मोठी बातमी ! विधि-न्याय विभागातील ‘क्लास वन’ची पदे रिक्त ! भरती कधी होणार ??? Vidhi Nyay Vibhag Maharashtra Bharti 2025
Vidhi Nyay Vibhag Maharashtra Bharti 2025
Vidhi Nyay Vibhag Nyayadhish Bharti 2025
Vidhi Nyay Vibhag Maharashtra Bharti 2025: राज्याच्या विधि व न्याय विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयात गट-अ पदांची १९४ पदे मंजूर आहे. परंतु यात अनुसूचित जमातीसाठी एकही पद राखीव नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या विभागात एकूण मंजूर पदे २ हजार २१८ आहे. यातील अनुसूचित जमातीसाठी १४६ पदे राखीव आहे. अनुसूचित जमातींच्या भरलेल्या पदांची संख्या ८३ आहे. यापैकी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची संख्या ६६ आहे. १७ जणांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. अद्यापही अनुसूचित जमातींच्या ६३ पदांचा अनुशेष शिल्लक असल्याची माहिती माहिती अधिकारात पुढे आली आहे. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या व नंतर मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी कर्मचारी आणि अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांची संख्या निरंक दाखविण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ६ जुलै २०१७ची अंमलबजावणी राज्यात होत नसल्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ही माहिती आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद वळवी यांनी माहिती अधिकारात मागितलेली आहे. त्यानुसार ही आकडेवारी समोर आली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
अशी आहेत मंजूर, रिक्त अन् अधिसंख्य पदे
आणि हो मित्रांनो, तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा.
अन्य महत्वाच्या भरती
✅ खुशखबर! 14,191 लिपिक पदांची SBI भरती जाहिरात, त्वरित अर्ज करा!
✅सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! समाज कल्याण विभाग अंतर्गत 219 पदांची भरती!
✅खुशखबर!- सुप्रीम कोर्ट द्वारे “कनिष्ठ सहायक”च्या 348 रिक्त पदांची जाहिरात प्रकाशित!!
✅पोलीस भरती २०२४ अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवा!- मोफत टेस्ट सिरीज २०२४
✅ITBP अंतर्गत १०वी पास उमेवारांना संधी, 619 रिक्त पदांची जाहिरात प्रकाशित!!
✅RRB असिस्टंट लोको पायलट भरती अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पॅटर्न
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App
विधि व न्याय विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयात एकूण गट-अ संवर्गाची १९४ पदे मंजूर आहे. यात अनुसूचित जमातीची राखीव पदे, भरलेल्या पदांची संख्या, जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्यांची संख्या, अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्यांची संख्या, रिक्त पदे या सर्व रकान्यात कोणतीही नोंद नाही.
• गट ब संवर्गात मंजूर पदे ३०६ आहे.
अनुसूचित जमातीची राखीव पदे २१ आहे, तर त्यापैकी भरलेल्या पदांची संख्या ११ आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची संख्या दोन आहे. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग केलेल्यांची संख्या आणि रिक्त पदे दाखविलेली नाहीत.
गट क संवर्गाची मंजूर पदे १ हजार २४९ आहे. त्यापैकी अनुसूचित जमातीची राखीव पदे ९३ आहे. भरलेल्या पदांची संख्या ५४ आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची संख्या ४८ आहे. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग केलेली आणि रिक्त झालेली पदे दाखवण्यात आलेली नाहीत.
■ गट ड संवर्गाची मंजूर पदे ४६९ आहे. यापैकी अनुसूचित जमातीसाठी राखीव पदे ३२ आहे. भरलेली पदे १८ आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्यांची संख्या १६ आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेले आणि रिक्त पदे दाखवण्यात आलेली नाही.
Vidhi Nyay Vibhag Maharashtra Bharti 2024: राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची (न्यायाधीश) अतिरिक्त नवीन 2 हजार 863 पदे आणि त्यांच्यासाठी साह्यभूत कर्मचाऱ्यांची 11 हजार 64 नवीन पदे व बाह्ययंत्रणेद्वारे 5 हजार 803 पदे भरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची (न्यायाधीश) अतिरिक्त नवीन 2 हजार 863 पदे भरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या संदर्भात विधी व न्याय विभागाचे उपविधी सल्लागार व उपसचिव महेंद्र जाधव यांनी शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे. परिपत्रकांनुसार राज्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (सिनियर डिव्हिजन) तथा प्रथमवर्ग दंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या प्रवर्गातील न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त नवीन 2 हजार 863 नियमित पदे भरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
न्यायधीशांची अतिरिक्त नवीन पदे निर्माण करण्याबाबत नॅशनल कोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम्स कमिटीच्या (एनसीएमएससी) अहवालाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्यातील न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्याची (न्यायाधीशांची) आवश्यक संख्या निश्चित करून अतिरिक्त नवीन पदे निर्माण करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश होते. त्या अनुषंगाने याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
समितीच्या अंतरिम अहवालानुसार युनिट सिस्टीमच्या आधारे प्रलंबित व नवीन दाखल होणारी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी लागणाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांची संख्या लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या स्टेट कोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम समितीने 2018 मध्ये 3 हजार 211 न्यायिक अधिकाऱ्याची पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनास सादर केला होता. त्यानंतर हायकोर्टात वर्ष 2022 मध्ये दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरील कोर्टाच्या आदेशात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त नवीन पदे निर्माण करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. त्यानुसार हायकोर्टाने सदर पदे निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनास सादर केला होता. त्यानुसार न्यायाधीशांची अतिरिक्त नवीन पदे निर्माण करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे