Professor of Practice

Professor of Practice

Here we give the details of Professor of Practice Scheme for 10% Reserve Seats for Professor. They can be appointed for a minimum period of 1 year to a maximum of 3 years. Now recruitment of experienced professors in various fields in educational institutes as per 10% faculty scheme. Persons with 15 years of work experience in any field can now be appointed as “Professor” in educational institutions. There will be no minimum educational qualification requirement for this. 10% of the total professors in the educational institution can be recruited under this scheme.

Universities and higher education institutions will soon be able to appoint distinguished experts as faculty members under a new category that does not require formal academic qualifications and publication requirements. The University Grants Commission (UGC) took the decision in its 560th meeting last week and the scheme – “Professor of Practice” – is likely to be notified next month.

What is “Professors of the Practice” – Professors of the Practice are non-tenure track faculty who possess the expertise and achievements to provide professional instruction in a manner that brings distinction to the appointing School/College and the University.

शिक्षणसंस्थांमध्ये तज्ज्ञांसाठी १० टक्के जागा राखीव

शिक्षणसंस्थांमध्ये आता विविध क्षेत्रांतील अनुभवी प्राध्यापकांची १० टक्के प्राध्यापक योजनेनुसार भरती. कोणत्याही क्षेत्रात पंधरा वर्षे कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींना आता शिक्षणसंस्थांमध्ये प्राध्यापक म्हणून नियुक्त करता येणार आहे. यासाठी कोणत्याही किमान शैक्षणिक पात्रतेचे बंधनही असणार नाही. शिक्षणसंस्थेतील एकूण प्राध्यापकांपैकी १० टक्के प्राध्यापक हे या योजनेनुसार घेता येतील.

Professor of Practice Details : अभियांत्रिकी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योजकता, व्यवस्थापन, वाणिज्य, सामाजिक शास्त्र, कला, साहित्य, माध्यम, विधि, संरक्षण, प्रशासन यांसह कोणत्याही क्षेत्रात पंधरा वर्षे कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची आता प्राध्यापक म्हणून थेट नियुक्ती करण्याची मुभा उच्चशिक्षण संस्थांना मिळणार आहे. आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टीस’ या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. शिक्षणसंस्थेतील एकूण प्राध्यापकांपैकी १० टक्के प्राध्यापक हे या योजनेनुसार घेता येतील. मात्र संस्थेतील नियमित मंजूर पदे अबाधित राहतील. नियमित प्राध्यापकांची पदे कमी न करता व्यावसायिक अनुभवींची नियुक्ती करता येईल. अध्यापनासह अभ्यासक्रम आराखडा तयार करणे, संस्थेच्या संशोधन प्रकल्पातही हे प्राध्यापक सहभागी होऊ शकतील. किमान १ वर्षे ते कमाल ३ वर्षे या कालावधीसाठी त्यांची नियुक्ती करता येईल. या प्राध्यापकांच्या वेतनाचा किंवा मानधनाचा आर्थिक भार मात्र संस्थांनाच उचलावा लागणार आहे. त्यासाठी पर्याय म्हणून शिक्षणसंस्था एखादी संस्था, उद्योग यांच्याशी भागिदारी करू शकतील.

Professor of Practice Objective : पुस्तकी शिक्षणापलिकडे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या व्यक्तींचा अनुभव, कौशल्ये याचा विद्यार्थ्यांना फायदा व्हावा. त्याचप्रमाणे उद्योग किंवा विविध क्षेत्रातील संस्थांनाही त्यांच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास झालेले मनुष्यबळ मिळावे यासाठी ही योजना आखण्यात आल्याचे आयोगाने मसुद्यात नमूद केले आहे.

Professor of Practice Term & Condition

औपचारिक शैक्षणिक पात्रतेची अट नाही

1. सध्या प्राध्यापक होण्यासाठी पदव्युत्तर पदवी, नंतर नेट किंवा पीएचडी अशी शैक्षणिक पात्रतेची शिडी उमेदवारांना चढावी लागते. मात्र अनुभवाच्या आधारे नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या या प्राध्यापकांसाठी कोणत्याही औपचारिक शैक्षणिक पात्रतेचेही बंधन नाही.
2. कामाचा दीर्घ अनुभव असल्यास शैक्षणिक पात्रतेचा विचार न करता प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. संस्थेतील दोन वरिष्ठ प्राध्यापक आणि संबंधित क्षेत्रातील एक तज्ज्ञ यांची समिती आलेल्या शिफारसी किंवा अर्जातून प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस पदासाठी निवड करेल. त्यासाठी संस्था किंवा विद्यापीठातील अधिकार मंडळांची मान्यता असणेही आवश्यक आहे.