Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana
The objective of this initiative by the Bihar government is to make women self-reliant and to promote women’s empowerment through self-employment and livelihoods. Financial assistance will be provided to one woman from each family in the state, enabling them to start employment or livelihood ventures of their choice, which will lead to economic independence and social empowerment. Under this scheme, each beneficiary will initially receive a grant of 10,000 rupees through direct benefit transfer, with the possibility of receiving additional financial assistance of up to 2 lakh rupees in the subsequent phase. Beneficiaries can use this grant for livelihoods in their preferred areas such as agriculture, animal husbandry, handicrafts, tailoring, weaving, and other small industries.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेंतर्गत खात्यात 10,000 रुपये जमा होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 26 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बिहारच्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचा शुभारंभ करतील. या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधान बिहारमधील 75 लाख महिलांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 10,000 रुपये थेट हस्तांतरित करतील, अशा प्रकारे एकूण 7,500 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.
- बिहार सरकारचा हा उपक्रम महिलांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि स्वयंरोजगार आणि उपजीविकेच्या संधींद्वारे महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला आर्थिक मदत दिली जाईल, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या आवडीचे रोजगार किंवा उपजीविकेचे उपक्रम सुरू करता येतील, ज्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सक्षमीकरणाला चालना मिळेल.
- या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थीला थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे सुरुवातीला 10,000 रुपयांचे अनुदान मिळेल, त्यानंतरच्या टप्प्यात 2 लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता आहे. शेती, पशुपालन, हस्तकला, शिवणकाम, विणकाम आणि इतर लघु उद्योग अशाप्रकारे लाभार्थी आपापल्या पसंतीच्या क्षेत्रातील उपजीविकेसाठी हे अनुदान वापरु शकतील.
- ही योजना समुदाय-केंद्रित असेल ज्यामध्ये, आर्थिक पाठिंब्यासह, बचत गटांशी जोडलेली समुदायातील तज्ञ व्यक्ती त्यांच्या प्रयत्नांना सहाय्य करत प्रशिक्षणही देतील. त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीला पाठिंबा देण्यासाठी, राज्यात ग्रामीण हाट-बाजार अधिक विकसित केले जातील.
- मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचा शुभारंभ राज्यातील जिल्हा, तालुका, केंद्र आणि गाव अशा विविध प्रशासकीय स्तरांवर हा राज्यव्यापी उपक्रम साजरा करण्यात घेण्यात येईल.सुमारे 1 कोटीहून अधिक महिला या कार्यक्रमाच्या साक्षीदार असतील.
- बिहार सरकारने यापूर्वी २२ सप्टेंबर रोजी या योजनेंतर्गत निधी हस्तांतरित करण्याचे वेळापत्रक निश्चित केले होते. मात्र विविध कारणांमुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला. आता उद्या महिलांच्या खात्यात हा निधी जमा केला जाईल. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेंतर्गत महिलांना स्वयंरोजगारासाठी आणि उपजीविकेसाठी प्रोत्साहन म्हणून ही १०,००० रुपयांची एकरकमी रक्कम देण्यात येणार आहे.
- नितीश कुमार यांनी गेल्या महिन्यात या योजनेची घोषणा केली आणि ७ सप्टेंबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली. ग्रामीण आणि शहरी भागातील १ कोटींहून अधिक महिलांनी आत्तापर्यंत अर्ज केले असून, यातील सुमारे ७५ लाख महिलांना पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १०,००० रुपयांचा लाभ दिला जाणार आहे. उर्वरित पात्र महिलांना टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित केला जाईल.
- निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वीच सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम हस्तांतरित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ही योजना केवळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेली “मोफत रक्कम” नसून, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम करण्याचा एक प्रयत्न आहे. म्हणजेच, या योजनेंतर्गत महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून इतरांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देता येतील, असे सरकारने म्हटले आहे.
- आत्तापर्यंतची सर्वाधिक लाभ रक्कम – महिलांसाठीच्या योजनांमधील ही आत्तापर्यंतची सर्वाधिक रक्कम आहे. भाजप व एनडीएने याआधी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत महाराष्ट्र, त्याआधी मध्य प्रदेश व अलीकडे दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महिलांना रोख रक्कम देण्याची रणनीती राबविली होती. एनडीएला या योजनेने त्या-त्या वेळी निवडणुकीत भरपूर प्रमाणात लाभ झाला आहे. महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणासारख्या राज्यांत पात्र महिलांना प्रत्येकी २,१०० रुपये देण्यात आले. मागील वर्षी झालेल्या जम्मू-काश्मीर निवडणुकीत माँ सन्मान योजनेंतर्गत दरवर्षी १८,००० रुपये व भाजपचे सरकार आले तर उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दरवर्षी दोन मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते.
अन्य महत्वाच्या योजना !!
नवीन योजना | सरकारी योजना |
कृषी योजना | प्रधानमंत्री योजना |
महाराष्ट्र योजना | दिव्यांग योजना |
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana