e-NAM Yojana -केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही ‘ई-नाम’ योजना

e-NAM Yojana – The National Agriculture Market (e-NAM) is an all-India electronic trading platform that connects the existing APMC (Agricultural Produce Market Committee) markets to create a unified national market for agricultural commodities. e-NAM was launched on April 14, 2016. It is fully supported by the central government and is managed by the Small Farmers’ Agribusiness Consortium (SFAC), under the supervision of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

Benefits of e-NAM Yojana

• Transparent internet commerce with increased market access.
• Real-time value discovery enables better and more consistent value realization for manufacturers.
• The transaction cost of buyers has come down. Commodity pricing information is available on e-NAM smartphone app.
• SMS is used to get price and quantity information of sold items.
• Improved supply chain vigilance and warehouse-based sales.
• Payments are made directly to farmers’ bank accounts through the Internet.

The overall benefits of eNAM are as follows:

Transparent online trading Real time value key search Better value for producers Lower transaction costs for buyers Stable value and availability for consumers Quality certification, warehousing and logistics A more efficient supply chain Payment and Delivery Guarantee Error-free reporting of transactions Increase in market access

केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही ‘ई-नाम’ योजना

शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पन्नास चांगला भाव मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील असते. प्रचलित लिलाव व्यवस्थेत सातत्य राखण्यासाठी व पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच कृषी उत्पन्नाला रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्नाची खरेदी व विक्री करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकच बाजारपेठेची संकल्पना आणली आहे. याच धरतीवर राज्यातही ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना (ई-नाम) योजना राज्यातही सुरू करण्यात आली. पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी यासंदर्भातील विधेयक अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेत मांडले. त्यास सभागृहाने मंजुरी प्रदान केली. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करणारे हे विधेयक आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश आधीच काढण्यात आला होता.
राष्ट्रीय बाजार म्हणून स्थापना – ज्या बाजारांची उलाढाल ८० हजार मेट्रिक टन कृषी उत्पन्नापेक्षा कमी नाही तसेच, दोनपेक्षा कमी नसतील इतक्या राज्यांमधून कृषी उत्पन्न येते, अशा विद्यमान बाजारांमध्ये पायाभूत सुविधांची विशेष आवश्यकता आणि कृषी उत्पन्नाच्या विक्रीच्या चांगल्या सुविधांची गरज लक्षात घेऊन त्याची राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार म्हणून स्थापना करता येऊ शकेल.
बाजार समितीसाठी कार्यकारी समिती – अशा राष्ट्रीय बाजारात एकात्मिक एकल व्यापारी परवानाधारक, शेतकरी, विक्रेता व बाजार समिती यांच्यातील तसेच त्यांच्यातील कोणत्याही कृषी उत्पन्नाची गुणवत्ता किंवा वजन व रक्कम प्रदान करण्याचा संबंधातील वाद सोडण्यासाठी तरतूद करणे तसेच, शेतकऱ्यांना, कृषी उत्पन्नाच्या स्पर्धात्मक किमतीचा जास्त लाभ मिळेल, यासाठीच्या सुधारणेसाठी समिती जबाबदार असेल.