Stand Up India Margin Money Scheme

Stand Up India 15% Margin Money Scheme is for Scheduled Castes and Neo-Buddhists Candidates. The Central Government has announced the ‘Stand Up India’ scheme in 2015. Under this scheme, CDB has created security guarantee cover for this scheme and the loan given to the beneficiaries will be guaranteed by CDB. Under this scheme, the concerned beneficiaries are required to pay 10 per cent of the project cost as their share.

The state government will provide 15 per cent margin money to the Scheduled Castes and Neo-Buddhists who have set up the project under the ‘Stand Up India’ scheme. Eligible beneficiaries should contact the office of the Assistant Commissioner Social Welfare to apply for the benefit of this scheme and maximum number of entrepreneurs should avail the benefit of this scheme, the Assistant Commissioner has appealed.

मार्जिन मनी योजना : १० टक्के तुम्ही उभारा, उर्वरित कर्जे, १५ टक्के सबसिडी

केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये स्टैंड अप इंडिया ही योजना घोषित केली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील समाजातील लघुउद्योजकांसाठी एकूण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी हिस्सा मधील १५ टक्के मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू केली आहे. या योजनेनुसार उद्योजकांनी दहा टक्के हिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टैंड अप इंडिया योजनेनुसार ७५ टक्के कर्ज मंजूर केले जाते. तर उर्वरित १५ टक्के राज्य सरकारमार्फत देण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांनी आयुक्त समाज कल्याण ठाणे यांच्या नावे अनुदानासाठी मागणी विवरणपत्रात सादर करणे आवश्यक असणार आहे. त्यानुसार या योजनेसाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन केले आहे.

What is Margin Money Yojana

1. काय आहे मार्जिन मनी योजना? – नवउद्योग लाभार्थ्यांची मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्योजकांना व्यवसाय करता यावा. त्यांच्या व्यवसायात चालना मिळण्यास मदत व्हावी, यासाठी त्यांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते.
2. किती निधी उभारायचा? – पात्र असलेला अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नव उद्योजकांनी दहा टक्के व हिस्सा भरणा करावा लागणार आहे.
3. कोणासाठी? – योजनेचा लाभ स्टैंड अप इंडिया योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या राज्यातील अनुसूचित जातीत अथवा नवबौद्ध घटकातील सवलतीस पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल.
4. निकष काय? – उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र व जात प्रमाणपत्र बँकेचे कर्ज, मंजुरी पत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड व बँक कर्ज खात्याचे विवरणपत्र प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.
5. नवउद्योजकांना दिलासा – बँकेने कर्ज उपलब्ध करुन दिल्यानंतर सरकार १५ टक्के सबसिडी देणार आहे. त्यामुळे नवउद्योजकांना दिलासा मिळणार आहे.
6. वर्षभरात एकही प्रस्ताव नाही – सहायक समाज कल्याण विभागाने या योजनेतील जिल्हा परिषदेमार्फत जागृती केली. विविध उपक्रमांत माहितीही दिली, मात्र योजनेतील निकष प्रक्रिया पाहता एकही उद्योजकांनी योजनेसाठी प्रस्ताव सादर केला नाही. जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील इच्छुक पात्र नवउद्योजकांनी विहीत नमुन्यातील प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त समाज कल्याण ठाणे यांनी केले आहे.

अनुसूचित जाती व नवोबुद्ध समाजासाठी मार्जिन मनी योजना

1. मार्जिन मनी योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजकांनी १० टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित २५ टक्के सबसिडी राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.
2. याबाबतचा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे. या योजनेकरिता इच्छुक लाभार्थ्यांची सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व अटी व शर्तींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर करावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त यांनी केले आहे.
3. ‘स्टँड अप इंडिया’ या योजनेचा लाभ घेऊन प्रकल्पाची उभारणी केलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील नवउद्योजक घटकांना 15 टक्के मार्जिन मनी राज्य शासन उपलब्ध करुन देणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्यासाठी सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि जास्तीत जास्त नवउदयोजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.

‘स्टँड अप इंडिया’ योजनेअंतर्गत 15 टक्के मार्जिन मनी योजना

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ बीज भांडवल योजना माहिती आणि अर्ज