Salokha Yojana Maharashtra Details

Salokha Yojana Maharashtra Benefits, Terms & Conditions etc., given here. Under the Salokha Yojana, concessions will be given in registration fee and stamp duty for exchange deed of agricultural land holders with the farmer, and this will help in increasing harmony, peace and harmony in the society. On January 3, 2023, a new government decision regarding the Salokha scheme was implemented. Now under this scheme only Rs 1000 stamp duty and registration fee will be charged from the farmers to resolve various types of farm land related matters. Therefore, an important scheme to solve the problems of farmers at a very low cost has now been started in the state. Read the complete details given below:

शेताचा वाद संपवणारी ‘सलोखा’ योजना आहे तरी काय?

शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सलोखा योजना आणली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे बाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरुन होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा- ‘भावांतील वाटणीचे वाद, शासकिय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमीनीचे वाद समाजामध्ये आहेत.

शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. शेतजमिन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशिल विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दलअसंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. सदर वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्ठात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही.

‘सलोखा’ योजनेतून निघणार वहिवाटीचा मार्ग पडीक शेतजमिनींना मिळणार बूस्टर : आपापसातील वादावर पडणार पडदा

1. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी एकाच्या नावावर आणि जमिनीची वहिवाट दुसऱ्याची आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना नाहक त्रास होत आहे. १२ वर्षांपासून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीची अदलाबदल नाममात्र १ हजार रुपयात नोंदणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागाच्या वतीने सलोखा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतून अल्पभूधारक तसेच वहिवाटीवरून होणाऱ्या वादावर आता कायमचा तोडगा निघणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.
2. महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांच्याकडील शासन निर्णय ३ जानेवारी २०२३ अन्वये राज्यभरात सलोखा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे १२ वर्षांपासून असणाऱ्या शेतजमीनधारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क १ हजार व नोंदणी फी १ हजार रुपये आकारण्याबाबत सवलत देण्यात आली आहे.
3. सलोखा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या तालुक्यातील गावातील तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
4. सलोखा योजनेचा शासन अध्यादेश दीड महि- न्यापूर्वीच निघाला आहे. या योजनेमुळे शेतकयांच्या जमिनीबाबतचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.
5. जमीन एकाच्या नावावर आणि कसतोय दुसराच शेतकरी असे अनेक गावांत झाले आहे. शासनाच्या सलोखा योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होऊन जमिनी नावावर होणार असतील तर आनंदच आहे. याशिवाय भूमिअभिलेख कार्यालय आणि तलाठी कार्यालय यांच्या सर्व्हे नंबरमध्ये तफावत आहे. त्यामुळे फाळणीची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

सलोखा योजनेमुळे समाज व शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे

1. शेतजमिनीचा कागदोपत्री ताबा मिळाल्याने शेकऱ्यांना विहीर, शेततळे, पाईपलाईन, वृक्ष व फळबाग लागवडीबाबत शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा होऊ शकतो. सलोखा योजना राबविली तर अशा परस्परविरोधी ताब्याबाबत असलेली विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील.
2. शेतकऱ्यांचे आपापसातील वादामुळे अनेक शेतजमिनी पडीक राहतात. वाद मिटल्यास शेतजमिनीच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होऊन उत्पादनात वाढ होईल. शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाया जमीनधारकांच्या जमीन अदलाबदलीनंतर क्षेत्र ज्याच्या त्याच्या नावे होतील.

सलोखा योजनेचा शासन निर्णय – नवीन GR येथे पहा

या योजनेच्या माध्यमातून एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. 1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. 1000 आकारून “सलोखा योजना राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

Salokha Yojana Maharashtra Terms and Conditions

1. Concession in registration fee and stamp duty will be applicable for two years for settlement of cases related to farm land of farmers under Salokha scheme. From the date of enforcement of the Government Decision.
2. If the case is regarding possession of farm land then the possession of the land should be for at least 12 years.
3. The scheme will not be applicable to non-agricultural, residential as well as commercial land.
4. If the farmer has paid stamp duty and registration fee for such case even before the implementation of Salokha Yojana, it will not be refundable. Only cases under this scheme will be eligible for stamp duty concession.
5. If the land of both the parties has already been declared to be a piece of land, then the names of the deed can be changed as per the facts by attaching the copy of the certified Gutbook to the deed and registering the exchange deed.

Benefits of Salokha Yojana

1. Disputes related to land between families that are at odds over land will be resolved if the dispute is resolved.
2. Many pending cases related to land will be settled.
3. Bitterness in the family due to land dispute will be removed.
4. The farmers who have been wronged will get justice.
5. Government will receive stamp duty under this scheme.
6. Under this salokha yojna the farmers will not have to go to arbitration if the land related disputes are settled, thereby saving the cost to the farmers.
7. There will be no land mafia intrusion or interference.

Benefits

FAQ Salokha Yojana Maharashtra

दरम्यान, या योजनेवरून आपल्या मनामध्ये अजूनही मनात संभ्रम किंवा शंका असल्यास आम्ही 20 प्रश्नांच्या माध्यमातून आपल्याला उत्तरे देणार आहोत.

1. प्रश्न :- सलोखा योजनेमध्ये जमिनीवर 12 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत एकमेकांचा ताबा असल्यास त्यांचे अदलाबदल दस्तास मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफ असेल काय?
   उत्तर :- नाही.
2. प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत अकृषिक जमिन, प्लॉट, घर किंवा दुकान यांचे अदलाबदल दस्त करता येईल काय?
   उत्तर :- नाही . सदर योजना फक्त शेतजमिनीसाठी लागू आहे.
3. प्रश्न :- सलोखा योजनेमध्ये पंचनाम्याच्या वेळी किती सीमाधारक / चतुःसीमाधारक यांची उपस्थिती व एकमेकांच्या ताब्याबाबत कबुलीजबाब / संमती स्वाक्षरी आवश्यक आहे?
   उत्तर :- कमीत कमी दोन सज्ञान व्यक्ती की, ज्या दोन वेगवेगळया गट नंबर / सर्व्हे नंबर मधील अदलाबदल करणाऱ्यांचे चतुःसीमाधारक आहेत, त्यांची पंचनामा नोंदवहीमध्ये संमती स्वाक्षरी आवश्यक आहे. त्यापेक्षा कमी स्वाक्षरी असलेला पंचनामा ग्राह्य धरला जाणार नाही.
   टीप :- ज्या गट/ सर्व्हे नंबरला एकच गट / सर्व्हे किंवा ज्याचे अदलाबदल होणार तोच गट चतु:सीमाधारक आहे. तेथे चतुःसीमेवर असणारा एकच सज्ञान वहिवाटदार यांची स्वाक्ष पंचनाम्यावर आवश्यक आहे.
4. प्रश्न:- सलोखा योजनेवरील तलाठी व मंडळ अधिकारी यापैकी पंचनाम्यासाठी कुणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे?
   उत्तर :- सदर गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
5. प्रश्न :- पंचनाम्यावेळी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची प्रत्यक्ष सर्व्हे /गट नंबर स्थळी उपस्थिती आवश्यक आहे काय?
   उत्तर :- होय.
6. प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत अर्ज केल्यानंतर तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी किती दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे?
   उत्तर :- अर्ज केल्यापासून सर्वसाधारणपणे 15 कार्यालयीन दिवसांमध्ये पंचनामा होणे आवश्यक आहे.
7. प्रश्न :- अर्ज करुन तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी दाद न दिल्यास कोणाकडे दाद मागावी लागेल?
   उत्तर :- तहसिलदार यांनी दाद न दिल्यास उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागावी.
8. प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत काही लोक कदाचित शासनाची फसवणूक करतील. त्यांना आवर कसा घालणार?
   उत्तर :- सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीचा फायदा घेणाऱ्या व्यक्तीची ताब्याबाबत स्थानिक चौकशी करुन पंचानामा करण्यात येणार असल्याने, शिवाय दस्त निष्पादन हे ऐच्छिक असून त्यावेळी जमीन मालक स्वतः नोंदणीसाठी हजर राहणार असल्याने अशी फसवेगिरी होण्याची शक्यता नाही. तथापि, तसे आढळल्यास संबंधित व्यक्तीकडून मुद्रांक शुल्काची दंडासह वसूली केली जाईल. शिवाय सदर व्यक्ती खोट्या कथनामुळे संवैधानिक तरतुदीनुसार फौजदारी कारवाहीस पात्र राहील.
9. प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत दस्त नोंदणीकृत करताना एखाद्या खातेदाराने असंमती दाखविल्यास दस्त नोंदणी करता येईल काय?
   उत्तर :- नाही. दोन्ही सर्व्हे नंबर / गटातील सर्व सहधारक यांची दस्त नोंदणीस संमती असल्याशिवाय अशी अदलाबदल नोंदणीकृत होणार नाही.
10. प्रश्न :- पंचनामा रजिस्टरमध्ये तलाठी व मंडळ अधिकारी या दोघांपैकी किती जणांची लागेल?
    उत्तर :- दोघांची सही आवश्यक आहे.
    टिप :- एकदा पंचनामा रजिस्टरवर सही झाल्यावर फक्त तलाठी त्यांच्या सहीने सदर रजिस्टरमधून पंचनाम्याची प्रमाणित प्रत अर्जदारास देतील. सदर प्रत अदलाबदल दस्तासाठी पुरावा म्हणून ग्राह्य असेल.
11. प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत दस्ताची नोंदणी झाल्यानंतर दोन्हीही पक्षकारांनी नंतर वादामुळे सदर दस्त रद्द करावयाचा झाल्यास त्यांना सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीचा फायदा मिळेल किंवा कसे?
    उत्तर :- नाही. त्यांना कायद्यानुसार दस्त रद्द करण्याबाबत कायदेशीर पध्दतीनुसार सर्वसंमती असेल तरच आवश्यक मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरुन दस्त रद्द करता येईल.
12. प्रश्न :- सलोखा योजनेमध्ये पंचनामा प्रमाणपत्रासाठी तलाठी यांचेकडे अर्ज करताना कोणकोणते कागदपत्र सादर करावे लागतील?
    उत्तर :- फक्त साधा अर्ज व त्यात दोन्ही सर्व्हे / गट नंबरचा व चतुःसीमा सर्व्हे / गट नंबरचा उल्लेख आवश्यक आहे.
13. प्रश्न :- सलोखा योजनेनुसार दुय्यम निबंधक यांचेकडे आदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे?
    उत्तर :- सलोखा योजनेंतर्गत नेहमीप्रमाणे आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. अदला-बदल दस्त नोंदणीवेळी मुद्रांक व नोंदणी फी माफीसाठी विहित नमुन्यातील तलाठी यांचा जावक क्रमांकासह पंचनामा जोडणे आवश्यक राहील. तसेच सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनर्वसन / आदिवासी / कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे. अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे.
14. प्रश्न :- अर्जावर दोन्ही अदलाबदल दस्त करु इच्छिणाऱ्या खातेदारांपैकी कमीत कमी किती जणांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे ?
    उत्तर :- कोणत्याही एका सज्ञान खातेदाराची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.
15. प्रश्न :- गावातील तंटामुक्त समिती व उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांची सलोखा योजनेत काय भुमिका असेल?
    उत्तर :- क्षुल्लक कारणांवरुन मिटत असलेला वाद जर वाढत असेल तर दोन्ही पक्षकार तंटामुक्ती समितीची किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेची किंवा व्यक्तीची मदत घेऊ शकतात. किंवा गावातील वाद मिटत असतील, तर या योजनेसंबंधाने तंटामुक्ती समिती स्वतःहून पक्षकारांना संपर्क करुन संपूर्ण गावातील अशा प्रकारचे वाद मिटवण्याच्या दृष्टीने कोणावर अन्याय होणार नाही याबाबत चर्चा विनिमय करून प्रकरण सामोपचाराने मिटविण्यासाठी प्रयत्न करतील. जेणेकरून भविष्यात पक्षकारांचे वाद संपुष्टात येऊन गावात सलोखा, सौहार्द व शांतता कायम राहील.
    शासन निर्णयानुसार सदर सलोखा योजना यशस्वी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी यांनी मुलभूत प्रयत्न करावयाचे आहेत. शेतजमीनीच्या परस्परविरोधी तावे व मालकीबाबतच्या प्रकरणांचा त्या गावातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलीस पाटील व गाव तंटामुक्ती समिती यांच्याशी वेळोवेळी संपर्क साधावा. तसेच दर 15 दिवसांनी योजनेच्या फलनिष्पत्तीबाबत व्यक्तिशः आढावा घ्यावा. अदलाबदल दस्ताव्दारे जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढून गावातील सामाजिक सलोखा, सौहार्द व शांतता निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 
16. प्रश्न :- तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी पंचानाम्यासाठी प्रत्यक्ष दोन्ही सर्व्हे नंबरचे ठिकाणी जाणे अत्यावश्यक आहे काय?
    उत्तर :- होय.
17. प्रश्न :- तलाठी व मंडळ अधिकारी या दोघांपैकी पंचनामा रजिस्टरवर एकाचीच सही चालेल काय?
    उत्तर :- नाही. पंचनामा रजिस्टरवर दोघांचीही सही लागेल.
18. प्रश्न :- मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागातील इतर योजनांना कमी कालावधी असतो. येथे मात्र दोन वर्षाचा कालावधी देण्याचे प्रयोजन काय?
    उत्तर :- ही योजना समाजातील अत्यंत संवेदनशिल विषय असलेल्या जमीनीच्या मालकीचा परस्पर विरोधी ताबा याचेशी निगडीत आहे. सदर ताव्याबाबत पिढ्यांपिढ्याचा वाद असल्याने अदलाबदल दस्त करण्यासाठी दोन्ही बाजूंचा संयम, मनोधैर्य, विश्वासार्हता, सामंजस्य, साहस व तडजोड वृत्ती इ. गुणांची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे पक्षकार यांची मन वळवणे व दस्त नोंदणीसाठी एकमत होणे ह्या गोष्टीला वेळ लागणार असल्याने यासाठी दोन वर्ष मुदत ठेवलेली आहे.
19. प्रश्न :- पंचनामा नोंदवहीमध्ये चतुःसीमाधारकांची सही आहे. परंतु, अदलाबदल करणारे पक्षकार यांची सही आवश्यक आहे काय?
    उत्तर :- आवश्यकता नाही, परंतु ते हजर असतील तर सही करु शकतात. पक्षकारांची सही आवश्यक नाही. कारण त्यांचेपैकी एकाने अर्ज केला म्हणूनच पंचनामा होणार आहे. शिवाय अदला-बदल दस्त नोंदणीवेळी सर्व पक्षकारांची संमती असल्याशिवाय दस्त नोंदविला जाणार नाही.
20. प्रश्न :- सलोखा योजनेमधील अदलाबदल होणारी जमीन ही वर्ग दोन प्रकारची असली व तिला सध्या संगणकीय प्रणालीमध्ये तहसिलदार यांचे लॉक असेल तर तलाठी पंचनामा “परिशिष्ठ ब” झाल्यानंतर सदर दस्तनोंदणीवेळी तहसिलदार यांनी सदर प्रणाली दस्त नोंदणी साठी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे काय ?
    उत्तर :- होय. सामाजिक सुधारणा योजनेअंतर्गत तलाठी यांनी पंचनामा रजिष्टरवरुन “परिशिष्ठ ब” दिले असल्यास अदलाबदल दस्त नोंदणीसाठी तहसिलदार संगणकीय प्रणाली खुली करुन देती