Professor Recruitment 2024

 

शिवाजी विद्यापीठात प्राध्यापकांची एकूण ७२ पदे भरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली. त्याबाबतची प्रक्रिया विद्यापीठाने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु केली. मात्र, मराठा आरक्षणामुळे बिंदूनामावली (रोस्टर) नव्याने तयार होणार आहे. त्यामुळे आणि आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असल्यामुळे या निवडणुकीनंतरच भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरु होणार आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्यातील विविध १५ अकृषी विद्यापीठे आणि शासनमान्य अभिमत विद्यापीठांमधील शिक्षक, शिक्षक समकक्ष अशी ६५९ पदांच्या भरतीला शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मान्यता दिली. त्यानुसार शिवाजी विद्यापीठाला एकूण ७२ पदांच्या भरतीसाठी मान्यता मिळाली. त्यामध्ये सहायक प्राध्यापक ६२ आणि सहयोगी प्राध्यापकांची १० पदे आहेत. भरतीसाठी मान्यता मिळालेल्या पदांच्या अधिविभागनिहाय बिंदूनामावली तयार करून त्याची तपासणीचा प्रस्ताव विद्यापीठ प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला. त्याला गेल्या महिन्यात शासनाची अंतिम मान्यता मिळाली. त्यानंतर अर्जासह अन्य प्रक्रियेबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास व्यवस्थापन परिषदेने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मान्यता दिली. त्यानुसार पुढील प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी रोजी मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यामुळे या आरक्षणानुसार आता भरती प्रक्रियेसाठी बिंदूनामावली तयार करण्याचे काम विद्यापीठ प्रशासनाकडून सुरु आहे.

 

प्रशासनाची योग्य कार्यवाही
मराठा आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे रोस्टरची प्रक्रिया नव्याने होईल. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यावर प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया सुरु होईल. अनेक वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागेल. विद्यापीठ प्रशासन याबाबत योग्य ती कार्यवाही करत असल्याची माहिती व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य स्वागत परुळेकर यांनी दिली.

 

विद्यापीठातील प्राध्यापकांची मंजूर पदे ः २६२
रिक्त असेलली पदे ः १३९
सध्या कार्यरत असणाऱ्या प्राध्यापकांची संख्या ः१२३
भरती होणाऱ्या पदांची संख्या ः ७२

 

---

शिवाजी विद्यापीठातील राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या प्राध्यापकांच्या एकूण ७२ पदांच्या भरतीची प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. त्याबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने आज मान्यता दिली. राज्यातील विविध १५ अकृषी विद्यापीठे आणि शासनमान्य अभिमत विद्यापीठांमधील शिक्षक, शिक्षक समकक्ष अशी ६५९ पदांच्या भरतीला शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मान्यता दिली. त्यानुसार शिवाजी विद्यापीठाला एकूण ७२ पदांच्या भरतीसाठी मान्यता मिळाली. त्यामध्ये सहायक प्राध्यापक ६२ आणि सहयोगी प्राध्यापकांची १० पदे आहेत. भरतीसाठी मान्यता मिळालेल्या पदांच्या अधिविभागनिहाय बिंदूनामावली (रोस्टर) तयार करून त्याची तपासणीचा प्रस्ताव विद्यापीठ प्रशासनाने फेब्रुवारीमध्ये शासनाकडे पाठविला. त्याला गेल्या महिन्यात शासनाची अंतिम मान्यता मिळाली. त्यानंतर अर्जासह अन्य प्रक्रियेबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास व्यवस्थापन परिषदेने आज मान्यता दिली. विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या मंजूर जागांपेक्षा निम्म्याहून अधिक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे तासिका आणि कंत्राटी तत्त्वावर विद्यापीठाला प्राध्यापकांच्या नेमणुका कराव्या लागत आहेत. आता प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने त्याबाबतचा प्रशासनावरील ताण कमी होवून शैक्षणिक कामकाजाला गती मिळणार आहे.

 

दरम्यान, क्रीडा स्पर्धेसाठी जाणाऱ्या खेळाडूंच्या दैनिक भत्त्यामध्ये वाढ करण्यास व्यवस्थापन परिषदेने मान्यता दिली. लॉ अभ्यासक्रमाच्या अपात्र विद्यार्थ्यांना बार कौन्सिलच्या निर्णयास अधीन राहून सम-विषममध्ये परीक्षा देण्यास मान्यता मिळाली. महाविद्यालय दर्जा तपासणीसाठीच्या समितीत व्यवस्थापन परिषदमधून नावे निर्देशित करण्यात आली. बी. कॉम बँकिंग आणि फायनान्स अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठाचा ६० वा वार्षिक अहवाल मंजूर करण्यात आला.

 

---

उच्च शिक्षणात तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक भरतीचे धोरण बंद करण्यात यावे, एकत्रित एकरकमी वेतन प्राध्यापक भरतीचे धोरण निर्माण करून तत्काळ पदभरती करण्यात यावी आणि राज्यात प्राध्यापक भरती उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या पोर्टलद्वारे केंद्रीय पद्धतीने करावी, अशा मागण्यांचे निवेदन प्राध्यापक पदभरती महासंघाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे दिले आहे. राज्यात तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना तुटपुंजे वेतन मिळते आणि तेही वेळेत मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. परिणामी या प्राध्यापकांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. त्याशिवाय प्राध्यापक पदभरती प्रक्रियेतही तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना नोकरी मिळेलच, याची शाश्वती नसते. एवढेच नव्हे, तर राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांसाठी प्रत्येकवेळी स्वतंत्र अर्ज करावे लागतात, त्याऐवजी उच्च शिक्षण संचालनालयाने ही प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने पोर्टलद्वारे राबवावी, अशी मागणी महासंघातर्फे करण्यात आली आहे. 

 

‘राज्यातील विविध विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालये यातील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो. तसेच एवढे करूनही निवडीची अनिश्चितता आहे. वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये अर्ज केल्यानंतर मुलाखतीसाठी जाताना करावा लागणारा खर्च सामान्य पात्रताधारकास न परवडणारा आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील प्राध्यापक पदभरतीची प्रक्रिया ही पोर्टलद्वारे केंद्रीय पद्धतीने राबवावी.’

‘मी २०१२ पासून तासिका तत्त्वावर काम करत आहे. राज्य सरकार १०० टक्के प्राध्यापक पदांची पारदर्शक भरती करायला तयार नाही. प्राध्यापक भरती झाल्यास, त्यात निवड होईलच याची शाश्वती नाही. तसेच, नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार होणारे बदल लक्षात घेता, बेरोजगार होण्याची भीती वाटते. राज्य सरकारने तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना किमान तीन हजार रुपये प्रति तास असे वेतन द्यावे.

---

Assistant Professor Bharti 2024 –  The University Grants Commission (UGC) has given many universities and institutes the opportunity to become professors even without doing NET and PhD. The UGC issued 42 notifications in this regard. To apply, candidates will have to send their CV along with the required documents to the college’s email id.

 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अनेक विद्यापीठे आणि संस्थांमध्ये नेट आणि पीएचडी न करताही प्राध्यापक होण्याची संधी दिली आहे. यूजीसीने यासंदर्भात ४२ अधिसूचना जारी केल्या. अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा सीव्ही महाविद्यालयाच्या ईमेल आयडीवर पाठवावा लागेल. 

 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या पृष्ठभूमीवर यूजीसीने एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे, ज्यात नेट परीक्षा न दिलेल्या आणि पीएचडी महाविद्यालयांमध्ये शिकवण्याची संधी नसलेल्या पात्र उमेदवारांना दिली जाईल. त्यांची ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ म्हणून नियुक्ती केली जाईल.

‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ पदासाठी अभियांत्रिकी, विज्ञान, वाणिज्य, मीडिया, कला, साहित्य, नागरी सेवा, कायदा, समुदाय विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पाणलोट विकास, जलसंचयन, जैविक शेती, लहान हरित ऊर्जा प्रणाली, नगरपालिका योजना, आदिवासींचा सर्वसमावेशक विकास आणि सार्वजनिक प्रशासन यासारख्या क्षेत्रात प्रावीण्य असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. उमेदवाराला त्याच्या क्षेत्रातील वरिष्ठ पदावर किमान १५ वर्षांचा अनुभव असावा.

 

कशी होणार निवड ?
‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ ची भरती विद्यापीठाचे कुलगुरू किंवा संचालक तज्ज्ञांचे नॉमिनेशन्स आमंत्रित करतील. तज्ज्ञ स्वतःला किंवा इतर कोणालाही नामनिर्देशित करू शकतात. त्यासाठी तपशीलवार सीव्ही आणि वर्णनही पाठवावे लागेल. निवड समितीमध्ये दोन वरिष्ठ प्राध्यापक आणि एक बाह्य सदस्य यांचा समावेश असेल, जे या नामांकनांची पडताळणी करतील. यानंतर अंतिम निवड होईल. उमेदवारांची निवड विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयातील नियमित प्राध्यापकांसाठी निश्चित केलेल्या पदांपेक्षा वेगळी असेल. ही निवड निश्चित कालावधीसाठी असेल आणि या पदांवर विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त शिक्षकांना ठेवण्यात येणार नाही. निवडलेल्या उमेदवारांचे वेतन विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय आणि प्राध्यापकांद्वारे ठरवले जाईल. शिक्षण विभाग किंवा यूजीसी पगार देणार नाही.

 

---

The state government has approved the filling up of 111 assistant professor posts in various departments of Savitribai Phule Pune University (SPPU), and the university administration is yet to publish an advertisement regarding the recruitment of professors even after several months of routine checks. But according to the universities, the draft advertisement regarding the recruitment of professors is ready. The administrative process is underway and the advertisement will be released in the coming days.

 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विविध विभागांत १११ सहायक प्राध्यापकांची पदे भरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली, तसेच राेस्टर तपासणी हाेऊन अनेक महिने झाले तरी अद्याप विद्यापीठ प्रशासनाने प्राध्यापक भरतीसंदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध केली नाही. परंतु विद्यापीठांनुसार प्राध्यापक भरतीसंदर्भात जाहिरातीचा मसुदा तयार आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असून, येत्या काही दिवसांत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल असे म्हणणे आहे. 

 

प्राध्यापक भरतीला मुहूर्त केव्हा लागणार? प्रशासनाकडून दिरंगाई का हाेत आहे? असा संतप्त सवाल प्राध्यापक संघटनांकडून विचारला जात आहे. राज्यातील १५ अकृषी विद्यापीठांमध्ये ६५९ पदांवर प्राध्यापक भरती करावी, याबाबत दि.७ ऑगस्ट २०१९ राेजी शासन निर्णय निर्गमित केला हाेता. काेराेना प्रादुर्भाव काळातील निर्बंध शिथिल केल्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पुन्हा पदभरती सुरू करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. दरम्यान, एक वर्षाच्या कालावधीत केवळ गाेंडवाना विद्यापीठात ३० सहायक प्राध्यापकांच्या जागांवर भरती प्रक्रिया पार पडली आहे, तसेच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ ७३ आणि राष्ट्रसंत तुकडाेजी महाराज नागपूर विद्यापीठ ९२ जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, अद्यापही सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील रिक्त जागांवर पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही. प्राध्यापक भरतीसंदर्भात सप्टेंबरअखेर जाहिरात प्रसिद्ध करणार असल्याचे पुणे विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले हाेते. राज्यातील विद्यापीठांनी रिक्त असलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्या जागा भराव्यात; अन्यथा राज्य सरकारविराेधात ‘तुमची दिवाळी, आमचं दिवाळं’ आंदाेलन छेडणार असल्याचे नेट-सेट पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीच्या वतीने वतीने सांगण्यात आले.

 

अकृषी विद्यापीठात १,१६६ जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी ६५९ पदभरतीला परवानगी दिली आहे. राज्यातील विद्यापीठांनी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास विलंब केला, तर आगामी काळात आचारसंहितेमुळे भरतीप्रक्रिया रखडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने तत्काळ पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करावी.

 

---

 

 

After a wait of 12 years, the recruitment of professors in Savitribai Phule Pune University is likely to be completed. The recruitment process of only 111 of the 215 vacant posts in various departments will finally begin by September-end after the state government’s apathy and anger in the education sector.

 

तब्बल १२ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या उदासीनतेचा कळस आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील आक्रोशानंतर अखेर विविध विभागांतील २१५ रिक्त पदांपैकी फक्त १११ प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया सप्टेंबर अखेरीस सुरू होणार आहे. 

ऑक्सफर्ड ऑफ ईस्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापकांची भरती अनेक वर्षांपासून रखडली आहे. काही विभाग तर प्राध्यापकांअभावी बंद करण्याची वेळ विद्यापीठावर ओढवली होती. त्यामुळे शैक्षणिक दर्जाबरोबरच विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अखेरीस राज्य सरकारने १११ पदांच्या भरतीसाठी मान्यता दिली असून, ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. राज्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया काही महिन्यांपासून सुरू आहे. सरकारने दोन हजार ८८ पदे भरण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार सर्व नियमांचे पालन करून रिक्त पदे भरली जात आहेत.

 

•  Maharashtra Shikshak Bharti 2023–संच मान्यता, शिक्षक भरतीला हिरवा कंदील

 

The National Education Policy 2020 has been implemented in the autonomous colleges of the state from the academic year 2023-24. Due to this policy, there is a need for skilled professors to implement constructive changes in the curriculum. For this, the recruitment of 2 thousand 88 posts in the cadre of assistant professors has been approved. The higher education department has recently taken a government decision in this regard.

 

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे अभ्यासक्रमात रचनात्मक बदल होत अंमलबजावणीसाठी कौशल्यपूर्ण प्राध्यापकांची गरज आहे. त्यासाठी सहायक प्राध्यापक संवर्गातील २ हजार ८८ पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण विभागाने याबाबत नुकताच शासन निर्णय काढला आहे.

भरतीबाबतचा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावानुसार २ हजार ८८ पदांपैकी उर्वरित पदे स्वायत्त महाविद्यालयांना वाटप करायची असल्याने प्रत्येक महाविद्यालयास ७१.२० टक्के भरता येतील. तसेच अकृषी विद्यापीठाशी संलग्न अशासकीय अनुदानित ६६ स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापकांची ४५१ पदे भरली जाणार आहेत. अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक, शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध अद्याप निश्चित झालेला नाही. त्यामुळे २०१७च्या विद्यार्थी संख्येनुसार लागू होणारी रिक्त पदे उच्च शिक्षण संचालनालयाने आधारभूत मानण्यात आली आहेत.

 

---

 

Professor Bharti 2023 : The National Education Policy 2020 has been implemented in the autonomous colleges of the state from the academic year 2023-24. As this policy leads to structural changes in the curriculum, there is a need for skilled faculty for effective implementation of the curriculum and assessment process. The recruitment of 2 thousand 88 posts in the cadre of assistant professors has been approved.

94 colleges have not submitted proposals for No Objection Certificate for the recruitment of 2 thousand 88 Assistant Professor posts in the state. Therefore, the Department of Higher and Technical Education decided to distribute the remaining 451 posts in the cadre of assistant professors in the respective colleges equally to 66 aided autonomous colleges.

 राज्यातील २ हजार ८८ पदांच्या सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी ९४ महाविद्यालयांनी ना हरकत प्रमाणपत्र मागणी प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक संवर्गातील उर्वरित ४५१ पदांचे ६६ अनुदानित स्वायत्त महाविद्यालयांना समप्रमाणात वाटप करण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला.

महाविद्यालयांनी प्रस्ताव सादर न करण्यामागे संस्थेची अनुसूची अद्ययावत नसणे, व्यवस्थापनात अंतर्गत वाद, संस्था-महाविद्यालयातील न्यायालयीन प्रकरण, बिंदुनामावली प्रमाणित असणे अशी कारणे असल्याचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयाने सादर केला. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांना या पदांची आवश्यकता नाही असे गृहित धरून त्या महाविद्यालयांची पदे अनुदानित स्वायत्त महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच भरती प्रक्रियेबाबतच्या सूचनाही शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आल्या.

अतिरिक्त ठरलेल्या सहायक प्राध्यापकांचे रिक्त जागेवर समायोजन करावे. संबंधित विषयासाठी सहायक प्राध्यापक पद अतिरिक्त नसल्याचे सहसंचालकांनी प्रमाणित केल्यावरच पदभरतीची जाहिरात देता येईल. संबंधित पदांना आरक्षण लागू राहील. अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक, शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध अद्याप निश्चित झालेला नाही. त्यामुळे २०१७च्या विद्यार्थिसंख्येनुसार लागू होणारी रिक्त पदे आधारभूत मानण्यात आली आहेत. आकृतिबंध अंतिम झालेला नसल्याने आकृतिबंधास वित्त विभागाची अंतिम मान्यता मिळेपर्यंत ही पदे अंतिम समजण्यात येऊ नयेत. पदभरती करताना विद्यापीठ अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करून प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच नियुक्ती आदेश देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Recruitment Of Assistant Professors And Non Teaching Staff

• महाराष्ट्रात खासगी अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची हजारो पदे रिक्त असून, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल २०२०पासून पदभरतीवर निर्बंध आहेत.
• तथापि, पदभरती सुरू करण्यासाठी वित्त विभागासोबत विचारविनिमय सुरू असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत लेखी उत्तराच्या माध्यमातून दिली आहे.
• १ ऑक्टोबर २००१पूर्वी मान्यता दिलेल्या महाविद्यालयात नवीन तुकडी, विद्याशाखा, संगणक शाखा यांना अनुदान पात्र करण्यासाठी शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
• बिगर कृषी विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या खासगी अनुदानित महाविद्यालयांतील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अमोल मिटकरी, बाबाजानी दुर्राणी, काँग्रेसचे अमरनाथ राजूरकर, राजेश राठोड, डॉ. वजाहत मिर्झा आदी सदस्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.
• हा प्रश्न सभागृहात पुकारण्यात आला नाही.
• तथापि, मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात वरील माहिती स्पष्ट केली.

Professor Bharti 2022 – Vacancy Details 

राज्यातील विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या व उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राचार्य या संवर्गातील रिक्त पदे आणि प्राचार्य पदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर रिक्त होणारी पदे भरण्यासाठी तसेच सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील उच्चस्तरीय समितीने मंजूर केलेली २,०८८ पदे भरण्यास काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजुरी देण्यात आली आहे. तथापि, या पदभरतीस मान्यता देताना एक ऑक्टोंबर २०१७रोजीच्या विद्यार्थी संख्येचा आधार प्रमाण मानण्यात आला आहे.

• त्याशिवाय एक ऑक्टोबर २०१७च्या वर्कलोडनुसार खासगी अनुदानित महाविद्यालयातील ९,५११ शिक्षकीय आणि ८,७९८ शिक्षकेतर पदे रिक्त आहेत.
• तसेच २०१७च्या आकृतीबंधानुसार मार्च २०२२ अखेर राज्यातील बिगर कृषी विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागामध्ये १,३३८ शिक्षकीय आणि २,५७२ शिक्षकेतर पदे रिक्त आहेत.
• करोना साथरोग काळात आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी वित्त विभागाने चार एप्रिल २०२० रोजी पद भरतीवर निर्बंध आणले आहेत.
• त्यानुसार शारिरीक शिक्षण संचालक व ग्रंथपाल पदाच्या भरतीवरही निर्बंध आहे.
• या सर्व रिक्त जागा भरण्यासाठी नोकर भरतीच्या निर्बंधातून सवलत देण्यात यावी यासाठी राज्याच्या वित्त विभागासोबत विचारविनिमय सुरू आहे असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.

महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक यांच्यासह अन्य शिक्षकीय पदे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक आहे. करोना संसर्ग संपुष्टात येत असून, राज्याचा आर्थिक गाडा पूर्वपदावर येत आहे. वित्त विभागाचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तर उच्च व तंत्र शिक्षण खाते चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आहे. दोन्ही मंत्री हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते असल्यामुळे या प्रश्नात व्यवहार्य मार्ग निघण्याची शक्यता वर्तवली जाते.