Mahavitaran Krushi Pump Anudan

Mahavitaran Krushi Pump Anudan yojana for farmer who have the Krushi Pump in their land. The government has decided to waive 100% electricity bill of farmers for personal and agricultural pumps. For this, the Maharashtra State Government has also sanctioned a large amount of subsidy to Mahavitaran. Every year electricity is supplied at subsidized rate to the agricultural pump holders in the state and financial assistance is given to the Mahavitran Company to reimburse the same.

We all know that during drought conditions it becomes very difficult for the common man to meet the electricity bill or any other expenses. In such a situation, the government has decided to waive the electricity bill which is very welcome. Those who are eligible for this scheme will be given total electricity bill waiver. The government has also decided to distribute subsidy for this electricity bill waiver, you can see the detailed information in the government decision. Read the details given below and keep visit us for the further updates.

शेतकऱ्यांनो, ३१ मार्चपर्यंत वीजबिल भरा अन् ३० टक्के सवलत मिळवा

महावितरणच्यावतीने कृषी अभियानांतर्गत कृषी धोरण २०२० राबविण्यात येत असून, या अंतर्गत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरले त्यांना ३० टक्के सवलत मिळणार आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे इच्छा असूनही वीजबिलाची थकबाकी एकाच वेळीस पूर्ण भरू न शकणारे अनेक शेतकरी आहेत. अशा शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी महावितरण कंपनीच्या वतीने कृषी धोरण २०२० राबविण्यात आले. हे धोरण जाहीर होऊन सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी उलटत आहे. या कालावधीत अनेक शेतकऱ्यांनी अजूनही बिल भरले नसल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांनी वीजबिल थकबाकी भरून ३० टक्के सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणतर्फे केले आहे.

काय आहे योजना?

1. महावितरणतर्फे कृषिधोरण २०२० राबविण्यात येत असून, ज्या शेतकऱ्यांकडे थकबाकी आहे, त्या शेतकऱ्यांना वीजबिल थकबाकीतून मुक्त होता यावे, त्यांना सवलत मिळावी यासाठी ही योजना राबविली. यामध्ये थकबाकीची ७० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ३० टक्के रक्कम माप होणार आहे.
2. शेतकऱ्यांना थकबाकीतून मुक्त होण्यासाठी महावितरणतर्फे कृषिधोरण राबविले. या धोरणाचा दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला असून, आता शेतकऱ्यांना ३१ मार्च पर्यंतच सवलत मिळणार आहे. त्यानंतर मात्र थकबाकीची पूर्ण रक्कम भरावी लागू शकते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी तातडीने वीजबिलाची थकबाकी भरून सवलतीचा लाभ घ्यावा.

कृषी पंप ग्राहकांना वीज दरात सवलतीसाठी अनुदान वितरण

दुष्काळाच्या परिस्थितीत सर्वसामान्यांना वीज बिल भरणे असो किंवा इतर कोणताही खर्च असो ते झेपावणे खूप जड जाते ही परिस्थिती फक्त आपण सगळे जाणू शकतो. अशा परिस्थितीत शासनाने अत्यंत स्वागतार्ह असा वीज बिल माफीचा निर्णय घेतलेला आहे. जे या योजनेसाठी पात्र असतील त्याना सरसकट विज बिल माफी देण्यात येणार आहे.
या विज बिल माफीसाठी अनुदान वितरित करण्याचा सुद्धा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे, सविस्तर माहिती शासन निर्णयामध्ये तुम्ही पाहू शकता.

Mahavitaran Krushi Pump Anudan

अनुदान सुद्धा वितरित

• सरकारने वैयक्तिक व कृषी पंपांची शेतकऱ्यांची वीज बिल 100 टक्के माफ करण्याचा निर्णय जाही केला आहे.
• त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने महावितरणला मोठ्या प्रमाणात अनुदान देखील मंजूर केलेले आहे.
• राज्यातील कृषीपंपधारकांना दरवर्षी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येतो व त्याची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य देण्यात येते.
• यापुढेही आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचीत जमातीच्या संबंधीत कृषीपंपधारक, या वैयक्तिक लाभार्थ्यांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने
  सन २०२२-२३ करिता महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी रु. २००.०० कोटी इतकी तरतूद केली आहे.
• अधिकारात वितरणासाठी उपलब्ध असलेला ३५ % निधी रु. ७० कोटी दिनांक १२.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे.
• महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचीत जमातीच्या वैयक्तिक कृषीपंपधारक लाभार्थयांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी रू. ७० कोटी महावितरण कंपनीस रोखीने वितरीत करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे.

Mahavitaran Krushi Pump Anudan GR

• शासन निर्णय :- महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत *अनुसूचीत जमातीच्या वैयक्तिक कृषीपंपधारक लाभार्थ्यांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी रू. ७०,००,००,०००/- (रूपये सत्तर कोटी फक्त) महावितरण कंपनीस रोखीने वितरीत करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे.
• दक्षता विभाग स्तर – या निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्कम फक्त अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांवरच वीज दरात सवलतीपोटी खर्च होईल* याची *दक्षता विभाग स्तरावर ऊर्जा-५ ने तसेच महावितरण कंपनीने घ्यावी* . तसेच *ज्या उद्देशासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच उद्देशासाठी तो उपयोगात आणला जाईल, याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील* .
• कृषी पंप ग्राहकांना वीजदरात सवलत. – वरील बाबींचा खर्च मागणी क्र.टी-५, २८०१, वीज, उप मुख्यलेखाशिर्ष ०५ पारेषण व वितरण, गौणशिर्ष ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) (०३) कृषी पंप ग्राहकांना वीजदरात सवलत (आदिवासी घटक कार्यक्रम) (राज्यस्तर योजना) (कार्यक्रम) (२८०१५६१४) ३३. अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा.
• NEFT / RTGS Fund Transfer द्वारे निधी. – सदरची रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या मार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव (ऊर्जा-३) श्री. ना. रा. ढाणे व नियंत्रण अधिकारी म्हणून उप सचिव (ऊर्जा-३) श्री. नारायण कराड, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर मंजूर झालेली रक्कम रू. ७०,००,००,०००/- (रूपये सत्तर कोटी फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांच्या नावे स्वतंत्ररित्या धनादेश काढून वितरित अथवा NEFT / RTGS Fund Transfer द्वारे निधी हस्तांतरीत करण्याची कार्यवाही करावी.
• उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित. – या लेखाशिषांतर्गत एक वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकातील सर्व अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे.
• सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाचा. – सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे (पुर्व), मुंबई यांनी आवश्यक तेव्हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत. 19. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाचा अनी. संदर्भ क्र. २२४ / का-०६, दि. ११.१०.२०२२
• अन्वये व वित्त विभागाने विभागांना वितरणासाठी निधी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे.
• सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१९१५०४००७५१० असा आहे.

Application Link

Electricity Bill Free GR