Public Distribution System in Maharashtra

PDS Scheme Details in Hindi

PDS Means Public Distribution System – Under the PDS scheme, each family below the poverty line is eligible for 35 kg of rice or wheat every month, while a household above the poverty line is entitled to 15 kg of foodgrain on a monthly basis. PDS is operated under the joint responsibility of the Central and the State Governments. The Central Government, through Food Corporation of India (FCI), has assumed the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grains to the State Governments. All Important Details regarding the PDS are given below:

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PDS Work Details in Marathi

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ही परवडणाऱ्या किमतीत अन्नधान्य वितरणाद्वारे टंचाई व्यवस्थापनाची प्रणाली म्हणून विकसित झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत, PDS हा देशातील अन्न अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. पीडीएस हे पूरक स्वरूपाचे आहे आणि त्या अंतर्गत वितरीत केलेल्या कोणत्याही वस्तूंची संपूर्ण गरज घरातील किंवा समाजाच्या एका वर्गाला उपलब्ध करून देण्याचा हेतू नाही. पीडीएस केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त जबाबदारीखाली चालते. केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) मार्फत, राज्य सरकारांना अन्नधान्य खरेदी, साठवणूक, वाहतूक आणि मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. राज्यांतर्गत वाटप, पात्र कुटुंबांची ओळख, रेशन कार्ड जारी करणे आणि रास्त भाव दुकाने (FPSs) इत्यादींच्या कामकाजावर देखरेख करणे यासह कार्यात्मक जबाबदारी राज्य सरकारांवर उरलेली आहे. PDS अंतर्गत, सध्या गहू, तांदूळ, साखर आणि रॉकेल या वस्तूंचे वाटप राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना केले जात आहे. काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश पीडीएस आउटलेटद्वारे मोठ्या प्रमाणात वापराच्या अतिरिक्त वस्तूंचे वितरण करतात जसे की डाळी, खाद्यतेल, आयोडीनयुक्त मीठ, मसाले इ.

Public Distribution System (PDS) Details in Hindi

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से कमी के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई। पिछले कुछ वर्षों में, पीडीएस देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पीडीएस प्रकृति में पूरक है और इसका उद्देश्य परिवार या समाज के एक वर्ग को इसके तहत वितरित किसी भी वस्तु की संपूर्ण आवश्यकता को उपलब्ध कराना नहीं है। पीडीएस का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन की जिम्मेदारी संभाली है। राज्य के भीतर आवंटन, पात्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी आदि सहित परिचालन जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास है। पीडीएस के तहत, वर्तमान में वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं का आवंटन किया जा रहा है। कुछ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पीडीएस आउटलेट जैसे दाल, खाद्य तेल, आयोडीनयुक्त नमक, मसाले आदि के माध्यम से बड़े पैमाने पर खपत की अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण भी करते हैं।

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Eligibility for PDS Scheme

• Candidates Should be an Indian citizen
• All families below the poverty line.
• Any family which does not have a member between ages 15 and 59 years of age.
• Any family which has a disabled member is also eligible to avail of benefits under Pradhan Mantri Awas Gramin Yojana
• Those who do not have a permanent job and only engage in casual labour.

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Benefits of PDS Scheme

• 35 kg of rice or wheat every month, while a household above the poverty line is entitled to 15 kg of food grain on a monthly basis.
• Being implemented as One Nation One Ration Card (ONORC)to enable migrant workers to receive the food grains wherever they are working.

Important Links of PDS Scheme

Complete Details of PDS