Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Online Registration

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is also call as प्रधानमंत्री पिक विमा योजना complete details see below, PMFBY Beneficiary List, PMFBY Status, PMFBY Premium Calculate etc., given here. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) has been started by the Central Government. Through this scheme, the government will provide compensation to the farmers on the crop wasted. This is a crop insurance scheme launched by the central government of India for the farmers of all India. So that they can take this crop insurance if they will face any natural calamities. To take advantage of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, it will be mandatory to register. There are many things related to this scheme which farmers have to keep in mind before applying. If you also want to register yourself under PMFBY, or want to understand the terms document or the whole process related to the scheme. Read the given details carefully before applying the scheme.

एक रुपयांत पीकविमा ! दोन लाख शेतकऱ्यांनी घेतला लाभ, रब्बी पिकांसाठी कधी पर्यंत मुदत? पहा सविस्तर माहिती

शासनातर्फे शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनेंतर्गतच शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक रुपयात पीकविमा सरकारने जाहीर केला. अवघ्या रुपयात विमा कवच मिळत असल्याने लाखो शेतकऱ्यांनी याचा फायदा घेतला. खरीप हंगामातील पिकांसाठी विमा कवच घेतल्यानंतर आता रबी पिकांसाठी विमा कवच शेतकरी घेत आहे.

आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांनी घेतला विमा?

• रबी हंगामात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत ६ डिसेंबरपर्यंत दोन लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. यात एकूण विम्यासाठी चार लाख ३५ हजार अर्ज आले आहेत. रब्बी पेरणीचे जिल्ह्यात ४ लाख ५८ हजार ९६१.८ हेक्टर सरासरी क्षेत्र आहे.
• यामध्ये आतापर्यंत २ लाख ७० हजार हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत विम्याची सर्व रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती. परंतु शासनाने आता यान खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांच्या विम्याची रक्कम भरण्याचा
• निर्णय घेतला असल्याने केवळ एक रुपयांत शेतकऱ्यांना विमा कवच मिळत आहे. यामुळे विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या गतवर्षीपेक्षा दुप्पट झालीये.

आणखी किती दिवस चालणार एक रुपयांत विमा योजना ?

• महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यंदाच्या खरीप हंगामापासून राबवली जात आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने या योजनेत मोठा बदल केला असून सर्वसमावेशक पीक विमा योजना पुढील तीन वर्षासाठी राज्यात राबविण्याचा निर्णय आता घेतला गेला आहे. त्यामुळे तीन वर्ष सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

रब्बी पिकांचा विमा भरण्याची मुदत किती तारखेपर्यंत?

• रब्बी हंगामातील ज्वारी पेरणीतील पिकाला संरक्षण देणाऱ्या पिकाचा विमा उतरविण्याची वेळ संपली आहे. हरभरा, गहू पिकासाठी विमा उतरविण्यासाठी दि.१५ डिसेंबरपर्यंत मुदत आहे.

PMFBY तुम्ही रब्बी पिकांचा विमा भरला का? ‘ही’ आहे शेवटची मुदत

खरीप हंगामाप्रमाणेच आता यावर्षीच्या रब्बी हंगामातही गहू, हरभरा, रब्बी कांद्यासह आपल्या इतर पिकांचा विमा शेतकऱ्यांना एका रुपयात काढता येणार आहे. सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या (पीएमएफबीवाय) संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांना हे अर्ज करता येणार आहे. त्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

1. मागील वर्षी २०२२-२३ च्या रब्बी हंगामात साडेसात लाख शेतकऱ्यांनी साडेपाच लाख हेक्टरवरील रब्बी पिकांचा एका रुपयात विमा उतरविला होता. तर यंदाच्या २०२३-२४ च्या खरीप हंगामात सुमारे एक कोटी ६९ लाख शेतकऱ्यांनी एक कोटी १२ लाख हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरविला होता. सलग दोन हंगामात पीक विमा योजनेला मिळालेल्या उदंड प्रतिसादामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामातही पीक विमा काढण्यास मोठा प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
2. पीक निहाय मुदत – रब्बी हंगामासाठी सरकारकडून पीकनिहाय मुदत देण्यात आली आहे. रब्बी ज्वारीसाठी नोव्हेंबरअखेर, तर बागायत गहू, हरभरा, रब्बी कांद्यासाठी १५ डिसेंबर; तसेच उन्हाळी भात व भुईमूग पिकांसाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवता येणार आहे. असे कृषी विभागाने म्हटले आहे.
3. राज्य सरकार भरणारशेतकरी हिस्सा – शेतकऱ्यांना पिकाच्या पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत गारपीट, अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळ, पावसातील खंड आदी नैसर्गिक संकटांमुळे उत्पादनाची हानी होऊन मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते. परिणामी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, कर्जाची फरतफेड, पुढील पेरणीसाठी आर्थिक जुळवाजुळव करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. यासाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना एका रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ दिला जातो. योजनेत यावर्षीपासून शेतकरी हिस्सा राज्य सरकार भरणार आहे. या योजनेसाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही एका रुपयात नोंदणी करता येते.

PMFBY शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार पिक विमा योजनेसाठी नोंदणी

शेतकऱ्यांना शेती करत असताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र या अडचणीवरून मात देऊन शेतकरी आपलं पीक फुलवत असतात. मात्र नैसर्गिक आपत्ती, आसमानी संकट, अतिवृष्टी यामुळे शेतकऱ्याचा हातात तोंडाशी आलेला घास कधीकधी नष्ट होतो. याचा विचार करून सरकार शेतकऱ्यांना मदत देखील करत असते. शेतकऱ्यांसाठी देशात कायमच नवीन योजना राबवल्या जातात. आता सध्या देखील सरकारने एक योजना चालू केली आहे तिचं नाव आहे पंतप्रधान पिक विमा योजना.

1. पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, यामुळे जर शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झाली तर त्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचे विमा काढण्याचे अहवान सरकार करत आहे. या योजनेची शेवटची तारीख 31 जुलै होती पण आता सरकारने ही तारीख वाढवली आहे.
2. शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी 31 जुलै ही अंतिम तारीख होती मात्र आता शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आता शेतकऱ्यांना 16 ऑगस्ट पर्यंत पंतप्रधान पिक विमा योजनेसाठी अर्ज करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकरी यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही तुमच्या लॅपटॉप वरून किंवा फोन वरून अर्ज भरू शकता. तुम्हाला यासाठी www.pmfby.gov.in या ठिकाणी भेट देऊन सर्व स्टेप फॉलो करून अर्ज भरावा लागेल.
3. त्याचबरोबर तुम्ही Hello Krushi हे ॲप इन्स्टॉल करून याद्वारे देखील अर्ज भरू शकता. यासाठी तुम्हाला प्ले स्टोअर ला जाऊन हे ॲप इंस्टॉल करावे लागेल त्यानंतर ॲप इंस्टाल झाल्यानंतर सरकारी योजना या ऑप्शनमध्ये जाऊन या योजनेसाठी अर्ज करू शकता यासाठी तुम्हाला कोणतीही पैसे द्यायची गरज नाही त्यामुळे लगेचच हे ॲप इंस्टॉल करा.
4. माहितीनुसार खरीप. हंगामातील भात, ज्वारी,मूग, उडीद, तूर, मका, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, सोयाबीन, कापूस कारळे, तीळ आणि खरीप कांदा अशा एकूण 14 अधिसूचित पिकांसाठी शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येणार आहे
5. आपत्तीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांच्या पिकाचे मोठे नुकसान होते त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्देश आहे. त्याचबरोबर आर्थिक सहाय्य करून शेतकऱ्यांची शेतामधील रुची कायम ठेवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान पिक विमा योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. बऱ्याचदा असं होतं की हातातोंडाशी आलेला घास नैसर्गिक आपत्तीमुळे जमीन दोस्त होते त्यामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या सोडून दुसरा पर्याय दिसत नाही त्यामुळे त्यापासून बचाव करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना शेतीसाठी प्रोत्साहित करणे देखील या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे

शेतकऱ्यांना दिलासा… पीक विम्याला ३ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ

• यंदापासून एक रुपयात पीक विम्यात शेतकऱ्यांना सहभाग नोंदविता येत आहे. यासाठी ३१ जुलै ही डेडलाइन असताना योजनेच्या पोर्टलची गती मंद आहे. यामुळे एक लाखावर शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता असतांनाच ३ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याने दिलासा मिळाला आहे.
• योजनेत सहभागासाठी सातत्याने तांत्रिक अडचणींचा अडसर येत आहे. यामध्ये आधार क्रमांक व्हेरिफाय होत नाही, तर कधी सात-बाराचे संकेतस्थळ बंद असते. यामधून सुटले, तर पीक विमा योजनेचे पोर्टल स्लो असल्याने शेतकरी त्रासून गेले आहेत.
• एक रुपयात पीक विमा परतावा मिळणे शक्य असल्याने शेतकऱ्यांनी सामूहिक सेवा केंद्रात (सीएससी) गर्दी केलेली आहे. उशिराच्या पावसाने शेतकरी पेरणीत व्यस्त होते. नंतर अतिवृष्टी व सततच्या पावसाने पिकांचे नुकसान होऊन यातून शेतकरी सावरून पीक विम्यात सहभाग घेण्यासाठी केंद्रात जात असताना सर्व्हर डाऊनचा खोडा चिंता वाढवित असतांना मुदतवाढीने दिलासा मिळाला आहे.
• कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी बँकांचाही खोडा – जिल्ह्यातील किमान दीड लाख कर्जदार शेतकऱ्यांनी पीक विम्यात सहभाग नोंदविला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारे खरिपासाठी कर्ज घेत असताना काही बँका अर्जासोबतच पीक विम्याशी संबंधित ‘ऑप्ट आऊट फार्म’वर सह्या घेत आहेत. त्यामुळे कर्जदार शेतकरी पीक विमा योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

पीक विमा एक रुपयात कसा? जाणून घेऊ या

The state government had called for applications from insurance companies to implement this scheme. The state government has selected nine companies and assigned districts to each company to implement the scheme. They are: Oriental Insurance (Nagar, Nashik, Chandrapur, Solapur, Jalgaon, Satara), ICICI Lombard (Parbhani, Wardha, Nagpur), Universal Sompo (Jalna, Gondia, Kolhapur), United India (Nanded, Thane, Ratnagiri, Sindhudurg). , Cholamandalam MS General Insurance (Aurangabad, Bhandara, Palghar, Raigad), Agricultural Insurance Company of India -AIC (Washim, Buldana, Sangli. Beed, Nandurbar), HDFC Ergo (Hingoli, Akola, Dhule, Pune, Osmanabad), Reliance General Insurance (Yavatmal, Amravati, Gadchiroli) and SBI General Insurance (Latur).

पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘फक्त एका रुपयात घेता येणार’ अशी प्रसिद्धी होत असलेली ही योजना नेमकी काय आणि कोणत्या पिकाला कसा विमा मिळेल, याविषयी..

• ही योजना काय आहे? – अन्नधान्य आणि गळीत धान्य पिकांसाठी खरीप हंगामात ‘विमा संरक्षित रकमेच्या दोन टक्के रक्कम’ शेतकऱ्यांनी भरायची, तर रब्बी हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या दीड टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरायची असते. तसेच नगदी पिकांसाठी खरीप आणि रब्बी हंगामात विमा संरक्षित रकमेच्या पाच टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागते. मात्र, आजवर या योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांना संपूर्ण स्वहिस्सा भरून पीक विमा संकेतस्थळावर नावनोंदणी करावी लागत असे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ‘एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याची’ घोषणा केली असून त्यानुसार एक रुपयात शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येईल, शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे.
• मग ही योजना केंद्राची की राज्याची? – या योजनेसाठी केंद्र सरकार कोरडवाहू क्षेत्रासाठी विमा रकमेच्या ३०, तर बागायती जिल्ह्यतील पिकांना विमा रकमेच्या २५ टक्के मर्यादेत आपला हिस्सा भरणार आहे. उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला भरावयाची आहे. आता त्यात शेतकरी हिश्श्याचाही समावेश होणार आहे. राज्यात २०१६पासून खरीप हंगामात पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्यात येत होती. पण, राज्य सरकारने २०२३-२४पासून सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया विमा हप्ता भरून पीक विमा संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यास उर्वरित फरक ‘सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान’ समजून राज्य सरकार अदा करणार आहे.
• पीक विमा योजनेची मुख्य वैशिष्टय़े काय? – पंतप्रधान पीक विमा योजना अधिसूचित पिकांसाठी आणि अधिसूचित क्षेत्रासाठीच लागू आहे. ही योजना कर्जदार आणि बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रात कुळाने, भाडेपट्टय़ाने शेती करणारे शेतकरी पात्र आहेत. मात्र, भाडेकरार नोंदणीकृत असला पाहिजे. मृत शेतकऱ्यांच्या नावाने विमा काढलेला असल्यास तो रद्द केला जाणार आहे.
• शेतकऱ्यांना कधीपर्यंत नोंदणी करता येईल? – खरीप हंगामातील पिकांना पीक विमा घेण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत पीक विमा संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. रब्बी हंगामातील पिकांना पीक विमा घेण्यासाठी ३० नोव्हेंबपर्यंत संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागणार आहे. सात-बारा उताऱ्यावर शेतकऱ्यांचे नाव नसल्यास, बोगस भाडेकरार किंवा बोगसपणे कुळाने शेती करत असल्याचे दाखवून बोगस पीक विमा काढल्यास फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ या तीन वर्षांकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
• हा विमा कोणकोणत्या पिकांसाठी? – तृणधान्य व कडधान्य पिकांसाठी खरीप हंगामात भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर आणि मका. रब्बी हंगामात गहू, जिरायती रब्बी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात. गळीत धान्यांसाठी खरिपात भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन. रब्बी हंगामात उन्हाळी भुईमूग. नगदी पिकांसाठी खरीप हंगामात कापूस, खरीप कांदा. रब्बी हंगामात रब्बी कांदा या पिकासाठी विमा योजना आहे. ई-पीक पाहणीत नोंदविलेले क्षेत्र आणि प्रत्यक्षातील क्षेत्र यांत तफावत आढळल्यास ई-पीक पाहणीतील क्षेत्र गृहीत धरले जाणार आहे.
• कोणकोणत्या जोखमींसाठी विमा? – पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान. पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, शेती जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीडरोग आदी कारणांमुळे हंगामाच्या अखेरीस उत्पन्नात येणारी घट. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे पिकांचे नुकसान. नैसर्गिक कारणांमुळे काढणीपश्चात शेतीमालाचे होणारे नुकसान.
• कोणत्या कंपन्या विमा सुविधा देणार? – राज्य सरकारने ही योजना लागू करण्यासाठी विमा कंपन्यांकडून अर्ज मागविले होते. राज्य सरकारने नऊ कंपन्यांची निवड करून योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकेका कंपनीस जिल्हे नेमून दिले आहेत. ते असे : ओरिएन्टल इन्शुरन्स (नगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा), आयसीआयसीआय लोंबार्ड (परभणी, वर्धा, नागपूर), युनिव्हर्सल सोम्पो (जालना, गोंदिया, कोल्हापूर), युनायटेड इंडिया (नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग), चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स (औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड), भारतीय कृषी विमा कंपनी -एआयसी (वाशिम, बुलडाणा, सांगली. बीड, नंदुरबार), एचडीएफसी एर्गो (हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, उस्मानाबाद), रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स (यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली) व एसबीआय जनरल इन्शुरन्स (लातूर).

“एक रुपयात पीक विमा ते ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक” मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामार्फत लाखो कामगारांचे हित जपले जाईल, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

1. केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार. लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
2. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार.
3. ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ योजनेस मुदतवाढ. योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविणार.
4. सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता
5. महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण
6. राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
   कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
7. सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार.
8. बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय.
9. अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार.
10. नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता.

पीक विमा योजना : उरलेत शेवटचे काही दिवस, जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया, विमा हप्ता

1. Pik Vima Yojana अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ अशा संकटांमुळे शेतकऱ्यांचं हातचं पीक जातं. त्यामुळे २०१६पासून केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरु केली. रब्बी हंगामासाठी पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचं आवाहन शासनाकडून करण्यात येत आहे.
   असं मिळेल संरक्षण
2. पीक विमा योजनेमध्ये कर्जदार, बिगर कर्जदार, भाडेपट्टीवर शेती करणारे सर्व शेतकरी सहभागी होऊ शकतात. यामध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित क्षेत्राला नुकसान भरपाई मिळणार आहे. राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे नुकसान भरपाई मिळणार आहे. चालू वर्षाचे सरासरी उत्पन्न उंबरठा उत्पन्नापेक्षा कमी नोंदवले गेल्यास नुकसान भरपाई मिळेल. हवामानातील बदलांमुळे पिकांचं होणारं नुकसान, काढणी पश्चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान; या बाबींचा यामध्ये समावेश आहे.प्रधानमंत्री पिक विमा योजना

Check beneficiary status for PMFBY

पीक विमा यादीत आपले नाव आहे का येथे पहा.

1. First you need to visit the official website which is pmfby.gov.in.
2. After that on the homepage PMFBY Application Status 2022 link will be where you need to click on it.
3. Then you need to select the district, block, state and season here.

आपले सरकार सेवा केंद्रावरही काढता येणार पीक विमा

Peek Vima Yojana Kharip Hangam Apply Till 31st July

पीक कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे

कृषी योजनांची अंमलबजावणी व्हावी आणि शेतकऱ्यांना वेळेत योजनेचा लाभ मिळावा या उद्देशाने राज्य सरकारने धोरणांमध्ये बदल केला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पातच याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून एप्रिल महिन्यापासूनच शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. शिवाय पावसाळा सुरु होण्यापूर्वीच खरीप हंगामासाठीचे (Crop Loan) पीक कर्ज शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याच्या सूचना कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिल्या आहेत. असे असतानाही मे महिना उजाडला तरी शेतकऱ्यांनी कर्जासाठी केलेले प्रस्तावही स्वीकारले जात नाहीत ही स्थानिक पातळीवरची वस्तुस्थिती आहे. पीक कर्जाचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व मशागत आणि इतर शेती कामे करावी लागणार आहेत. पण बॅंकाकडून साधा प्रस्तावही दाखल करुन घेतला जात नसल्याने सरकारचा उद्देश साध्य होणार की बॅंकाचा याला अडसर ठरणार हे पहावे लागणार आहे.

1. बॅंकाना उद्दीष्टही ठरवून दिले – खरीप हंगामात जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. शिवाय जूनपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. असे असताना अद्यापही कर्जवाटपाचा श्रीगणेशाच झालेला नाही. आता खरीप हंगामाचे वेध लागले असून जिल्हानिहाय आढावा बैठका पार पडत असून लोकप्रतिनीधी हे कर्जाचे उद्दीष्ट साधण्याच्या सूचना करीत आहेत. पण बॅंकाकडून कर्ज वाटपास टाळाटाळ सुरु आहे. प्रत्यक्ष कर्ज तर सोडाच पण शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव दाखल करुन घेण्यासही टाळाटाळ केली जात आहे.
2. पीककर्ज देणाऱ्या बॅंका – पीककर्जाचे वाटप हे सेवा सहकारी बॅंका तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकाकडून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळते. याकरिता त्या बॅंकेचा खातेदार असणे गरजेचे आहे. शेतकरी पीक कर्जासाठी त्या बॅंकेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्जही करु शकतात. शिवाय बॅंकांना काही गावे ही दत्तक दिली गेली आहेत. त्यानुसार त्या संबंधित गावांना कर्जपुरवठा करणे हे बॅंकेचे काम आहे.
3. पीक कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे – पीककर्जाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना 7/12 उतारा, 8 अ, शेतीचा नकाशा, फेरफार, मुल्यांकन म्हणजेच व्हॅल्युनेशन, सर्व रिपोर्ट याशिवाय आवश्यक असल्यास वकिलांनी सुचवलेले इतर कागदपत्रे, आधार कार्ड झेरॉक्स आणि 3 फोटो हे आवश्यक आहे.

Peek Loan Document Relaxation

पीककर्ज ३१ मार्चपूर्वी भरल्यास व्याज होईल माफ

‘ई-पीक पाहणी’ ऍपवर पिकांची नोंदणी करा; नोंदणीसाठी 15 मार्चपर्यंत मुदत

पुणे राज्यातील काही भागातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी शेतातील पिकांची नोंदणी ई-पीक पाहणी या ऍपमध्ये नोंदविता आलेली नाही, याचा विचार करून जमाबंदी आयुक्‍त कार्यालयाने ई-पीक पाहणीची नोंद करण्यासाठी दि. 15 मार्च 2022 पर्यंत मुदत दिली आहे. शेतकऱ्यांनी या मुदतीमध्ये ई-पीक पाहणी मोबाइल ऍपद्वारे पिकांची नोंदणी करावी, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी श्रीरंग तांबे यांनी केले आहे. ई-पीक पाहणी मोबाइल ऍपच्या साहाय्याने शेतकऱ्यांना तलाठ्यांकडे न जाता मोबाइलवरून शेतातील पिकांची नोंदणी करता येते. महसूल विभागाचा हा प्रकल्प दि. 15 ऑगस्ट 2021 पासून राबविण्यात येत आहे. या ऍपद्वारे आतापर्यंत एक कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी पिकांची नोंदणी केली आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना महाराष्ट्र – लाभार्थी यादी

PMFBY Beneficial List

पंतप्रधान पीक विमा योजनेची संपूर्ण माहिती येथे वाचा

1. पंतप्रधान पीक विमा योजना काय आहे : – नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. योजना राज्यांनी निकष पूर्ण करून राबवयाची असली तरी , तरी पंतप्रधानांच्या ‘एक राष्ट्र -एक योजना ‘ या उद्देशाने ती सबंध देशात राबविण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे
2. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची उद्दीष्टे :- कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळांसाठी सुद्धा ही योजना खुली ठेवण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता दर हा खरीप हंगाम 2 टक्के ठेवण्यात आला आहे.
3. योजना कार्यान्वीत करणारी यंत्रणा – पंतप्रधान पीक विमा योजना रायगड जिल्ह्यात ओरिएंटल इन्शुरन्सविमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येणार आहे.
4. योजनेत सहभागी शेतकरी :- सर्व कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकरी तसेच कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे

1. पूर्ण माहिती भरलेले विमा घोषणा पत्र
2. जमिनीचा पुरावा म्हणून 7/12 उतारा
3. पीक पेरणी दाखला म्हणून शेतकऱ्यांनी शेतात पिकाची पेरणी, लागवड केल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र

प्रधानमंत्री पिक विमा संरक्षित रक्कम व विमा हप्ता दर

1. या योजनेत भात पिकांसाठी रु.42,100/- व नागरी पिकासाठी रु.20,000/-प्रति हेक्ट्र असून विमा हप्ता दर भात व नागरी पिकांसाठी अनुक्रमे रक्कम रुपये 210.50 व 100 आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होणेसाठी दिनांक 31 जुलै 2018 अखेर विमा हप्ता व विमा अर्ज केवळ आपल्या नजिकच्या बँकेत किंवा राज्य सरकारने विमा हप्ता व विमा अर्ज स्वीकारण्यासाठी अधिमान्यता दिलेल्या आपले सरकार कॉमन सर्व्हिस सेंटरमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित पिकाकरिता भरावा. सदर योजनेत सहभागी होण्याकरिता आवश्यक असणारे शेतकऱ्याने भरावयाचे विमा प्रस्ताव पत्र कृषि कार्यालयात, बँकेत उपलब्ध असून सर्व इच्छुक बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपल्या गावांत कार्यरत असलेले कृषि सहाय्यक, मंडळ कृषि अधिकारी किंवा तालुका कृषि कार्यालयात संपर्क साधावा.
2. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण राज्यामध्ये एकच विमा कंपनी असणार असून इतर खाजगी विमा कंपन्या ‘ऍग्रिकल्चर इंशुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया’ शी संलग्न करण्यात येणार आहेत. हा विमा केवळ ‘उत्पन्नातील घट’ एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून पीक काढणीनंतर पिकाचे झालेले नुकसान, तसेच चक्रीवादळे, भूस्खलन, बिगरमोसमी पाऊस इ. स्थानिक पातळीवरील आपत्तींपासूनच्या संरक्षणासाठीही हा विमा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पिकांच्या नुकसानीची स्थिती जाणून घेऊन विम्याच्या रकमेवर हक्क सांगण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. ही विमा योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे, मात्र कोणावरही बंधनकारक नाही.

Official Website

Rabbi Peek Loan Amount Deposited in Bank till 15 March

There are Two Schemes under the said operational Guidelines.

• Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
• Revised Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS)

Objective of the PMFBY Status

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) aims at supporting sustainable production in agriculture sector by way of –

1. To provide insurance coverage and financial support to the farmers in the event of failure of any of the notified crop as a result of natural calamities, pests & diseases.
2. To stabilise the income of farmers to ensure their continuance in farming.
3. To encourage farmers to adopt innovative and modern agricultural practices.
4. To ensure flow of credit to the agriculture sector.

PMFBY Status 2023 Check Online

1. If you have applied your application and want to know its status, then you have to first go to the official site for this.
2. After this you have to click on the option of Application Status here. PM Fasal Bima Yojana Online Registration Form
3. Now a new page will open in front of you, where you have to enter the receipt number and enter captcha and click on the option of check, in this way you will be able to see the status of your application.

Farmer Login

Calendar of PMFBY activity

PMFBY Activity	Kharif	Rabi
Loaning period (loan sanctioned) for Loanee farmers covered on Compulsory basis.	April to July	October to December
Cut-off date for receipt of Proposals of farmers (loanee & non-loanee).	31 July	31st December
Cut-off date for receipt of yield data	Within a month from final harvest	Within a month from final harvest

PMFBY Premium Calculate

Rate of Premium to be paid by the farmer to Insurance Company

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम राशि

Under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the premium amount payable by the farmer according to the crop has been greatly reduced, which is as follows:

क्र. सं.	फसल	किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित राशि का प्रतिशत)
1	खरीफ	2.0%
2	रबी	1.5%
3	वार्षिक वाणिज्‍यिक एवं बागवानी फसलें	5%

After the Bidding process is finalized, if the premium rate quoted by the Insurance Company is higher than the above rates, the difference will be paid to the Insurance Company by State & GOI at 50% each in the form of premium subsidy. If such rate is less than the above rates, no subsidy is payable to the Insurance Company.

Eligibility for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana or

Who can be covered?

• All farmers who have been sanctioned Seasonal Agricultural Operations (SAO) loans (Crop Loans) from Financial Institutions (FIs), i.e. loanee farmers, for the notified crop(s) season would be covered compulsorily.

The Scheme is optional for non-loanee farmers.

• The insurance coverage will strictly be equivalent to sum insured/hectare, as defined in the Govt. notification or /and on National Crop Insurance Portal multiplied by sown area for notified crop.

How to enroll the farmers in the Scheme?

• Both Loanee and Non-Loanee farmers are to be enrolled in the National Crop Insurance Portal(NCIP) belong to Ministry of Agriculture & Farmers welfare, New Delhi. Banks who are lending Seasonal Crop Loans to the farmers are responsible to upload the data in the NCIP
• In case of Non-loanee farmers, Intermediaries, Common Service Centers (CSCs), farmers on their own and other Agencies are to upload the data in the NCIP, along with the uploading 4 documents namely,………….
• Premium must be paid by way of NEFT only and DD or Cheques are not accepted. Similarly offline applications for enrollment are not accepted as every application needs to be filled-in online.

Coverage of Crops

• Food crops (Cereals, Millets and Pulses),
• Oilseeds
• Annual Commercial / Annual Horticultural crops.
• In addition for perennial crops, pilots for coverage can be taken for those perennial horticultural crops for which standard methodology for yield estimation is available.

PMFBY Online Registration

Click here for new registration

PMFBY Important Link