Direct Finance Scheme for backward Class – mpbcdc.maharashtra.gov.in

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे.


Direct Finance Scheme for backward Class mpbcdc.maharashtra.gov.in

Direct Finance Scheme for backward Class details are available here. Official website https://mpbcdc.maharashtra.gov.in provide the complete details of this scheme. A direct loan scheme is being implemented by Mahatma Phule Backward Classes Development Corporation to enable the people belonging to the backward classes financially and to benefit the maximum number of people. A special component scheme is being implemented in this and under this scheme Loans up to Rs. 1,00,000 / – are sanctioned by the Corporation. The Corporation’s participation in this is Rs. 85,000 / – and the grant is Rs. 10,000 / – (with limit). Also the participation of the applicant is Rs. 5,000 / -. The loan is to be repaid in 3 years at the same monthly installment. The interest rate on this loan is 4% per cent.

मागासवर्गीय घटकातील लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे व जास्तीतजास्त लोकांना लाभ घेता यावा त्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत रु. 1,00,000/- पर्यंतचे कर्ज महामंडळामार्फत मंजूर केले जाते. यामध्ये महामंडळाचा सहभाग रु. 85,000/- इतका असून अनुदान रु. 10,000/- (मर्यादेसह) आहे. तसेच अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे. सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यानुसार 3 वर्षात करावयाची आहे. सदर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर 4% द.सा.द.शे व्याजदर आहे.

थेट कर्ज योजना राबविताना अवलंबविण्याची कार्यपद्धती

  • महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये विशेष घटक योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रु. 1,00,000/- पर्यंतचे कर्ज महामंडळामार्फत मंजूर केले जाते. यामध्ये महामंडळाचा सहभाग रु. 85,000/- इतका असून अनुदान रु. 10,000/- (मर्यादेसह) आहे. तसेच अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे. सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यानुसार 3 वर्षात करावयाची आहे. सदर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर 4% द.सा.द.शे व्याजदर आहे.
  • मागासवर्गीय घटकातील लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे व जास्तीतजास्त लोकांना लाभ घेता यावा. तसेच बँकेमार्फत कर्ज देताना येणाऱ्या अडचणी व कर्ज मंजूर होताना होणारा विलंब टाळण्याकरिता थेट कर्ज योजनेच्या कर्जाची मर्यादा रु. 25,000/- वरुन रु. 1,00,000/- पर्यंत वाढविण्याबाबत शासन निर्णय क्रमांक एमपीसी-2017/प्र.क्र.274/महामंडळे, दिनांक 21 डिसेंबर 2018 नुसार मंजूरी दिलेली आहे.

सदर योजनेअंतर्गत महात्मा फुले महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या भाग भांडवलातून थेट कर्ज योजना राबविण्यात येते. योजनेचे स्वरुप खालीलप्रमाणे आहे.

  • प्रकल्प मर्यादा रु. 1,00,000/- पर्यंत
  • महामंडळाचा सहभाग रु. 85,000/- इतका असून अनुदान रु. 10,000/- (मर्यादेसह) आहे.
  • अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे.
  • सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यानुसार 3 वर्षात (36 महिन्यांच्या) आत करावयाची आहे.
  • सदर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर 4% द.सा.द.शे. व्याजदर आहे.
कर्ज मंजूरीकरिता आवश्यक कागदपत्रे Required Documents
1 जातीचा दाखला
2 उत्पन्नाचा दाखला
3 रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी)
4 व्यवसायाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जसे की, मालाचे किंमतीपत्रक
आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते
1 अर्जदाराच्या राहत्या घराची तसेच व्यवसायाच्या जागेची पडताळणी केली जाते.
2 प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचेकडे मंजूरी व निधी मागणी केली जाते.
3 प्रादेशिक व्यवस्थापक मुख्य कार्यालयाकडे संबंधित कर्ज प्रकरणात निधी मागणी करतात
4 संबंधित कर्ज प्रकरणांत जिल्हा कार्यालयाकडून लाभार्थ्याच्या सहभागाची रक्कम वगळून पहिला हप्ता (75%) अदा केला जातो व प्रत्यक्ष उद्योग सुरु झाल्यानंतर प्रादेशिक व्यवस्थापक यांनी केलेल्या तपासणी अभिप्रायानुसार दुसरा हप्ता (25%) अदा केला जातो.

Procedures to apply for direct loan scheme

  • Various schemes are implemented by Mahatma Phule Backward Classes Development Corporation. A special component scheme is being implemented in this and under this scheme Loans up to Rs. 1,00,000 / – are sanctioned by the Corporation. The Corporation’s participation in this is Rs. 85,000 / – and the grant is Rs. 10,000 / – (with limit). Also the participation of the applicant is Rs. 5,000 / -. The loan is to be repaid in 3 years at the same monthly installment. The interest rate on this loan is 4% per cent.
  • People from backward classes should be financially empowered and maximum number of people should be able to benefit. Also, to avoid difficulties in lending through banks and delays in loan disbursement, the loan limit of the direct loan scheme is Rs. 25,000 / – to Rs. 1,00,000 / – has been sanctioned as per Government Resolution No. MPC-2017 / Q.No.274 / Corporations, dated 21st December 2018.

Under this scheme, loan scheme is implemented directly from the share capital received by Mahatma Phule Corporation. The format of the scheme is as follows.

  • Project limit is Rs. Up to Rs. 1,00,000 / –
  • Corporation’s participation is Rs. 85,000 / – and the grant is Rs. 10,000 / – (with limit).
  • Applicant’s participation is Rs. 5,000 / -.
  • The loan is to be repaid within 3 years (36 months) in equal monthly installments.
  • There is 4% an interest rate on this loan.
A Documents required for loan approval
1 Caste Certificate
2 Income Certificate
3 Residential Proof (Ration Card, Aadhar Card, Voters Card, PAN Card, Electricity Bill etc.)
4 Documents related to the business such as price list of goods
B The residence of the applicant as well as the place of business is verified.
1 The residence of the applicant as well as the place of business is verified.
2 Approval and funding are sought from the Regional Manager.
3 Regional managers seek funding from the head office in the relevant loan case
4 The first installment (75%) is paid by the district office excluding the beneficiary’s contribution in the respective loan cases and the second installment (25%) is paid after the commencement of the actual business as per the inspection opinion conducted by the Regional Manager.

Official Website



2 Comments
    Test22
  1. Kiran ubale says

    Online arj milel ka

  2. Test22
  3. प्रतिभा नीलेश इंगोले says

    मंडप डेकोरेशन साठी करू शकतो का माझ्या कडे सर्व कागदपत्रे आहे

Leave A Reply

Your email address will not be published.