Abhay Yojana Date Extended

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ग्राहकांसाठी अभय योजना जाहीर, पाणीपट्टीच्या मूळ मुद्दलावरील विलंब शुल्क माफ होणार

Abhay Yojana has been announced for the customers of Maharashtra Jeevan Pradhikaran for the benefit of late size / fee waiver on the basic issue of water bill and this scheme has been implemented in the state from today (22nd January 2022). This information was given by Water Supply and Sanitation Minister Gulabrao Patil. A government circular in this regard has also been issued by the water supply department. Water Supply Minister Shri. Patil said, Abhay Yojana is starting from today in the state. Through this scheme, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, which is under the Water Supply Department, is providing relief to the customers of Maharashtra Jeevan Pradhikaran in terms of size, penalty and interest on the basic issue of water bill. Customers have to pay in stages to avail this scheme. The scheme has been launched in the entire state from today on the demand of Matheran Water Supply Center, a tourist destination.

Date Extended in Abhay Yojana till 30th September

 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ग्राहकांकरिता पाणीपट्टीच्या मूळ मुद्दलावरील विलंब आकार/शुल्क माफीच्या सवलतीची अभय योजना जाहीर झाली असून ही योजना आजपासून राज्यात लागू करण्यात आली आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. याबाबतचे शासन परिपत्रकही पाणीपुरवठा विभागाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राज्यात आजपासून अभय योजनेला सुरुवात होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ग्राहकांकरिता पाणीपट्टीच्या मूळ मुद्दलावरील विलंबाचा आकार, दंड, व्याज यात पाणीपुरवठा विभागांतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून सूट देण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांनी टप्प्या-टप्प्याने पैसे भरावे. पर्यटनस्थळ असलेल्या माथेरान पाणीपुरवठा केंद्राच्या मागणीच्या आधारावर ही योजना आजपासून संपूर्ण राज्यात सुरु झाली आहे.

Benefits of Abhay Yojana

अभय योजनेचा लाभ

अभय योजना फक्त रहिवासी मिळकतींसाठीच

Abhay Yojana 2022 now for residential properties only. Municipal Commissioner Vikram Kumar has decided to implement Abhay Yojana only for residential properties. Therefore, action will now be taken on the arrears of commercial property. The municipal corporation standing committee had approved an Abhay Yojana (amnesty scheme) with a 75 per cent waiver on the penalty to the defaulters, if they pay under this scheme. It gave its nod to the scheme last year in December and it was made applicable to residential and commercial property holders. However, Municipal Commissioner Vikarm Kumar did not approve the implementation of the scheme. Finally Kumar gave permission to implement the scheme only for residential property holders and not for commercial ones.

प्राधिकरणाला नवसंजीवनी मिळण्यास मदत

या योजनेच्या माध्यमातून तोट्यात असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला नवसंजीवनी मिळण्यास मदत होणार आहे. त्याकरिता सर्व ग्राहकांनी पाणीपट्टीची थकबाकी असलेली मुद्दल रक्कम भरून या योजनेच्या सवलतींचा लाभ घ्यावा. ग्राहकांना सुरळित पाणीपुरवठा होण्याकरिता त्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन अभय योजनेत सामील व्हावे, असे आवाहन पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील यांनी केले.

९१९ कोटींची थकबाकी : ग्राहकांना प्रोत्साहनाकरिता अभय योजना

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे कोकण ५, नागपूर १०, पुणे १४, नाशिक ७ व अमरावती १५ अशा एकूण ५१ पाणीपुरवठा केंद्रांकडे ३१ मार्च २०२० अखेर पाणीपट्टीची एकूण मुद्दल रु. ५१६.२९ कोटी व विलंब आकार रु. ४०३.३० कोटी अशी एकूण रु. ९१९.५९ कोटी रूपये थकबाकी असून याबद्दल सातत्याने प्रयत्न करूनही हया थकबाकीच्या स्थितीत सुधारणा न झाल्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या १४८ व्या बैठकीत वसुलीसाठी प्रोत्साहनात्मक अशी अभय योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दि. १२ जानेवारी २०२२ च्या शासन पत्रान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळणेकरिता विलंब आकार सवलतीची अभय योजना लागू करण्याच्या प्रस्तावास वित्त विभागाने मान्यता दिली असून याबाबतचे शासन परिपत्रकही पाणी पुरवठा विभागाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे. ही योजना राज्यातील 51 पाणी पुरवठा केंद्रासाठी लागू राहणार आहे.

अभय योजना कोणासाठी व कशी :

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे ग्राहक त्यांचेकडील किरकोळ पाणी पुरवठा व ठोक पाणी पुरवठ्याची मूळ पाणीपट्टीची रक्कम पूर्णत: भरतील त्यांना विलंब आकारात सवलत देण्यात येईल.

1. नोंदणीच्या दिनांकापासून पहिल्या तिमाहीत पूर्ण थकबाकी रक्कमा भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय असलेली विलंब आकाराची संपूर्ण रक्कम 100 टक्के विलंब आकार माफ होईल.
2. नोंदणीच्या दिनांकापासून दुसऱ्यातिमाही अखेर पूर्ण थकबाकी रक्कम भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय विलंब आकार रक्कमेच्या 90 टक्के विलंब आकार माफ होईल व उर्वरित 10 टक्के रक्कम ग्राहकांना भरावयाची आहे.
3. नोंदणीच्या दिनांकापासून तिसऱ्या तिमाही अखेर पूर्ण थकबाकी रक्कम भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय विलंब आकार रक्कमेच्या 80 टक्के विलंब आकार माफ होईल. व उर्वरित 20 टक्के रक्कम ग्राहकांना भरावयाची आहे.
4. नोंदणीच्या दिनांकापासून चौथ्या तिमाहीअखेर पूर्ण थकबाकी रक्कम भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय विलंब आकार रक्कमेच्या 70 टक्के विलंब आकार माफ होईल. व उर्वरित 10 टक्के रक्कम ग्राहकांना भरावयाची आहे.

अभय योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :

1. योजनेत सहभागी होणाऱ्या म.जी.प्रा. ग्राहकांनी ही योजना जाहीर केल्याच्या दिनांकापासुन एक महिन्याच्या आत योजनेत सहभागी होण्याबाबत आपले नांव प्राधिकरणाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडे तशा आशयाच्या (योजनेत अटी-शर्ती मान्य व योजनेत किती कालावधीत भरणा करणार यासह) ठरावासह नोंदवावे.
2. ही योजना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्याच्या आत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ग्राहकांनी प्राधिकरणाच्या संबंधित कार्यालयाच्या लेख्यांशी ताळमेळ घालून आपल्याकडील पाणी व विलंब आकाराची आकडेवारी अंतीम करून घ्यावी. तशी पूर्तता स्थानिक स्वराज्य संस्थेने न केल्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या लेख्यानुसार या बद्दलची येणे रक्कम अंतिम राहील. योजना सुरू हाण्यापूर्वीच्या कालावधीबाबत कोणत्याही प्रकारे सवलत देय राहणार नाही.
3. योजना प्रारंभ दिनांकापर्यंत असलेली थकबाकी अंतिम करून त्या दिनांकास योजनेत सहभाग घेणाऱ्या म.जी. प्रा. ग्राहकांची विलंब आकाराची रक्कम गोठविण्यात येईल.
4. एकदा या योजनेत प्रविष्ट झाल्यावर या योजनेतून बाहेर पडता येणार नाही. तसे करावयाचे झाल्यास ताळमेळाप्रमाणे निश्चित झालेली सर्व रक्कम वसूल पात्र राहील व विलंब आकार गोठविण्याची कार्यवाही निरस्त होऊन विलंब आकाराची रक्कम पूर्ववत लागू राहील.
5. मध्येच या योजनेतून बाहेर पडल्यास अथवा योजनेप्रमाणे थकीत रक्कमेचा भरणा न केल्यास विलंब आकार न गोठविता, पूर्ण थकबाकी भरणे बंधनकारक राहील. तसेच विलंब आकार नेहमीप्रमाणे चालू राहील. योजनेप्रमाणे कोणतीही सूट अनुज्ञेय राहणार नाही.
6. योजनेमध्ये विहित केल्यानुसार योजना सुरू होण्यापूर्वी निर्णय घेऊनच प्रत्येक म.जी.प्रा. ग्राहकांना या योजनेत प्रविष्ट होता येईल. योजना लागू झाल्यानंतर या योजनेत प्रविष्ट होता येणार नाही.
7. योजनेत प्रविष्ट होणाऱ्याम.जी.प्रा. ग्राहकांना विहीत कालावधीत मूळ पाणी बिलाची थकबाकी व माफीस पात्र नसलेला विलंब आकार (हे समान हप्त्यात भरणे) बंधनकारक राहील.
8. ज्या कालावधीत योजनेप्रमाणे थकबाकी भरण्याचा पर्याय म.जी.प्रा. ग्राहक योजनेत प्रविष्ट होताना निवडतील त्यानूसार त्यांना विलंब आकार अनुज्ञेय होईल. मात्र प्रत्येक तिमाहीत एकूण देय रक्कम (पाणीपट्टी व देय विलंब आकार) ही समान हप्त्यात भरावी लागेल. जसे दोन तिमाहीत थकबाकी भरणा करण्याचे स्विकारले असेल तर प्रत्येक तिमाही एकूण देय रक्कमेच्या 1/2 रक्कम (मूळ पाणीपट्टी/व 10% विलंब आकार) भरणे आवश्यक राहील जर प्रथम निवडलेल्या पाणीपट्टी व विलंब आकार थकबाकी अदाईचा कालावधी काहीही कारणाने पाळणे शक्य झाले नाही, तर ज्या तिमाहीत शेवटचा हप्ता (मात्र योजनेप्रमाणे विहित मुदतीच्या आत) भरतील त्या तिमाहीनुसार जो एकूण कालावधी (थकबाकी अदाईचा) येईल त्यानुसार विलंब आकारात योजनेप्रमाणे अनुज्ञेय सवलत मिळेल.
9. ही योजना फक्त एक वर्षासाठीच मर्यादित आहे. त्यात कोणत्याही परिस्थितीत वाढ होणार नाही.
10. या योजनेच्या अंमलबजावणी संबंधात काही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिवांचा निर्णय हा सर्व पक्षावर बंधनकारक राहील.

Abhay Yojana PMC (Property Tax Amnesty Scheme)

The Municipal Commissioner has decided that the Abhay Yojana (Property Tax Amnesty Scheme) will apply to residential properties only and not to commercial ones. As per the order issued by the civic chief, the property tax department has started implementation of the amnesty scheme from Thursday. It will be applicable till January 26. PMC will give a waiver to property tax holders that have outstanding dues up to Rs 1 crore.
The Municipal Commissioner said, “We have approved the amnesty scheme and its implementation started from Thursday. However, this scheme will be for residential properties only.” He cleared that action against defaulter commercial properties will continue. Meanwhile, the Municipal Corporation has set a record by collecting over RS 1,300 crore revenue from property tax.

Abhay Yojana Amravati

अभय योजना फक्त रहिवासी मिळकतींसाठीच

रहिवासी आणि व्यापारी अशा दोन्ही मिळकतींसाठी अभय योजना लागू करण्याच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या मनसुब्यांना प्रशासनाने झटका दिला आहे. अभय योजनेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतरही प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली नव्हती. आता ही योजना फक्त निवासी मिळकतींसाठीच राबविण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी घेतला आहे. त्याचप्रमाणे थकबाकीदार व्यापारी मिळकतींवर कारवाई केली जाणार आहे.

महापालिका आयुक्तांनी बुधवारी मिळकतकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यानंतर ही अभय योजना फक्त रहिवासी मिळकतींसाठीच लागू करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. मिळकतकराची एक कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांसाठीच ‘अभय योजना’ राबविण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. निर्धारित कालावधीत एकरकमी रक्कम भरणाऱ्या थकबाकीदारांना शास्तीच्या रकमेत ७५ टक्के सवलत देणार आहे. एक डिसेंबर २०२१ रोजी मूळ मिळकतकर आणि दोन टक्के शास्ती (दंड) अशी एकूण थकबाकी एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या थकबाकीदारांनाच या योजनेचा फायदा घेता येणार होता. मोबाइल टॉवरच्या थकबाकीसाठी ही योजना लागू नव्हती.

स्थायी समितीने मतदानाच्या जोरावर या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. त्यानंतर सुमारे तीन आठवडे उलटूनही प्रशासनाने त्यावर कार्यवाही सुरू केली नव्हती. वारंवार ‘अभय योजना’ राबविण्यात आल्याचा फटका प्रामाणिक करदात्यांना बसतो. ही योजना राबवायचीच असेल, तर ती केवळ रहिवासी थकबाकीदारांसाठीच असावी. व्यावसायिक थकबाकीदारांसाठी ‘अभय योजना’ राबविणे सध्याच्या परिस्थितीत योग्य होणार नसल्याचा सूर प्रशासनाकडून आळवला जात होता. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी ही योजना केवळ रहिवासी मिळकतकर थकबाकीदारांसाठीच असेल, असे स्पष्ट केल्याने यातील संभ्रम दूर झाला आहे. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेशही विक्रमकुमार यांनी दिले आहेत.

मिळकतकराच्या वसुलीसाठी सत्ताधारी भाजपने मागील वर्षी अभय योजना राबविली होती. ही अभय योजना ५० लाख रुपयांच्या आतील थकबाकीदारांसाठी होती. त्यापुढील थकबाकीदारांना या योजनेतून वगळावे, अशी विरोधी पक्षांची उपसूचना मान्य करूनच एकमताने या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. मागील वर्षी राबविण्यात आलेल्या अभय योजनेतून सुमारे ४५० कोटी रुपयांची वसुली झाली होती. या योजनेमध्ये थकबाकीवर आकारलेल्या दंडाच्या रकमेवरील व्याजावर ७५ टक्के सूट देण्यात आली होती.

तीन आठवडे उलटूनही कार्यवाही नव्हती :

मिळकतकराची एक कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांसाठीच अभय योजना राबविण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. निर्धारित कालावधीत एकरकमी रक्कम भरणाऱ्या थकबाकीदारांना शास्तीच्या (दंड) रकमेत ७५ टक्के सवलत देण्यात येणार होती. एक डिसेंबर २०२१ रोजी मूळ मिळकतकर आणि दोन टक्के शास्ती अशी एकूण थकबाकी एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या थकबाकीदारांनाच या योजनेचा फायदा घेता येणार होता. स्थायी समितीने मतदानाच्या जोरावर या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. त्यानंतर सुमारे तीन आठवडे उलटूनही प्रशासनाने त्यावर कार्यवाही सुरू केली नव्हती.

अभय योजनेतून गेल्यावर्षी ४५० कोटी रुपयांची वसुली :

मिळकतकराच्या वसुलीसाठी सत्ताधारी भाजपने गेल्यावर्षी अभय योजना राबविली होती. ही अभय योजना ५० लाख रुपयांच्या आतील थकबाकीदारांसाठी होती. त्यापुढील थकबाकीदारांना या योजनेतून वगळावे अशी विरोधी पक्षांची उपसूचना मान्य करूनच एकमताने या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. मागील वर्षी राबविण्यात आलेल्या अभय योजनेतून सुमारे ४५० कोटी रुपयांची वसुली झाली होती. या योजनेमध्ये थकबाकी
अभय योजनेअंतर्गत केवळ रहिवासी मिळकतकर थकबाकीदारांनाच सूट देण्यात येणार आहे. थकबाकीदार व्यापारी मिळकतींवर पालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. आतापर्यंत अशा १६०० व्यापारी मिळकती सील करण्यात आल्या आहेत. तर या थकबाकीदारांकडून ३६ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला.

– विक्रमकुमार, महापालिका आयुक्त

MCGM Abhay Yojana Mumbai

Abhay Yojana Mumbai has been introduced by the concerned department. This scheme is launched by the state government to recover the pending water bill in the state of Maharashtra. At the time of the announcement of this scheme, this scheme only launched for a stipulated time period of 3 Months. but after this scheme will be extended day by day.

Abhay Yojana 2022 Registration