नोंदवता येतील. तेथून मग सायबर विभागाकडे हस्तांतरीत करता येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

स्वा. सैनिकांच्या ६० मुलांना नोकऱ्या

स्वातंत्र्य सैनिकांच्या ६० मुलांना येत्या १५ ऑगस्ट रोजी सरकारी खात्यांमध्ये नोकरीची नियुक्तीपत्रे दिली जातील. तसेच उर्वरीत जे कोणी आहेत त्यांना ऑक्टोबरपर्यंत पत्रे देऊ, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. १० कोटींच्या कथित कॅसिनो घोटाळ्याची चौकशी होईल. गृह खाते व जीएसटी खाते चौकशी करील, असे सावंत म्हणाले

१३० गृहरक्षकांना…..

वयाची ५० वर्षे पूर्ण केलेल्या व १० वर्षे गृहरक्षक म्हणून काम केलेल्या १३० जणांना थेट पोलिस सेवेत भरती केले जाणार असून अधिवेशन संपण्याआधी त्यांना पत्रे दिली जातील, असे सावंत म्हणाले. गुन्हे उकल ८५ टक्के होत आहेत. देशात हे प्रमाण सर्वात जास्त आहे असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात आहे. एक गस्ती नौका ताफ्यात घेतली आहे

---

Goa Government Mega Bharti 2023

Goa Mega Bharti 2023 -The information of vacancies in all government departments will be handed over by the government to the Staff Recruitment Commission by August 1. Henceforth Chief Minister Pramod Sawant announced that apart from the Public Service Commission, all posts will also be filled through the Staff Recruitment Commission.

गुरुवारी कर्मचारी भरती आयोगाच्या वेबसाईटचे अनावरण करताना ते बोलत होते. विविध सरकारी खात्यांत खूप पदे रिक्त असून त्या सर्व पदांची माहिती आयोगाकडे सोपवली जाणार आहे. काही काळाने जी आणखी पदे रिक्त होतील, अशा पदांची माहितीही आयोगाला १ ऑगस्टपर्यंत पुरविली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले.

---

Goa Mega Bharti 2023 – Chief Minister Pramod Sawant informed that the state government will recruit more than 2,500 permanent government posts in the next one year. Chief Minister Sawant said that the total number of employees appointed permanently in the state government is 20,546, while 1,995 employees are working on temporary basis. More than 600 and 500 government employees will retire in 2023 and 2024 respectively. The Sawant-led government has decided to create 20,000 vacancies in the next two years due to rising unemployment in the state.

Goa Mega Bharti 2023 – राज्य सरकार पुढील एका वर्षात 2,500 हून अधिक कायमस्वरूपी सरकारी पदांची भरती करणार असल्याची माहिती, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, राज्य सरकारमध्ये कायमस्वरूपी नियुक्त केलेल्या एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या 20,546 आहे, तर 1,995 कर्मचारी तात्पुरत्या आधारावर कार्यरत आहेत. 2023 आणि 2024 मध्ये अनुक्रमे 600 आणि 500 ​​हून अधिक सरकारी कर्मचारी निवृत्त होतील. राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्याने सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने येत्या दोन वर्षांत 20,000 रिक्त पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनुकंपा नियुक्तीसाठी सुमारे 600 अर्ज सरकारकडे प्रलंबित आहेत आणि गेल्या दोन वर्षांत 189 अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. उद्योग आणि उपलब्ध टॅलेंट पूल यांच्यातील वाढत्या कौशल्याच्या अंतरामुळे युवकांना रोजगार शोधण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने, विद्यार्थ्यांना उद्योगासाठी तयार होण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक उपाययोजनांची रूपरेषा आखली आहे. दरम्यान, नुकतेच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की सर्व सरकारी भरती कर्मचारी निवड आयोगामार्फत स्पर्धात्मक मार्गाने केली जातील. प्रत्येक नोकरी कमिशन अंतर्गत येईल आणि अर्जदारांसाठी खाजगी क्षेत्रातील अनुभव अनिवार्य असेल असेही त्यांनी म्हटले होते.

2023-24 च्या अर्थसंकल्पात, सावंत यांनी कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेसाठी एकूण तरतूद 30 टक्क्यांनी वाढवली आणि गोव्यातील तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी मदत करण्यासाठी 148.2 कोटी रुपये दिले. गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (GEDC) मार्फत गोव्यातील तरुणांना सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रासाठी आवश्यक कौशल्ये प्रदान करणे हे मुख्यमंत्री शिकाऊ धोरणाचे उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.