मुंबई पालिकेत नोकरभरती स्थगित

Mumbai Mahanagarpalika Jobs Closed

नोकरभरती रोखण्यास ‘स्थायी’चा विरोध

मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईपर्यंत नोकरभरती थांबवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर कार्यकारी सहाय्यक (लिपिक) या पदासाठींचा प्रस्ताव मागे घेण्याच्या प्रशासनाच्या मागणीला स्थायी समितीत शुक्रवारी तीव्र विरोध करण्यात आला. नोकरभरती बंद करण्यापेक्षा सल्लागार, विशेष अधिकारी व इतर कामांवरील अनावश्यक खर्च कमी करा, असे सांगत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले. याबाबतची सविस्तर माहिती मिळेपर्यंत या प्रस्तावाला स्थगिती देण्याचा निर्णय अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिला.

पालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईपर्यंत नोकरभरती बंद करण्याच्या निर्णयाचे पडसाद शुक्रवारी स्थायी समितीत उमटले. ८१० पदांच्या भरतीचा प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला. भरती बंद करण्यापेक्षा पालिकेतील सल्लागारांना बंद करा, त्यांच्यावर नको तिथे होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचवता येऊ शकेल असे विरोधी पक्ष रवी राजा यांनी सांगितले. पालिकेतील सर्व कामांसाठी सल्लागारांची नियुक्ती केली जाते. आतापर्यंत विशेष अधिकारी, सल्लागारांवर करण्यात आलेल्या खर्चाचा बोजा किती होतो? कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही सल्लागारांचे सल्ले आतापर्यंत किती फायद्याचे ठरले आहेत असा सवाल विचारत भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यानी नोकर भरतीला विरोध केला.

नोकर भरती बंद करून खासगीकरण करण्याचे आयुक्तांचे हे संकेत आहेत, असा आरोप समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी केला. नोकरभरती बंदचा निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशाराही शेख यांनी दिला. तर लिपिक पदासाठीची भरती थांबवू नये, या भरतीत ६० टक्के मुंबईकरांना व ४० टक्के मुंबईबाहेरील उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली. पालिकेच्या रुग्णालयात अनुभवी डॉक्टर तसेच चतुर्थश्रेणी कामगारांच्या रिक्त जागा भरणे आवश्यक आहे. सल्लागारांच्या नेमणूकांपेक्षा पालिकेतील अधिका-यांना बढती देऊन वेतन वाढवा अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका राजूल पटेल यांनी केली. दरम्यान भरती प्रस्ताव मागे घेण्याची प्रशासनाची मागणी फेटाळून लावत प्रस्तावाला स्थगिती देण्यात येत असल्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अशी होणार होती भरती

मुंबई महापालिकेत कार्यकारी सहाय्यक वर्गाची (लिपिक) एकूण ५२५५ पदे आहेत. त्या पदांपैकी सरळसेवा पध्दतीने ३२२१ पदे भरायची आहेत. त्यातील सरळसेवेपैकी रिक्त असलेली ८१० पदे भरण्यात येणार आहे. महापालिकेकडून याबाबतची ऑनलाईन परीक्षा घेवून भरती प्रक्रीया राबवली जाणार होती. ही पदे भरण्यासाठी पालिकेने कंपनीची निवड केली आहे. या पदांची भरती सरळसेवेत करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागवणे, संगणक ज्ञानाची परीक्षा आणि बहुपर्यायी वस्तूनिष्ठ ऑनलाईन परीक्षेसह इंग्रजी आणि मराठी टंकलेखनाची ऑनलाईन व्यावसायिक चाचणी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे ७ कोटी ८० लाख ८३ हजार ५५० रुपये एवढा खर्च येणार आहे.

सौर्स : मटा

महापालिकेच्या घसरलेल्या आर्थिक डोलाऱ्याचा फटका नोकरभरतीवरही झाला आहे. जोपर्यंत पालिकेचे उत्पन्न वाढत नाही तोपर्यंत सर्व रिक्त पदांवरील भरती तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे यापुढे थेट भरती होणार नाही. तसेच सेवानिवृत्तीमुळे होणारी रिक्त पदे भरण्यात येणार नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या ओव्हरटाइम भत्त्याचे प्रमाण कमी होईल, असे कामाच्या तासांचे नियोजन केले जाणार आहे.

पालिकेच्या महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत आस्थापना खर्च ५० टक्के इतका असून राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या ३५ टक्के खर्चाच्या तुलनेत तो अधिक आहे. पालिकेच्या सध्याच्या नाजूक आर्थिक स्थितीमुळे थेट भरती थांबवण्यात आल्याने दरवर्षी २५० कोटींची बचत अपेक्षित आहे. काटकसरीच्या धोरणामुळे सन २०१९-२० मध्ये १९२०५ कोटी असलेला महसूली खर्च सन २०२०-२१मध्ये १८७९७ कोटीपर्यंत खाली आणण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर वार्षिक १३०० कोटीचा अतिरिक्त बोजा पालिकेवर येणार आहे. वेतनावरील खर्च अटळ असल्याने आस्थापना खर्च कमी करणे आवश्यक आहे.

एक वर्षासाठी शिकाऊ उमेदवार

विविध विभागांमध्ये मुलभूत प्रशासकीय काम करणारे लिपिक आणि उद्याने, विधी आणि अभियंता खात्यातील तांत्रिक कर्मचारी यासारख्या कामासाठी सहा महिने किंवा एक वर्ष कालावधीसाठी शिकाऊ उमेदवार घेण्याचे प्रस्तावित आहे. या कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या नोकरीवर अधिकार राहाणार नाही. राज्य सरकारने महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार कायद्यामध्ये केलेल्या सुधारणांमधील तरतुदीनुसार पालिका या उमेदवारांना विद्यार्थी वेतन देऊ शकेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

थेट भरती रोखली, कर्ज घेणार; मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर

मुंबई: मुंबई महापालिकेचा २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आज महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सादर केला. ३३,४३४.५० कोटी रुपयांचा हा अर्थसंकल्प असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात यंदा २७४१.९१कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. महापालिकेने यंदा मुंबईकरांवर कोणताही कर लादलेला नसला तरी पालिकेची आर्थिक स्थिती मात्र कमालीची खालवली आहे. आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी मुंबई महापालिका यंदा पालिकेच्या राखीव निधीतून ४३८० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. आर्थिक स्थिती खालावल्याने पालिकेने थेट नोकर भरतीही रोखली आहे.

महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्याकडे २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. ३३,४३४.५० कोटी रुपयांचा हा अर्थसंकल्प आहे. गतवर्षी ३०,६९२.५९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प होता, त्या तुलनेत यंदा २७४१.९१ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांवर कोणत्याही प्रकारचा बोझा टाकण्यात आला नसला तरी मुंबईकरांसाठी अपवाद वगळता नव्या घोषणाही केलेल्या नाहीत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याने सर्व प्रकारच्या खर्चात कपात करण्यासाठी पालिकेने थेट नोकर भरतीही रोखली आहे. शिवाय पालिकेत निवृत्तीमुळे होणारी पदेही भरली जाणार नसल्याचं अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

सौर्स : मटा

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स१२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्सपदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्सइंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्सITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरातसरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरातरेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MahaBharti.in      |        डाउनलोड महाभरती अँप