Free Uniforms Decision for 1 to 8 class
पहिली ते आठवीच्या वर्गातील सर्वच मुलांना मिळणार यंदा मोफत गणवेश
Table of Contents
Free Uniforms Decision for 1 to 8 class
Free Uniforms Decision for 1 to 8 class taken by Thakre Government. Maharashtra School Education Minister Varsha Gaikwad has announced free uniforms for 1st to 8th class girls, Scheduled Caste and Scheduled Tribe students and BPL boys in Maharashtra. About 35 lakh 92 thousand students from Zilla Parishad and other subsidized schools in the state will be provided free uniforms for which the state government has allocated Rs. 221 crore. Government schools in Maharashtra will be provided two uniform sets under the Samagra Shiksha Abhiyan. Read the more details given below:
पहिली ते आठवीच्या वर्गातील सर्वच मुलांना मिळणार यंदा मोफत गणवेश
जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पहिली ते आठवीच्या वर्गातील सर्वच विद्यार्थ्यांना नवीन शैक्षणिक वर्षात गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बालवयात मुलांच्या मनात एकमेकांबद्दल जातीय भेदभाव निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने तसा निर्णय घेतला आहे.
One State One Uniform आता एक राज्य एक गणवेश धोरणाची चर्चा; पुढील वर्षापासून ‘एक राज्य एक गणवेश’
केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमाअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून ‘एक राज्य एक गणवेश’ धोरण राबवले जाणार असून, विद्यार्थ्यांना समान रंगाचे दोन गणवेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत देण्यात येणार आहेत. राज्यातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. त्या अंतर्गत हे गणवेश देण्यात येणार आहे.
- चालू शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला ‘एक राज्य एक गणवेश’ धोरण राबवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. मात्र, शाळा सुरू होण्यास काहीच दिवस बाकी असताना घेतलेल्या निर्णयामुळे शाळा, पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
- ‘वन नेशन वन स्टुडन्ट आयडी’च्या निर्णयानंतर, आता एक राज्य एक गणवेश धोरणाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सर्व मुली, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील मुले, दरिद्रयरेषेखालील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येतो. राज्यातील पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एका रंग, एक दर्जा असलेला समान गणवेश देण्याच्या दृष्टीने कापड खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यासह तांत्रिक कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात येणार आहे.
- स्काऊट-गाईड विषयास अनुरुप गणवेश : – ‘एक राज्य एक गणवेश’ अंतर्गत मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट किंवा हाफ पँट, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा गडद निळ्या रंगाची सलवार, आकाशी रंगाची कमीज असे गणवेशाचे स्वरुप असणार आहे. एका गणवेशाला विद्यार्थ्यांच्या शर्टवरती शोल्डर स्ट्रिप आणि दोन खिसे असणे आवश्यक आहे. गणवेश शिलाईचे काम स्थानिक महिला बचत गटामार्फत करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून सहकार्य घेण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.
मोफत गणवेश! या जिल्ह्यातील 81,000 विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारचे गिफ्ट
The new academic year starts from tomorrow 15th June. The bell of private schools rang two days ago. The state government is implementing various schemes to bring out-of-school students back into the mainstream of education. From the very beginning, students are being given free textbooks and free uniforms. 81,000 students of this district will be smiling as the new academic year approaches. Successful preparations have been made for the entrance festival and free uniforms will be distributed to the students. The state government has decided to give this gift.
नवीन शैक्षणिक वर्ष उद्यापासून 15 जूनपासून सुरु होत आहे. खासगी शाळांची घंटा तर दोन दिवसांपूर्वीच वाजली आहे. तर राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये पण किलबिलाट ऐकू येणार आहे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवित आहे. विद्यार्थ्यांचे जंगी स्वागतापासून तर त्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकचं नाहीतर मोफत गणवेशाचे पण वाटप करण्यात येत आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या लगबगीत या जिल्ह्यातील 81,000 विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलणार आहे. प्रवेशोत्सवाची जय्यत तयारी करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचे वाटप होणार आहे. राज्य शासनाने हे गिफ्ट देण्याचे ठरवले आहे.
या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची सोय
- राज्यातील रायगड जिल्ह्यात मोफत गणवेशाचा प्रयोग राबविण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या आणि अनुदान प्राप्त 81,000 विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाची सोय होणार आहे. राज्य सरकारच्या या गिफ्टमुळे शाळा गळतीचे प्रमाण रोखण्यात मदत होण्याची दाट शक्यता आहे. या मोफत गणवेशासाठी राज्य सरकार 2.43 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
जालीम उपाय
- रायगड जिल्ह्यात एकही शाळाबाह्य विद्यार्थी नसावा यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. या जिल्ह्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या 1 लाख 89 हजार 995 विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच प्रवेश पात्र बालकांच्या याद्या ग्रामपंचायतीचा नोटीस बोर्ड आणि शाळेच्या फलकावर लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यात मदत होईल.
या वयोगटावर लक्ष
- राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाने 6 ते 14 वयोगटावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. या वयोगटातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी गावपातळीवर विविध उपाय योजना राबविण्यात येत आहे.
- गावातील प्रतिष्ठित नागरीक, युवक, स्वयंसेवी संस्था, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच यांना या उपक्रमात सहभागी करुन घेण्यात आले आहे.
यांना मिळणार मोफत गणवेश
- 81,000 विद्यार्थ्यांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या 52,403 मुली, 15,912 मुलांचा समावेश आहे. या सर्वांना मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. 3,669 अनुसूचित जाती, तर दारिद्रयरेषेखालील 9,022 विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे.
- रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने याविषयीची सूचना प्रसिद्ध केली आहे. गणवेशाचा रंग कोणता असेल याविषयीची माहिती अद्याप समोर आली नाही.
Benefits to students / विद्यार्थ्यांना असा फायदा
- 81,000 विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत गणवेश
- 1 लाख 89 हजार 995 विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप
- पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना होणार फायदा
- गळती रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक उपक्रम
Free Uniforms Decision – यंदा सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पहिली ते आठवीच्या वर्गातील सर्वच विद्यार्थ्यांना यावर्षी गणवेश मिळतील. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून त्यावर कार्यवाही केली जात आहे. – संजय जावीर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर
शिलाई काम करणाऱ्यांना मोठी संधी – सोलापूरसह राज्यभरातील जवळपास ७० लाख विद्यार्थ्यांना नवीन शैक्षणिक वर्षात मोफत गणवेश मिळणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकाला प्रत्येकी ६०० रुपयांप्रमाणे अंदाजे ४२३ कोटी रुपयांचा निधी द्यावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून तो निधी संबंधित शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग केला जातो. गणवेशाचा रंग व कापड निश्चित करून शाळा व्यवस्थापन समिती गणवेश शिलाई करून घेते आणि शाळेच्या पहिल्या दिवशी सर्व मुलांना त्याचे वाटप होते. सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास पावणेतीन लाख विद्यार्थी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. त्यातून शिलाई काम करणाऱ्यांना मोठा रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
गणवेश मिळणारे विद्यार्थी
- जिल्हा परिषदेच्या शाळा २७९५
- विद्यार्थी संख्या -२.०९ लाख
- महापालिका, नगरपालिका – ८१
- शाळांमधील विद्यार्थी – ६५,०००
- गणवेशाची रक्कम -प्रत्येकी ६००
राज्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत गणवेश…!
- राज्य सरकार महाराष्ट्रातील १ ली ते ८ वी वर्गातील मुली, अनुसूचित जाती जमाती संवर्गातील विद्यार्थी आणि दारिद्र्य रेषेखालील मुलांसाठी मोफत गणवेश देण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदेसह अनुदानित इतर शाळांतील जवळपास ३५ लाख ९२ हजार विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिले जाणार असून त्यासाठी राज्य शासनाने तब्बल २२१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २ गणवेश वाटप केले जाणार आहेत.
- मागील २ वर्षात कोरोनामुळे शाळेतील गणवेशाबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाली होती. परंतु सरकारने आता समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचे जाहीर केले आहे. आता विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत हे गणवेश देण्यात येणार आहे.
- यापूर्वी विद्यार्थ्याच्या खात्यावर गणवेश रक्कम जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र याचा नीट विचार केल्यानंतर असे करणे तोट्यात जात असल्याचे सरकारला समजले. त्यामुळे आता सरकारने पैसे न देता थेट गणवेश देण्यासाठी पाऊल उचलले आहे.
- राज्यात जे विद्यार्थी अनुसूचित जाती जमाती संवर्गातील आहेत. तसेच दारिद्र्य रेषेखालील आहेत त्यांना सरकार मोफत गणवेश देणार आहे.
Twitter by Varsha Gaikwad Regarding Free Uniforms Decision for 1 to 8 class
Free Uniform Complete Details
अन्य महत्वाच्या योजना !!
नवीन योजना |
सरकारी योजना |
कृषी योजना |
प्रधानमंत्री योजना |
महाराष्ट्र योजना |
दिव्यांग योजना |