या वर्षी राज्य सरकारने जुलै महिन्यात दहावी आणि बारावीचा निकाल लावण्याचे ठरविले आहे. निकाल लागताच अकरावीची प्रक्रिया सुरू होईल. मात्र, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, चार महिने लांबणारी अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया लवकरात लवकर उरकून घेण्याच्या विचारात राज्य सरकार असल्याने त्यातूनच अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन घेण्याबाबत सरकारद्वारे मंथन सुरू आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वीच विविध कारणे देत, महाराष्ट्र राज्य संस्थाचालक महामंडळाने याबाबत आपले मत स्पष्ट करीत निवेदन सादर केले आहे. दर वर्षीच्या ऑनलाईन ऍडमिशनच्या प्रक्रियेला यंदा खीळ बसण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र राज्यात दरवर्षी नागपूरसह, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद येथे अकरावीच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. यात किमान साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. एकट्या नागपुरात 58 हजार 320 जागासाठी प्रवेश घेण्यात येतात. यासाठी प्रवेशासाठी शहरनिहाय केंद्रीय प्रवेश समिती तयार करण्यात आलेली आहे. या समितीच्या माध्यमातून प्रवेश प्रक्रिया पार पाडण्यात येते. मात्र, ही प्रक्रिया पार पाडताना, जवळपास 4 महिन्यांचा कालावधी लागतो. यामुळे शैक्षणिक वेळापत्रकावर मोठा परिणाम होतो. तसेच महाविद्यालयातील कर्मचारी या प्रक्रियेत व्यस्त राहतात. याऊलट ग्रामीण भागात 20 दिवसात प्रक्रिया पूर्ण होऊन वर्ग सुरू होतात.

त्यामुळे शहरातील बहुतांश प्रवेश ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांमध्ये जातात. परिणामी शहरातील महाविद्यालयांच्या अकरावीच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहतात. गेल्यावर्षी एकट्या नागपुरात 21 हजारावर जागा रिक्त राहील्या होत्या. औरंगाबाद येथे त्याची संख्या 8 हजार तर पुणे आणि मुंबईमध्येही जवळपास हजारो जागा रिक्त राहील्याचे चित्र दिसून आले होते. तसेच, अकरावी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये लावण्यात आलेल्या आरक्षणात मोठ्या प्रमाणात दोष असल्याचे दिसून आले आहे. दुसरीकडे विद्यार्थी ग्रामीण भागात प्रवेश घेतल्यावर शिकवणी वर्गाकडे वळतात. त्यामुळे महाविद्यालयात न शिकता शिकवणी वर्गातच जाताना दिसून येतात.

हीच कारणे देत, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्थाचालक महामंडळाचे कार्यवाह रविंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय प्रवेशमार्फत होणारी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया रद्द करुन जुन्याच पद्धतीने अकरावीमध्ये प्रवेश देण्याची मागणी केली. या मागणीचा आधार घेत, राज्य सरकार अकरावीच्या परीक्षा ऑफलाईन घेण्यावर विचार करीत आहे. या प्रकाराने थेट अर्ज प्रक्रिया राबवित आणि झालेल्या प्रवेश गुणवत्तेनुसार आहे काय? याबाबतच्या यादीची तपासणी सरकारकडून होऊ शकते.

एकूण जागा -58,840
केंद्रीय समितीमार्फत प्रवेश – 30,009
आरक्षित जागांचे प्रवेश – 7,529
एकूण प्रवेश – 37,558
रिक्त जागा – 21,282
प्रवेशाची टक्केवारी – 51.04