8वा वेतन आयोग पगारात होणार मोठी वाढ?-8th Pay Commission Big Salary Hike?
8th Pay Commission Big Salary Hike?
सरकारी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ऐक आनंदाची बातमी आहे. लवकरच येणाऱ्या 8वी वेतन आयोग: केंद्र सरकारचे कर्मचारी सध्या 8व्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. हा आयोग लागू झाल्यास त्यांच्या वेतनात दरमहा सुमारे 19,000 रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. चला तर माहिती करून घेऊया या बद्दल पूर्ण माहिती!!
गोल्डमन सॅक्सच्या माहितीनुसार, याचा लाभ सुमारे 50 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना मिळू शकतो. वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी करतो, आणि हे सहसा दर 10 वर्षांनी केले जाते. महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन नवीन वेतनश्रेणी निश्चित केली जाते. या शिफारसी 2026 किंवा 2027 पर्यंत लागू होऊ शकतात.
आणि हो मित्रांनो, तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या 👉लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा 👉या लिंक वरून आमच्या महाभरती व्हाट्सअँप ग्रुपला जॉईन व्हा..
अन्य महत्वाच्या भरती
🆕IBPS अंतर्गत 5208 रिक्त पदांकरिता नवीन भरती; पदवीधर उमेदवारांना नोकरीची उत्तम संधी!
🔥DMER मुंबई अंतर्गत 1107 पदांकरिता भरती जाहिरात प्रकाशित; बघा संपूर्ण माहिती!!
✅10वी पास उमेदवारांना रेल्वेत नोकरी-6180 जागांसाठी भरती!
✅नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग अंतर्गत १५४ पदांची नवीन जाहिरात प्रकाशित;!
!
✅नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग: शिपाई (गट-ड) टेस्ट सिरीज – IGR मोफत टेस्ट सिरीज 2025
✅2423 पदांसाठी SSC निवड पोस्ट फेज 13 जाहिरात प्रसिद्ध !! १० ते पदवीधर लगेच करा अर्ज
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App
वेतन आयोग ही भारत सरकारने स्थापन केलेली संस्था आहे, जी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेचा आढावा घेते आणि आवश्यक सुधारणा सुचवते. हे आयोग वेळोवेळी स्थापन केले जातात आणि देशाच्या आर्थिक स्थितीनुसार वेतनात सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी करतात.
पगारात किती वाढ अपेक्षित?
सध्या, मध्यम स्तरावरील सरकारी कर्मचाऱ्याला दरमहा सरासरी 1 लाख रुपये (करापूर्वी) वेतन मिळते. अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार, वेतनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते.
आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याबाबत सरकारने अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, एप्रिल 2025 मध्ये त्याची स्थापना होऊ शकते, आणि शिफारसींची अंमलबजावणी 2026 किंवा 2027 मध्ये केली जाऊ शकते, अशी शक्यता आहे.