Laghu Vyavsay Yojana – NSFDC

Laghu Vyavsay Yojana 2023 details are given here. Laghu Vyavsay Yojana provided Loan upto Rs.2 lakhs financing to Scheduled Caste community.  Laghu Vyavsay Yojana is Operated by Ministry of Social Justice and Empowerment – Scheduled Caste (SC) Welfare – National Scheduled Caste (SC) Finance and Development Corporation, Central Govt. All Other important details regarding this scheme are given below:

PM Laghu Udyog Yojana

प्रधानमंत्री लघु उद्योग योजना लोन 2023

Pradhan Mantri Mudra Yojana Apply Online

प्रधानमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत सरकार अलग-अलग उद्योगों के क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए अलग-अलग ऋण राशि को प्रदान करती है। छोटे उद्योगों के लिए सरकार 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक लोन प्रदान करती है। मध्यम वर्गीय उद्योगों के लिए सरकार 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक ऋण राशि प्रदान करने का कार्य करती है।

Pragati Scholarship Scheme 2022 Registration

Laghu Vyavsay Yojana Details in Hindi

लघु व्‍यवसाय योजना 2023 – रु.2.00 लाख वाली इकाई लागत के लिए 90% तक की वित्‍तीय सहायता ।

• इकाई लागत
• सहायता की प्रमात्रा
• प्रभारित वार्षिक ब्‍याज
• एससीए
• लाभार्थी
• रु. 2.00 लाख तक

चुकौती अवधि – अधिस्‍थगन काल सहित प्रत्येक संवितरण की तिथि से अधिकतम 6 वर्षों के भीतर तिमाही किस्‍तों में।

अधिस्‍थगन काल (मोरेटोरियम अवधि) – 6 माह ।

नोट: एससीए समूह योजना के अंतर्गत इकाई लागत रु.2.00 लाख के अंतर्गत रु.5.00 करोड़ तक की निधि प्राप्‍त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज कसे मिळवायचे?

1. प्रधानमंत्री लघु उद्योग योजना या योजनेंतर्गत, सरकार विविध उद्योगांच्या क्षेत्रात कर्ज देण्यासाठी वेगवेगळ्या कर्जाची रक्कम प्रदान करते.
2. छोट्या उद्योगांसाठी सरकार 10 लाख ते 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देते.
3. मध्यमवर्गीय उद्योगांसाठी, सरकार 25 लाख ते 5 कोटी रुपयांपर्यंत कर्जाची रक्कम प्रदान करण्याचे काम करते.
4. त्याचबरोबर, सरकार मोठा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 10 कोटी ते 25 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची रक्कम देण्याचे काम करते.

Laghu Vyavsay 2023 Major Subsidies

लघु उद्योग योजना 2023 प्रमुख सब्सिडी

2023 मध्ये भारतातील लघुउद्योगांसाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देण्यात येणार आहे

1. क्रेडिट गारन्टी निवेश योजना/ क्रेडिट गारंटी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग फण्ड योजना है. – सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी लहान कर्जे आवश्यक आहेत, जी कोणतीही बँक कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या सुरक्षिततेशिवाय आणि काही जमिनीच्या कागदपत्रांशिवाय सहज देत नाही. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने या योजनेचा वापर केला आहे.  या योजनेअंतर्गत, सरकारने आधीच काही नियमित कर्ज मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. ज्याची रक्कम 100 कोटी रुपयांपर्यंत सरकारने निश्चित केली आहे, जी अर्जदाराला मिळणार आहे. ज्याच्या पूर्ततेसाठी केंद्र सरकार आणि SIDBI दोघे मिळून 4: 1 च्या आधारावर रक्कम प्रदान करतील. ज्या कंपन्या बंद किंवा कमकुवत झाल्यानंतर स्वतःला पुन्हा विकसित करू इच्छितात त्यांना ही रक्कम सरकार देईल.
2. छोटे स्तर पर जैविक खेती के लिए छूट (Organic farming subsidy) – या योजनेत, ज्या लोकांना सेंद्रिय खत, सेंद्रिय खत आणि सेंद्रिय शेती इत्यादींशी संबंधित उत्पादने तयार करायची आहेत त्यांना सरकार अनुदान देईल. ही योजना सरकारने देशभर लागू केली आहे. डीएसीची तपासणी पूर्णपणे पूर्ण झाल्यानंतर, या अनुदानाचे पैसे पुढील आवश्यकता लक्षात घेऊन एनसीडीसी आणि नाबार्डद्वारे दिले जातील. या योजनेसाठी सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरूपात ५० टक्के सूट दिली जाईल, ही रक्कम बँकेच्या मदतीने अर्जदाराला हस्तांतरित करण्याचे काम सरकार करेल.
3. वस्त्र उद्योग – तकनीकी अपग्रेडिंग फण्ड योजना (Textile Industries – Technology Upgradation Fund Scheme) – या योजनेअंतर्गत सरकार ज्यूट उद्योगाला मदतही करेल. या योजनेचा मुख्य उद्देश भारतातील कलेशी संबंधित उद्योगांना चालना देणे हा आहे, या योजनेत अशा लोकांना मदत केली जाईल जे कलात्मक क्षेत्रात आपला व्यवसाय करू इच्छितात. एवढेच नव्हे तर सरकारने डिझाईन आणि वस्त्रोद्योगांसाठी सबसिडी देण्याची तरतूदही केली आहे. त्याची रक्कम सरकार नियमित व्याज दराने देते, या व्यतिरिक्त FCL च्या आधारावर व्याजातील बदल लक्षात घेऊन सरकार 5 टक्के मदत करेल. SSI ला 15% अतिरिक्त अनुदान दिले जाईल आणि क्रेडिट लिंक असलेल्या यंत्रमाग क्षेत्राला 20%, यंत्रसामग्रीसाठी 10% आणि व्याजाचा बोजा कमी करण्यासाठी 5% अनुदान दिले जाईल.
4. खाद्य उद्योग को बेहतर बनाने एवं स्थापना करने हेतू योजना (Scheme for Technology Upgradation/ Establishment for Food Processing Industries) – अन्न उद्योग सुधारण्यासाठी आणि नवीन उद्योगांची स्थापना करण्यासाठी तसेच त्यांना अपग्रेड करण्यासाठी सरकारने ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत कुक्कुटपालन, दूध, मांस, शेती, अन्न, मत्स्यव्यवसाय आणि फळे यासह सर्व उद्योगांचा समावेश करण्यात आला आहे. भारत सरकारने प्लांट आणि यंत्रसामग्रीमध्ये 25 टक्के सवलत देण्याचे आश्वासन दिले आहे, जे क्षेत्रानुसार 25 ते 50 लाखांपर्यंत दिले जाऊ शकते. या योजनेमध्ये मसाले, रंग, फ्लेवर्स यासारख्या इतर काही उद्योगांचा समावेश करण्यात आला आहे. जेणेकरून खाद्यपदार्थांचा दर्जा आणखी सुधारता येईल.
5. चमड़ा उद्योग विकास योजना (Development of Leather Industry) – या योजनेच्या मदतीने सरकार शू आणि चप्पल उत्पादन उद्योगांना तसेच ज्या उद्योगांची उत्पादने चामड्याशी संबंधित आहेत अशा सर्व उद्योगांना मदत करेल. भारतातील चर्मोद्योग मजबूत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेमध्ये सर्व प्रकारच्या गरजा पाहून सरकार पावले उचलेल, ज्यात नवीन कंपनी स्थापन करण्याचे आणि जुन्या कंपनीला मदत करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये जर एखाद्या कंपनीला आपला व्यवसाय नवीन स्तरावर पोहोचवायचा असेल तर त्यासाठीही सरकारकडून तरतूद आहे. ज्यांना चर्मोद्योग व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांनी त्यासाठी संबंधित सरकारी कार्यालयात आपली कागदपत्रे व कंपनीची कागदपत्रे जमा करावीत. सर्व कागदपत्रे तपासल्यानंतरच या योजनेचा लाभ घेता येईल. यासोबतच तुम्हाला NOC शी संबंधित कागदपत्रेही सादर करावी लागतील. सरकारचा फायदा फक्त अशा लोकांनाच होणार आहे, ज्यांची कंपनी आधीच स्थापन झालेली आहे, सोबतच त्यांची नियमानुसार नोंदणीही आवश्यक आहे.
6. क्रेडिट पाने हेतु सीएलसीएसएस (तकनीकी उपग्रडेशन और पूंजी लिंक्ड योजना)( Credit Linked Capital Subsidy) – कोणताही उद्योग सुरळीत चालण्यासाठी त्यात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानात सातत्याने सुधारणा करणे आवश्यक असते. ज्यामुळे उद्योगाचे मूल्य बाजारात राहते आणि प्रतिस्पर्ध्यांना सामोरे जाण्यास मदत होते. ही योजना SSI (लघु उद्योग) मंत्रालयाद्वारे चालवली जात आहे, त्यामुळे छोट्या उद्योगांनी याचा लाभ घ्यावा आणि त्यांच्या कंपनीला श्रेणीसुधारित करावे. ही योजना आल्यामुळे उद्योगांमध्ये कार्यक्षमता वाढण्याची दाट शक्यता आहे. या कार्यक्रमात, नवीन कंपनी उघडणाऱ्या व्यापाऱ्यांना फक्त 15 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळेल, परंतु त्याची मर्यादा जास्तीत जास्त 15 लाखांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. या योजनेत सरकारने मोठ्या, छोट्या आणि मर्यादित कंपन्यांनाही लाभ घेण्याची परवानगी दिली आहे. यामध्ये स्टार्टअप्स करणारे व्यापारी ही रक्कम त्यांच्या मशीनरी आणि प्लांट सुधारण्यासाठी खर्च करू शकतात.
7. एमएसएमई के लिए बाजार विकास योजना (Market Development Assistance Scheme) – या योजनेद्वारे, सरकार विपणनासाठी मदत करेल, म्हणजेच विविध प्रकारच्या जागतिक दर्जाच्या व्यापार मेळा आणि नवीन तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रदर्शनांमध्ये भाग घेण्यासाठी खर्चासाठी अनुदान देईल. या योजनेमध्ये निर्यात उद्योजकांनी आयोजित केलेल्या जत्रांमध्ये सहभागी होण्यासाठी खर्चात सवलत देण्यासाठी सरकार उद्योजकांना पैसे देईल, ही रक्कम MSME द्वारे जत्रा आयोजित केली जाईल तेव्हा दिली जाईल. यासाठी भारत सरकार सबसिडी म्हणून 75 टक्के पर्यंत रक्कम देईल, जी कोणत्याही कंपनीने नोंदणी शुल्क किंवा वार्षिक फी म्हणून जमा केली जाईल. सरकार ही सूट किंवा सबसिडी फक्त 3 वर्षांसाठी देईल.
8. एमएसएमई गुणवत्ता एवं तकनीकी उन्नति समर्थन योजना (Technology & Quality Upgradation Support for MSMEs) – या योजनेच्या मदतीने, सरकार एमएसएमई उद्योगांना त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या योजनेच्या पात्रतेसाठी, MSME किंवा ISO प्रमाणपत्रात नोंदणी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराच्या कंपनीकडे ISO 9000-HACCP, ISO 14001 प्रमाणपत्र असावे, त्यानंतर सरकार अनुदान देईल, ज्याचे मुख्य ध्येय तंत्रज्ञान सुधारून उत्पादन वाढवणे आहे. एवढेच नाही तर या योजनेतून ऊर्जा वाचवण्याबरोबरच सरकारला जागतिक आणि स्थानिक पातळीवर व्यवसाय अधिक बळकट करायचा आहे.
9. प्रशिक्षण एवं उपकरण केंद्र योजना (Mini Tools Room and Training Centre Scheme) – पात्रता सुधारण्यासाठी भारत सरकारने यापूर्वीच अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनेद्वारे, सरकार अंतर्गत प्रशिक्षण आणि उपकरणे केंद्र सहाय्य देण्यासाठी चालवले गेले आहे. जर कोणत्याही व्यक्तीला हे केंद्र उघडायचे असेल, तर सरकार त्याला अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत देईल. या योजनेअंतर्गत सरकारकडून लाभार्थीला 9 कोटी किंवा 90 टक्के पर्यंत सबसिडी दिली जाईल. उपकरणे सुधारण्यासाठी, त्याची रक्कम 50 कोटी पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे, किंवा लाभार्थीला सबसिडी म्हणून एकूण खर्चाच्या 75 टक्के रक्कम मिळेल. या योजनेच्या मदतीने चांगल्या प्रयोगशाळा उघडून नवीन अभियंते, मजूर आणि अशिक्षित लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे उद्योगांमध्ये काम करण्याची पद्धत बदलण्याबरोबरच पात्र कर्मचारी मिळण्याची शक्यता वाढेल.
10. एनएसआईसी की मदद से छोटे उद्योगों को सरकारी सब्सिडी (Overnment Subsidy for Small Business from NSIC) – या योजनेत, सरकार लहान कंपन्यांना कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी मदत करेल, आणि दोन प्रकारचे अनुदान देईल, एक कच्च्या मालासाठी आणि दुसरे विपणन मदतीसाठी. उच्च दर्जाची उत्पादने बनवण्याच्या दिशेने कंपन्यांचे नेतृत्व करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या योजनेद्वारे दिलेल्या रकमेचा वापर कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी आणि स्वदेशी वस्तू बनवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. उत्पादनाच्या विपणनासाठी, भारत सरकार आणि NSIC दोघे मिळून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यवसाय उद्योगांना आर्थिक मदत करतील. या योजनेत उत्पादनाचा दर्जा आणि उत्पादनाचे विपणन या दोन्हीकडे सरकार समान लक्ष देईल.
11. लघु उद्योग के लिए कोल्ड चेन सब्सिडी (Subsidy for Small Business for Cold Chain) – या योजनेचा मुख्य उद्देश त्यांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि त्यांना बाजारात प्रस्थापित करणे आहे. या योजनेच्या मदतीने, सरकार कोल्ड चेन उद्योगाला त्यांचे युनिट्स सुधारण्यासाठी आणि अधिकाधिक ग्राहक जोडण्यासाठी संपूर्ण आर्थिक मदत करेल. या योजनेमध्ये, जुने कूलर, रीफर व्हॅन (कूलिंग ट्रक किंवा वाहने), कूलिंग युनिट्स इत्यादी कूलिंग उपकरणांच्या सुधारणेसाठी निधी दिला जाईल. या योजनेमध्ये, सरकार सेंद्रिय उद्योग, प्रक्रिया युनिट, सागरी उत्पादन उद्योग, मत्स्यव्यवसाय, आणि मांसाशी संबंधित सर्व उद्योगांना आर्थिक मदत देईल, याशिवाय या सर्व SHCs, NGOs, FPOs, संस्था आणि गटांनाही लाभ दिले जातील.
12. नारियल उत्पादन इकाई विकास योजना या टीएमओसी) (Coconut Producing Units or TMOC) – ही योजना TMOC द्वारे चालवली जात आहे, ती नारळ उत्पादनाशी संबंधित उद्योगांमध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्यासाठी चालवली जात आहे. नारळ विकास मंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट तंत्रज्ञान बदलणे आणि उच्च दर्जाचे प्रदान करणे आहे. नारळाशी संबंधित उद्योग उभारू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला या योजनेचा फायदा होईल, या योजनेत हस्तांतरित केलेल्या शुल्काच्या बदल्यात सरकार तांत्रिक मदत करेल. या योजनेत नारळाशी संबंधित जवळपास सर्व व्यवसाय ठेवण्यात आले आहेत, प्रामुख्याने नारळ पाण्याचा उद्योग, अन्न व्यापार, नारळ तेल उत्पादन, कोरड्या दुधाचे पदार्थ आणि नारळाची शक्ती यासारख्या उद्योगांचा समावेश करण्यात आला आहे.
13. कृषि-समुद्री प्रोसेसिंग (सम्पदा) योजना (SAMPADA Scheme for Agro-Marine Produce Processing) – कृषी प्रक्रिया केंद्रे आणि सागरी उत्पादन विकास आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून संपदा योजना चालवली गेली आहे. त्यानुसार, नवीन आणि जुन्या खाद्यपदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर तितकेच लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. या योजनेमध्ये, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक चांगले बजेट तयार केले आहे, ज्यामध्ये सुमारे 6000 कोटींचे बजेट आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे आहे, तसेच अन्नात वाया जाणारे पैसे वाचवायचे आहेत.
14. डेयरी उद्योग में सरकारी छूट (Government Subsidy for Dairy Farming)- डेअरी फार्म उघडणे आणि शेत मजबूत करणे नाबार्ड सबसिडी योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आले आहे. या योजनेत सरकार दूध उत्पादन, पशुसंवर्धन आणि सेंद्रिय खत निर्मितीवर भर देणार आहे. या योजनेमध्ये दुधाच्या उत्पादनावर विशेष लक्ष दिले जाईल तसेच पशुपालन जसे ससा पालन किंवा शेळीपालन इत्यादी, शेण वायू, कृषी उत्पादन इत्यादी संधी प्रदान करतील.
15. बागवानी के लिए सब्सिडी (Government Subsidy for Horticulture) – फलोत्पादनासाठी, सरकारने 1984 मध्ये NHB ची स्थापना केली, ज्याचा मुख्य उद्देश फळबाग आणि पीक देखभालीमध्ये तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि वापरणे हा होता. सरकारने ही योजना फलोत्पादनात उत्पादित केलेल्या मालाचे विपणन, संवर्धन, संरचना आणि व्यवस्थापनासाठी सबसिडी देण्यासाठी चालवली आहे. जेणेकरून हा व्यवसाय सुरू करणाऱ्या व्यक्तीला आर्थिक मदत मिळू शकेल.

Eligibility for Laghu Vyavsay Yojana 2023

• The beneficiary should be from the Scheduled Caste (SC) Community.
• Annual family income of the beneficiary(ies) should not exceed Double the Poverty Line (DPL) income limit (presently 98,000/- per annum for rural areas and Rs. 1,20,000/- per annum for urban areas).

Laghu Vyavsay Yojana Repayment Period:

• Within 6 years, in quarterly installments from date of each disbursement including moratorium period.

Laghu Vyavsay Yojana Moratorium Period

• 6 months.

Laghu Vyavsay Yojana 2023 Benefit

लघु उद्योग के फायदे

• To financially support individuals belonging to Scheduled Caste (SC) by providing loans to start their business / project.
• Advantages of small scale industries Small scale industry is very good for people starting a any business, because it can be started very easily at low cost.
• Any person can start a small scale industry by investing capital according to his ability.
• The Government of India provides subsidy on its behalf to the people starting small scale industries.
• The unemployed can get many employment opportunities through small scale industries.
• The biggest thing is that due to small scale industry, there are many such items, which become available at low prices.

Online Apply HERE