Vairan Vikas Yojana Application Form

The main objective of Varan Vikas Yojana is to provide sufficient green manure to the livestock for maximum milk production in order to fill up the deficiency of manure production in the district to some extent and to increase the productivity of the livestock owned by the livestock keepers. Important think is that Vairan Vikas Yojana is being implemented on 100% subsidy. The interested candidates have to go to the Panchayat Samiti of the Taluka to apply for the benefit of Vairan Vikas Yojana and Kadbakutty Yojana. For this, a printed application form has been made available in the Panchayat Samiti. It is orderly to receive the application of the interested farmer in the Zilla Parishad through the Panchayat Samiti.

वैरण विकास योजनेचे उद्देश

जिल्ह्यातील वैरण उत्पादनामधील कमतरता काही प्रमाणात भरुन काढणेसाठी व पशुपालकांकडे असलेल्या पशूधनाची उत्पादकता वाढविण्याच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त दुध उत्पादनासाठी पशुधनाला पुरेशी हिरवी वैरण उपलब्ध करणे.

योजनेचे स्वरुप

१०० टक्के अनुदानावर वैरणीसाठी बियाणे दिले जाते.(मका,कडवळ,बहुवार्षिक चारा पिकाची ठोंबे इ.) रु..६००/- अनुदान मर्यादेत वाटप करण्यात येते

लाभार्थी निवडीचे निकष

• लाभार्थींकडे स्वतःची शेतजमीन व सिचनाची सुविधा असणे आवश्यक आहे.
• ३ ते ४ जनावरे असणा-या लाभार्थींना प्राधान्य.

वैरण विकास योजना सविस्तर माहिती

जिल्ह्यात सध्या दुधाळ जनावरांची संख्या वाढती आहे. परिणामी दुग्धोत्पादन वाढत आहे. या दुधाळ जनावरांना चारा पुरविणे महत्त्वाचा घटक आहे. हा चारा दर्जेदार आणि हिरवागार मिळाल्यास दुग्धोत्पादन वाढू शकते. त्यामुळे जिल्ह्यातील दुग्धोत्पादन वाढण्यासाठी चारा हा महत्त्वाचा घटक मानत जिल्हा परिषदेने चारा पुरविण्यासाठी वैरण विकास योजना सुरू केली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून ही योजना राबविली जात आहे. उत्पादित होणारा चारा कट करून जनावरांना घालण्यासाठी कडबाकुट्टी सुद्धा जिल्हा परिषद पुरवीत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील दुग्धोत्पादन शेतकऱ्यांना फायदा होत असून या योजनेस मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
१०० टक्के अनुदानावर वैरण विकास योजना राबविली जात आहे. चारा बियाणे अथवा ठोंब पुरविले जातात. वैरण विकास योजनेत उत्पादनाकरिता प्रति लाभार्थी १५०० रुपये अनुदान दिले जाते. तर कडबाकुट्टीसाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. १२ हजार ७५० रुपये एवढे अनुदान देण्यात येते. या प्रकल्पाची किंमत १७ हजार रुपये आहे. गेली अनेक वर्षे ही योजना राबविली जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी या दोन्ही योजना एक प्रकारे आधार ठरल्या आहेत.

How to Apply for Vairan Vikas Yojana

अर्ज कुठे करावा?

1. वैरण विकास योजना आणि कडबाकुट्टी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तालुक्याच्या पंचायत समितीत जाऊन रीतसर मागणी करणारा अर्ज करायचा आहे.
2. यासाठी पंचायत समितीत छापील अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. इच्छुक शेतकऱ्याचा अर्ज पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषदेत प्राप्त होणे क्रमप्राप्त आहे.
3. Terms & Conditions ही अट शिथिल – या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्याचे शिफारसपत्र बंधनकारक असते; मात्र सध्या जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राजवट आहे. त्यामुळे यावर्षी ही अट शिथिल झालेली आहे. शेतकरी थेट या लाभासाठी पंचायत समितीकडे अर्ज करू शकतो.
4. Required Documents हे कागदपत्र आवश्यक – योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सातबारा आणि आठ अ जोडणे गरजेचे आहे. लाभार्थ्यांच्या नावाचे बँक पासबुक असल्याची झेरॉक्स जोडावी लागते. कडबाकुट्टी लाभासाठी वीज देयक जोडले पाहिजे.

Vairan Vikas Yojana Maharashtra

• २२ लाखांची तरतूद –२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेने वैरण विकास योजनेसाठी २२ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. बहुवार्षिक मका बियाणे पुरविले जाते. एकूण पाच किलो मका पुरविला जातो. तसेच १०० ठोंबे पुरविले जातात. वर्षाला ४ हजार ८०० शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच कडबाकुट्टी पुरविण्यासाठी २ लाख ५५ हजार रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. यात २५ टक्के हिस्सा लाभार्थी हिस्सा राहतो. हे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाते.
• कोट सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी, महिला यांच्या उन्नतीसाठी झटणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने शेतकरी, दुधाळ जनावरे यांच्यासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. त्याच धर्तीवर जिल्हा वार्षिक योजनेतून वैरण विकास योजना आणि कडबाकुट्टी पुरविणे या योजना राबविण्यात येत आहेत. याचा लाभ ग्रामीण भागातील नागरिकांनी घ्यावा. – डॉ. विद्यानंद देसाई, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
• जिल्ह्यातील पाळीव जनावरांना पोषक व हिरवा चारा मिळावा, यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या वतीने वैरण विकास योजना १०० टक्के अनुदानावर राबविली जात आहे. तसेच चारा कटाई करण्यासाठी कडबाकट्टी पुरविणारी योजना ७५ टक्के अनुदानावर जिल्हा परिषद स्वनिधितून राबविण्यात येत आहे. – विनोद दळवी