Kanda Chal Anudan Yojana

Kanda Chal Anudan Yojana Details- Hello Farmer Friends, Today in this article we are going to see complete information about Kanda Chaal Subsidy Scheme. In this article, we will see in detail the information about all the factors, what is the objective of this scheme, who can benefit, what are the required documents, how much is the subsidy, what are the criteria for beneficiary selection, where to apply etc., in briefly.
Kanda Chal Anudan Yojana – Onion is grown on a large scale in the state and farmers generally spread it on the ground or store it in locally made chalis. Due to this, the onion rots and causes a lot of damage. It also affects the quality and shelf life of onions. Due to the construction of onion chali, proper quality of onion is maintained and it lasts for a long time. So the farmers get more production. Due to this, the trend of farmers towards onion cultivation is increasing.

कांदा उत्पादकांसाठी खूशखबर, कांद्याची भुकटी करण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी, शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?

निसर्गाचा लहरीपणा आणि दरातील चढउतार यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतं. हे नुकसान टाळण्यासाठी स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कांद्याची भुकटी करण्याचा प्रकल्प शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. याबाबत नाशिक जिल्ह्यातील माजी विधान परिषद सदस्य जयंतराव जाधव यांनी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे बैठकीत मागणी केली होती. त्याला मान्यता मिळालेली आहे.

• निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होते तसेच कांदा निर्यातीबाबतच्या धोरणात फेरबदल केल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. काही वेळा शेतकरी कांदा फेकून देतात. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात शेतकरी उत्पादक कंपनीकडून डीहायड्रेशन प्रोजेक्ट केल्यास कांद्याची भुकटी करून शेतकऱ्यांना चांगला फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारचा पथदर्शी प्रकल्प राबवून कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याची मागणी जाधव यांनी शासनाकडे केली होती.
• हा प्रकल्प नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्यामुळे या प्रकल्पाला स्मार्ट योजनेतून 60 टक्क्यांऐवजी 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यासाठी जागतिक बँकेकडे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. तसेच नाशिक जिल्ह्यात पिकणाऱ्या द्राक्षाची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. मात्र फूड टेस्टिंग लॅबोरेटरी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक वेळा शेतकऱ्यांना निर्यातीच्या अटींची पूर्तता करता येत नाही. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात फूड टेस्टिंग लॅबोरेटरी उभा करण्यासाठी सुद्धा स्मार्ट योजनेतून अनुदान उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव जागतिक बँकेकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.

---

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! कांदा अनुदानासाठी अर्ज दाखल करण्यास मुदतवाढ

• जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी. कांदा अनुदानासाठी अर्ज दाखल करण्याकरिता आता 31 एप्रिल पर्यंत मुदत वाढविण्यात आली आहे. तसा आदेश पणन विभागाची उपसचिव मोहन निंबाळकर यांनी शुक्रवारी जारी केला आहे.
• राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रति क्विंटल साडेतीनशे रुपये प्रमाणे अनुदान जाहीर केले आहे. या अनुदानासाठी अर्ज दाखल करण्याकरिता 20 एप्रिल पर्यंत मुदत देण्यात आलेली होती. परंतु, अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप अनुदानासाठी अर्ज दाखल केलेले नाहीत.
• कागदपत्रांची पूर्तता ही शेतकऱ्यांकडून झालेली नाही. ही बाब लक्षात घेऊन सहकार विभागाने कांदा अनुदानासाठी अर्ज दाखल करण्याकरिता 30 एप्रिल पर्यंत मुदत दिली आहे. शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नजीकच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये अनुदानासाठीचे अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी केले आहे.

कांदा अनुदानासाठी अर्ज केला का ?

कांदा उत्पादनात अग्रेसर असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात आधी अतिवृष्टीमुळे कांदा पिकाची झालेली नासाडी व नंतर जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात कांद्याला मागणी नसल्याने घसरलेल्या कांद्याच्या दरामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने कांदा पिकाला प्रतिक्विंटल तीनशे रुपये अनुदान जाहीर केला आहे. २० एप्रिलपर्यंत अर्ज करणाऱ्या कांदा उत्पादक शेतकयांना या अनुदानाचा लाभ होणार आहे.

• Last date to apply – २० एप्रिलपर्यंत डेडलाइन या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना २० एप्रिलपर्यंत मुदत मिळाली असून, फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान खरीप हंगामातील कांदा विक्री केलेल्या शासकीय तसेच खाजगी बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांनी लिखित स्वरुपात अर्ज करायचा आहे.
• Required documents – ही कागदपत्रे आवश्यक – १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या काळात शासकीय तसेच खासगी बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केल्याची पावती, बँक खाते क्रमांक तसेच पीक पाण्याची नोंद असलेला ७/१२ उतारा यासह लिखित स्वरूपातील अर्ज आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
• Subsidy प्रतिक्विंटल ३०० रुपये अनुदान
  • ■ जानेवारीच्या सुरुवातीपासून मोठ्या प्रमाणात राज्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील कांदा विक्रीसाठी काढला होता. मात्र, कांद्याला मागणी नसल्याने कांद्याचे दर प्रचंड गडगडले होते. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी शासनाविरोधात रस्त्यावर उतरत अनुदानाची मागणी केली होती. अखेर यासंदर्भात शासनाने निर्णय घेत प्रतिशेतकरी २०० क्विंटलपर्यंत विक्री केलेल्या कांद्यावर प्रतिक्विंटल ३०० रुपये इतके अनुदान जाहीर केले आहे.
  • ■ या अनुदानासाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जाची पडताळणी २१ एप्रिलनंतर सुरु होणार आहे. प्रथम तालुकास्तरीय सहायक निबंधक व इतर अधिकारी पडताळणी करून नंतर जिल्हास्तरीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था पुन्हा अर्ज पडताळणी करून मंजुरी देतील. मंजूर अर्जाची यादी पणन संचालक विभागामार्फत मान्यता देऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरित करतील.

कांदाचाळ अनुदान योजनाबद्दल सविस्तर माहिती

महाराष्ट्रात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. सर्वसाधारणपणे शेतकरी कांदा जमिनीवर पसरून किंवा स्थानिरीत्या तयार केलेल्या चाळीमध्ये कांदा पिकाची साठवणूक करतात. त्यामुळे कांदा मोठ्या प्रमाणावर नसतो आणि त्याचे नुकसान होते. तसेच कांद्याची प्रत आणि टिकाऊपणा यावर देखील त्याचा विपरीत परिणाम होतो. कांदा चाळीच्या उभारणीमुळे कांद्याची प्रत राखली जाते आणि तो कांदा दीर्घकाळ टिकवला जाऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला त्याचा अधिक नफा मिळू शकतो. त्यामुळेच कांदाचाळ उभारणी कडे शेतकऱ्याचा कल हा वाढत झालेला दिसून येतो.

अनुदान : कांदा चाळीसाठी शासनाकडून आर्थिक सहाय्य म्हणून ५, १०, १५, २० व २५ मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळ उभारणीसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ५०% व कमाल ३,५००/- रुपये प्रति मेट्रिक टन या क्षमतेनुसार अर्थसहाय्य दिले जाते.

लाभाचे स्वरूप:- वैयक्तिक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 100 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळीसाठी 1 लाख 50 हजार अनुदान दिले जाते. तर इतर सहकारी संस्था/कृषि उत्पन्न बाजार समित्या / कांदा उत्पादक सहकारी संस्था यांना जास्तीत जास्त 500 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळींसाठी 7 लाख 50 हजार एवढे अनुदान दिले जाते.
या ठिकाणी संपर्क साधावा :- पणन मंडळाचे मुख्यालय/विभागिय कार्यालय /जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था किंवा कृषि उत्पन्न बाजार समित्या.

Kanda Chal Anudan Yojana Subsidy

As financial support for Onion Chali from the government, 50% of the cost incurred for the construction of onion chali of 5, 10, 15, 20 and 25 metric tons capacity and a maximum of Rs.3,500/- per metric ton is given as per capacity.

Objective of Kanda Chal Scheme

• By setting up an onion mill, the farmer will reduce the loss in onion storage and gain more profit.
• Depending on the season, the price of onion falls due to the increase in the arrival of onion and also due to the shortage of onion outside the season, the price of onion increases to a great extent. To partially control such a problem.
• Making more profit by storing onions.

अनुदान योजनेही लाभ कोण घेऊ शकतो?

• वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकरी
• शेतकऱ्यांचा गट स्वयंसहाय्यता गट
• शेतकरी महिला गट
• शेतकऱ्यांची उत्पादक संघ
• नोंदणीकृत शेती संबंधित संस्था
• शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था
• सहकारी पणन संघ

Kanda Chal Anudan Yojana Eligibility

• While applying under this subsidy scheme, it is mandatory for the applicant farmer to have his own land.
• 7/12 must be noted on the transcript.
• Applicant farmer must have onion crop.

Subsidy Rate for Kanda Chaal Yojana

1. अनुदानाचा दर कांदाचाळ बांधकामाचा महत्तम मर्यादा रु.6000/- प्रति मे.टन एवढी राहील. त्यांच्या 25 टक्के म्हणजे रु.1500/- प्रति मे.टन एवढे अनुदान देय राहील. अनुदान हे रु.1500/- प्रति मे.टन किंवा बांधकाम खर्चाच्या 25 टक्के जे कमी असेल ते लाभार्थीस देय राहील.
2. अनुदानाची मर्यादा – वैयक्तिक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 100 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी साठी रु.1,50,000/- अनुदान देण्यात येईल तर इतर सहकारी संस्था/कृषि उत्पन्न बाजार समित्या/कांदा उत्पादक सहकारी संस्था यांना जास्तीत जास्त 500 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळींसाठी रु.7,50,000/- एवढे अनुदान देण्यात येईल.

How to apply for Subsidy

अनुदानासाठी अर्ज

• कांदाचाळीचे बांधकाम करण्यापुर्वी संबंधीतांनी विहीत नमुन्यातील कांदाचाळीचा आराखडा व अर्ज संबंधीत कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांच्याकडून प्राप्त करुन घ्यावा.
• त्यानुसारच कांदाचाळीचे बांधकाम करणे बंधनकारक आहे. कांदाचाळीचे बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील कांदाचाळी अनुदानाचा यांच्या प्रस्ताव संबंधीत बाजार समिती यांच्या कार्यालयात खालील बाबीसह सादर करावा.
• अचूक व परिपूर्ण प्रस्ताव योग्य ती शहानिशा करुन स्विकृत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही सचिव कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांची राहील.

Application Procedure for Kanda Chaal Anudan Yojana

प्रस्ताव सादर करण्याची पद्धत

(अ) वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी :

1. विहीत नमुन्यातील अर्ज.
2. अर्जदाराच्या नावे स्वत:च्या मालकीची जमिन असावी. 5 ते 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळासाठी किमान एक हेक्टर पर्यंत क्षेत्र तर 50 ते 100 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी साठी 1 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असावे. तशी कांदा पिकाची नोंद असणारा 7/12 उताऱ्याची प्रत, 8-अ खाते उतारा अर्जासोबत जोडावा.
3. वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थी देखील अनुदानास पात्र राहील, वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थीच्या बाबतीत कर्ज मंजूरचे आदेशपत्र सहपत्रीत करणे आवश्यक आहे.
4. कांदाचाळीचा गैरवापर लाभार्थीकडून झाल्यास अनुदान दिलेल्या तारखेपासून व्याजासह वसूली लाभार्थीकडून करण्यात येईल.
5. लाभार्थींनी कांदाचाळ बांधण्यापुर्वी याबाबत करारनामा सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात रु.20 च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज करुन सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांना सादर करावा.
6. अर्जासोबत खर्चाची मुळ बिले व गोषवारा जोडावा.
7. कृषि विभागाकडून अनुदान न घेतल्याचा दाखला जोडावा.
8. अर्जदारासह कांदाचाळीचा फोटो जोडावा.
9. सदर योजनेतुन पती किंवा पत्नी यापैकी एका सदस्याला अनुदानाचा लाभ घेता येईल.

(ब) सहकारी संस्थानी अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची पद्धत :

सहकारी संस्था, कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांनी कांदाचाळीचे काम चालू करणेपुर्वी कांदाचाळीबाबतचा प्रस्ताव पणन मंडळाचे मुख्य कार्यालये, पुणे येथे खालील बाबीच्या माहितीसह प्रस्ताव तत्वत: मंजूरीसाठी सादर करावा.

1. संस्थेने कांदा साठवणूक प्रकल्पाची उभारणी सुरु करणेपूर्वी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाकडे तत्वत: मंजूरीसाठी सादर करावा.
2. संस्थेमार्फत किती मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी उभारणार याबाबत संस्थेच्या संचालक मंडळ सभेत पारीत करण्यात आलेल्या ठरावाची प्रत अर्जासोबत जोडावी.
3. प्रकल्पासाठी संस्थेच्या नावे जागा असलेबाबत पुरावा (गाव नमुना क्र.7, 7-अ/12) अथवा करीता कमी 30 वर्षे लीजवर घेतलेली असल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे.
4. प्रस्तावीत जागेचा स्थळदर्शक नकशा.
5. कांदा साठवणूक प्रकल्प उभारणीसाठी निधीचे नियोजन संस्था कशा रितीने उभारणी करणार याबाबत अर्जात स्पष्ट उल्लेख असावा.

संस्था नोंदणीचे प्रमाणपत्र व अद्ययावत लेखा परीक्षणाची प्रत

1. उपरोक्त प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्या भागातील कांदा पिकाचे उत्पादन व निकड लक्षात घेता संबंधीत संस्थेस कांदा चाळ बांधकामाबाबत तत्वत: मंजूरी कळविण्यात येईल व तदनंतरच कांदाचाळीच्या बांधकामास सुरुवात करता येईल.

अर्ज सादर केलेनंतर सहाय्यक निबंधक स्तरावर केली जाणारी कार्यवाही

1. वर नमुद केलेप्रमाणे वैयक्तिक शेतकरी व सहकारी संस्था यांनी कांदा चाळीचे बांधकाम झाल्यानंतर योग्य कागदपत्रासह सहपत्रीत केलेले प्रस्ताव कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांच्या कार्यालयाकडे दाखल करावा.
2. प्रस्तावांची छाननी केलेनंतर प्रत्यक्ष कांदाचाळीची पाहणी केल्यानंतर बाजार समिती मार्फत अर्ज स्विकृत करण्यात येईल. क्ष्यानंतर पणन मंडळाचा प्रतिनिधी, बाजार समितीचा प्रतिनिधी व सहाय्यक निबंधक यांचा प्रतिनिधी ही त्रिसदस्यीय समिती प्रत्यक्ष कांदाचाळीची पाहणी करतील.
3. व शासन निर्णयात नमूद केलेनुसार मापदंड पूर्ण करणा-या कांदाचाळींना अनुदानाची शिफासर समिती करेल.

लाभार्थींना अनुदानाबाबत खालीलप्रमाणे कार्यप्रणालीचा वापर करण्यात येईल.

1. ज्या कांदाचाळींचे बाँधकाम पूर्ण आहे आणि अनुदानाची शिफारस केलेले आहे अशा कांदाचाीची त्रिसदस्यीय समिती व शेतकरी यांचा फोटोग्राफ घेऊन तो प्रत्यक्ष तपासणी सूची सोबत जोडण्यात येईल. क्ष्यावर अशा फोटोवर समिती सदस्य स्वाक्षरी करेल.
2. ज्या कांदाचाळ बांधकामामध्ये अपूर्णता आहे किंवा प्रस्तावामध्ये त्रुटी आहेत किंवा बांधकामामध्ये त्रुटी आहेत अशा चाळींबाबत त्रिसदस्यीय समिती लेखी स्वरुपात वैयक्तिक ‘ोतकरी व बाजार समिती यांना लेखी त्रिसदस्यीय समितीच्या स्वाक्षरीसह कळवतील व असे प्रस्ताव त्रुटी पूर्ततेसाठी बाजार समितींना परत करतील त्रुटींचे प्रस्ताव पणन मंडळाकडे पाठविता येणार नाहीत.
3. कांदाचाळी यांचे बांधकाम नियमानुसार नाही किंवा खोटे प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत असे प्रस्ताव समिती कायमस्वरुपी रद्द करतील.
4. बाजार समिती त्रिसदस्यीय समितीने शिफारस केलेले व कायमस्वरुपी रद्द केलेले प्रस्ताव ऑनलाईन पध्दतीचा वापर करुन बाजार समितीस ही पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाकडे वर्ग करतील.
5. विभागीय कार्यालयातून ऑन लाईन पध्दतीचा वापर करुन संपूर्ण नावाची छाननी करुन यापूर्वी अनुदान न दिल्याची खात्री पटल्यानंतर मुख्यालयास अनुदानासाठी त्रसदस्यीय समितीच्या तपासणू सूची व विभागीय उपसरव्यवस्थापक यांच्या शिफारशीसह मुख्यालायस अनुदानासाठी वर्ग करतील.
6. मुख्यालयामार्फत प्राप्त त्रिसदस्यीय समितीचे अहवाल, विभागीय व्यवस्थापक यांचे अभिप्राय यांची छाननी करण्यात येईल.
7. छाननी अंती पात्र लाभार्थींच्या नावे अनुदान मंजूरी आदेश मुख्यालयामार्फत काढण्यात येतील व वैयक्तिक लाभार्थीस धनादेशाद्वारे अनुदाने वितरण करण्यात येईल.

कांदा चाळीची उभारणी करताना घ्यावयाची काळजी

सुधारीत पद्धतीनुसार कांदा चाळींमधील कांद्याला सर्व बाजूंनी हवा खेळती राहील या दृष्टीने आराखडा तयार केले आहेत. अनुदानास पात्र चाळींची उभारणी करताना खालील बाबींची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

1. जमिनीच्या प्रकारानुसार आवश्यक तेवढा पाया खोदुन आराखडामध्ये दर्शविल्यानुसार सिमेंट काँक्रेटचे पिलर/कॉलम उभारणे आवश्यक आहे.
2. कांदा सावणूकीची जागा जमिनीपासून दिड ते तीन फूट उंच असणे आवश्यक आहे. तथापी, ज्या भागात अती आर्द्रता असते अशा भागात खालील बाजूस हवा खेळती राहण्यासाठी मोकळी जागा सोडणे बंधंनकाराक असणार नाही. परंतु अतिउष्ण हवामानाच्या जिल्ह्यामध्ये खालील बाजूस मोकळी हवा खेळती राहील, यादृष्टीने कांदाचाळीची उभारणी करावी.
3. या पिलर/कॉलमवरती लोखंडी अँगल किंवा लाकडी खांबाद्वारे चाळीचा संपुर्ण सांगाडा तयार करावा.
4. एक पाखी कांदा चाळीची उभारणी दक्षिण-उत्तर तर दुपाखी कांदाचाळी उभारणी पुर्व-पश्चिम करावी.
5. कांदाचाळी साठी छपरासाठी सिमेंटचे पत्र अथवा मेंगलूर कवले यांचा वापर करावा. शक्यतो लोखंडी पत्र्याचा वापर टाळावा, वापर केल्यास त्याला आतील बाजूस पांढारा रंग द्यावा. बाजूच्या भिंती व तळ यासाठी बांबू अथवा तत्सम लाकडी पट्टा यांचा वापर करावा. तर पाया आर.सी.सी. खांब/स्तंभ उभारुन करावा.
6. 25 मे.टन कांदाचाळी साठी लांबी 40 फुट (12 मी), प्रत्येक कप्प्याची दुपाखी चाळीसाठी रुंद 4 फुट (1.20 मी), बाजुची उंच 8 फुट (2.4 मी) मधली उंच 11.1 फुट (3.35 मी), दोन ओळीतील मोकळ्या जागेची रुंद 5 फुट (1.50 मी), कांदाचाळीची एकुण रुंद 4 अ 5 अ 4 उ 13 फुट (3.9 मी) अशा रितीने कांदा चाळीचे बांधकाम करताना आकारमान घ्यावीत. चाळीची आतील कप्प्याची रुंदी ही 4 फुट (1.20 मी) पेक्षा जास्त नसावी. 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी साठी लांबीचे प्रमाण दुप्पट करावे व रुंदी/उंचीचे प्रमाण हे 25 मे.टन क्षमतेप्रमाणे कायम राहील.
7. कांद्याची साठवणूक फक्त 5 फुटांपर्यंत करावी.
8. चाळाच्या छतास पुरेसा ढाळ द्यावा. कांदा चाळीच्या छतासाठी वापरण्यात आलेले पत्रे बांधकामापेक्षा 1 मीटर लांब असावेत व छताचा कोन 22 अंश अंकाचा असावा.
9. कांदाचाळीचे छत हे उन्हाळ्यामध्ये उष्णता प्रतिबंधक वस्तुंनी अच्छादीत करावे.

कांदाचाळीची उभारणी करताना खालील गोष्टी टाळाव्यात

1. कांदा चाळीसाठी पानथळ/खोलगट ठिकाणीची कच्चे रस्ते असणारी जमीन टाळावी.
2. हवा नैसर्गिक रित्या खेळती राहण्यास असलेले अडथळे टाळावे अथवा कमी करावे,
3. कांदा चाळीचे लगत कोणतेही उंच बांधकाम असू नये.
4. निवाऱ्याच्या बाजूच्या भिंतीची फ्लॅट फॉर्मची खालील झडप बंद असावी, जेथे वादळ आणि वादळी वारे अपेक्षीत आहे, अशा ठिकाणी हवेची/वाऱ्याची बाजू उघडी असेल तर निवाऱ्याची बाजू बंद असु नये.
5. वादळ आणि जोरदार पावसामध्ये वाऱ्याची बाजू बंद करण्याची व्यवस्था असावी. आवश्यकता असेल तेव्हा उघडता यावी.
6. कांदाचाळींमध्ये वरच्या बाजूस उष्णता प्रतिबंधक छताचे साहित्याचा वापर करावा. छतासाठी लोखंडी पन्हाळी पत्र्यासारख्या साहित्याचा वापर टाळावा,
7. सदर प्रकल्पाच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था/सहाय्यक उपनिबंधक सहकारी संस्था,/कृषि उत्पन्न बाजार समित्या किंवा पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
   या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषि अधिकारी किंवा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था किंवा पणन मंडळाचे मुख्य कार्यालय किंवा पणन मंडळाचे विभागीय कार्यालय पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर यांच्याशी संपर्क साधावा-