Chhatrapati Shivaji Maharaj Krushi Yojana

Chhatrapati Shivaji Maharaj Agriculture Yojana | Chhatrapati Shivaji Maharaj Krushi Yojana – The Chhatrapati Shivaji Maharaj Krishi Yojana was announced on October 18. It expanded the “farm ponds” scheme. The scheme also aims to provide benefits to farmers such as orchards, sprinklers, farm pond linings, shade nets, modern BBF sowing machines, greenhouses and cotton shredders when they ask for it. The benefits of these factors are still being provided. Therefore, its existing guidelines apply to the new scheme as well. So we don’t need new guidelines,” the Department of Agriculture said.

छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेसाठी एक हजार कोटी उपलब्ध

छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती कृषी खात्याच्या सूत्राने दिली. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी या योजनेची घोषणा केली होती. मात्र ही योजना कशी अंमलात आणायची तसेच योजनेतील विविध घटक राबविण्यासाठी नेमका निधी किती व केव्हा उपलब्ध असेल याविषयीचा उल्लेख योजनेमध्ये करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे कृषी विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती होती. कृषी आयुक्तालयात देखील या योजनेची माहिती उपलब्ध नाही. याविषयी ‘ॲग्रोवन’ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते.

• राज्याच्या कृषी मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी वृषाली सांगळे यांनी या मात्र योजनेबाबत कोणताही संभ्रम नसल्याचे लेखी स्पष्ट केले आहे. ‘‘कृषी क्षेत्रातील शिवछत्रपतींचे योगदान विचारात घेत त्यांच्या राज्याभिषेकाच्या ३५० व्या वर्षानिमित्त साधून १८ ऑक्टोबर रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेची घोषणा करण्यात आली. यात ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा विस्तार करण्यात आला.
• तसेच शेतकऱ्यांना मागेल तेव्हा फळबाग, तुषार संच, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, आधुनिक बीबीएफ पेरणी यंत्रे, हरितगृह, कॉटन श्रेडर याचाही लाभ द्यावा असे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या घटकांचा लाभ सध्यादेखील दिला जातो आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रचलित मार्गदर्शक सूचना नव्या योजनेला देखील लागू आहेत. त्यामुळे पुन्हा नव्या मार्गदर्शक त्यांची आवश्यकता नाही,’’ असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.
• छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेत एकूण नऊ घटक समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यासंबंधीचे उपलब्ध निकष पाळून महाडीबीटी पोर्टलवर सन २०२३-२४ या वर्षासाठी पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वाटप करावे, असे कृषी आयुक्तालयाला सूचित करण्यात आलेले आहे.
• योजना राबविण्यासाठी संबंधित योजनांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच त्याकरता सद्यःस्थितीत एक हजार कोटींची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. निधी कमी पडल्यास आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त निधीची पूरक मागणी वित्त विभागात सादर करण्यात येईल, असा युक्तिवाद कृषी विभागाने केला आहे.

How to Apply for Chhatrapati Shivaji Maharaj Krushi Yojana

1. The agriculture department currently provides more than 35 components to farmers through 27 schemes.
2. The new agriculture scheme is also being implemented from the current system to ensure that farmers get the benefits of all the schemes at a faster pace.
3. Farmers have been given the facility to apply for these components on the MahaDBT portal itself. The agriculture department also said that all the work on the proposal of the applicant farmers will be done through the same portal, so there is no reason to be confused about how to implement the new scheme.

‘महाडीबीटी’वरच अर्ज करण्याची सुविधा

• कृषी विभागाकडून सद्यःस्थितीत २७ योजनांमधून शेतकऱ्यांना ३५ पेक्षा जास्त घटक पुरवले जातात. शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचा लाभ जलद गतीने मिळण्यासाठी सध्या राबवल्या जात असलेल्या प्रणालीतूनच नवी कृषी योजनादेखील राबवली जात आहे.
• ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवरच या घटकांसाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे. तसेच अर्जदार शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावावरील सर्व कामकाज याच पोर्टलवरून केले जाणार त्यामुळे नवी योजना कशी राबवायची याविषयी संभ्रम असण्याचे काहीही कारण नाही, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

Overview of Chhatrapati Shivaji Maharaj Krushi Yojana

• 2020 2021 2022 वर्षांमध्ये सोयाबीन soybean उत्पादक आणि कापूस cotton उत्पादक शेतकऱ्यांना खूप मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आर्थिक नुकसान सहन करावा लागला होता कापसाचे भाव सोयाबीनचे भाव याप्रमाणे विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसान या सर्वांच्या पार्श्वभूमी रविकांत तुपकर यांच्या माध्यमातून इंग्लिश मध्ये मोठा आंदोलन उभा करण्यात आले होते आंदोलनाच्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे अजित पवार यांच्याशी या ठिकाणी भेट झाली होती आणि भेटीमधून एक मार्ग काढून राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक करते आराखडा तयार करण्यात आले होते 1000 कोटी रुपयांचे या प्रचारासाठी तरतूद करण्यात आली होती आणि याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी सुद्धा काही या ठिकाणी अंमलबजावणी करण्याची तयारी दर्शवण्यात आलेली होती.
• याच्या नंतर काही योजना किंवा काही तरतुदी लागू करण्यात आले नाही शेतकऱ्यांना कुठल्या प्रकारे दिलासा मिळाला नाही आणि याच्यानंतर आता नवीन शासनाच्या माध्यमातून हा प्रतिज्ञा करा राबवण्यासाठी मंजूर देण्यात आले. त्याच्यासाठी आवश्यक असलेला एक हजार कोटी रुपयांचा निधी हा वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आले हा निधी देखील मंजूर करण्यात आला आणि याच पार्श्वभूमीवरती राज्यामध्ये मागेल त्याला योजना ही योजना सुरू करण्यात आली ज्याच्यामध्ये मागेल त्याला फळबाग, मागेल त्याला शेततळे, अशा जवळजवळ आठ योजना मागेल त्याला च्या अंतर्गत समावेश करण्यात आल्या.
• याच्यानंतर सुद्धा आपण जर पाहिला हा जीआर निर्गमित केल्यानंतर साधारणपणे आठ ते नऊ महिन्याचा कालावधी अंतर्गत पात्र शेतकऱ्याला करण्यात आले नाही कुठल्याही प्रकारे शेतकऱ्याला याचा अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात लाभ दिला नाही आणि याच पार्श्वभूमी वरती नवीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या माध्यमातून सप्टेंबर 2023 मध्ये या योजनेचा आढावा घेतला त्याच्या संदर्भात एक आढावा बैठक घेण्यात आली आणि या गाव बैठकीमध्ये सुद्धा ही लॉटरी पद्धती या योजनेसाठी बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले हे निर्देश देण्यात आल्यानंतर सुद्धा याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची पुढे अंमलबजावणी झाली नाही आणि आता 2023 मध्ये सुद्धा याच्यासाठी घेण्यात आलेला त्यामध्ये मागील त्याला योजना ही योजना सुरू करण्याच्या पाठीमागे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्या असतील कापूस उत्पादक शेतकऱ्या  असतील अशा शेतकऱ्यांना विविध बाबींचा लाभ देऊन किंवा त्यांना जे काय पायाभूत सुविधा आहेत त्याची निर्मिती करून देणे अशा प्रकारचा हेतू ठेवून जे शेतकरी यांच्यामध्ये प्राधान्य आणि अर्ज करतील अशा शेतकऱ्यांना निधीच्या प्रमाणामध्ये लाभ देऊन योजना ही योजना राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आले होते मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली होती साधारण एक हजार कोटी रुपये याच्यामध्ये दोन टप्प्यांमध्ये म्हणजे पहिल्या वर्षामध्ये 600 कोटी आणि दुसऱ्या वर्षामध्ये 400 कोटी देण्यात आले होते परंतु या लॉटरी पद्धतीमुळे निवडण्यात आलेले लाभार्थी खूप कमी प्रमाणात निवडले जात होते आणि याच पार्श्वत्ते मागेल त्याला योजना च्या पार्श्वभूमी वरती म्हणजे मागील त्याला लाभ देण्याचा दृष्टिकोनातून हे लॉटरी पद्धती बंद करून लवकरच आता शेतकऱ्यांना सरसकट ज्यांनी अर्ज केलेले असे अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्याने जो पहिला अर्ज त्याला पहिला लाभ या प्राधान्याला हे या योजनेच्या अंतर्गत लाभ दिला जाणार आहे आणि याच्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या मागील त्याला योजनाला अखेर छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजना  हे नाव देण्यात आलेले आहे.
• अशा प्रकारे एक महत्त्वाचा अपडेट माहिती होती तर अर्ज करू शकता लवकरात लवकर आता शासनाच्या माध्यमातून कारवाई करून या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुरुवात करण्यात येईल.