Mahsul Vibhag Bharti 2025

Mahsul Vibhag Bharti 2025: Mahsul Vibhag, Maharashtra Revenue Tribunal, Mumbai has published the notification for the Post of “Retired Stenographer”. There is a various vacant post available. Interested and eligible candidates can send their applications to the given menstion email address before the last date. The last date for online email application is 17th of December 2025. For more details about Mahsul Vibhag Bharti 2025, visit our website www.MahaBharti.in.

महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण मुंबई अंतर्गत “सेवानिवृत्त लघुलेखक” पदांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ डिसेंबर २०२५ आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महाराष्ट्रातील संपूर्ण नवीन जॉब अपडेट्स

• पदाचे नाव – सेवानिवृत्त लघुलेखक
• शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदाच्या आवश्यकतेनुसार आहे .(मूळ जाहिरात वाचावी.)
• नोकरी ठिकाण – वर्धा
• अर्ज पद्धती – ऑनलाईन (ई-मेल)
• ई-मेल पत्ता – konkanest@gmail.com
• अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – १७ डिसेंबर २०२५
• अधिकृत वेबसाईट – https://divcomkonkan.gov.in/en/

How To Apply For Mahsul Vibhag Recruitment 2025

• वरील पदांकरीता अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे.
• अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
• अर्ज दिलेल्या संबंधित पत्त्यावर सादर करावा.
• अर्जा मध्ये सर्व आवश्यक पात्रता अटींबाबत संपूर्ण माहिती द्या, अपूर्ण अर्ज नाकारले जातील.
• अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ डिसेंबर २०२५ आहे.
• अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्या.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

राज्यातील जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता कायम असून, पाच महसुली विभागांतील दहा जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्षपदे अद्याप रिक्त आहेत. महसूल विभागाने पदोन्नती आणि इतर उपाययोजना करून ही समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पुन्हा काही अधिकारी भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदोन्नत झाल्याने ही पदे रिक्त झाली.

सध्या पुणे-सांगली, नाशिक-नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर-जालना, लातूर, हिंगोली, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, नागपूर, भंडारा-गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्ष नाहीत. यामुळे राज्यभरात ४० हजारांहून अधिक जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दरम्यान, उच्च शिक्षण प्रवेश प्रक्रिया आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समित्यांकडे प्रमाणपत्र अर्जांचा मोठा ओघ वाढला आहे.

या पदांवर अधिकारी फारसे इच्छुक नसल्याने मंत्रालयातील सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रतिनियुक्तीवर नेमणुका करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. इच्छुक अधिकाऱ्यांनी २२ ऑगस्टपर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

समितीचे मुख्य काम काय?
जे विद्यार्थी आरक्षित जागांतून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतात, त्यासाठी हे प्रमाणपत्र सक्तीचे असते. ज्यांना आरक्षणातून नोकरी मिळालेली आहे तसेच सर्वच निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडणूक लढवणार आहेत अशांना त्यांच्याकडे असलेल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी या समितीकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागते

या विभागातील अध्यक्षपदांसाठी जाहिरात
पुणे-सांगली नाशिक-नंदुरबार छत्रपती संभाजीनगर-जालना, लातूर, हिंगोली अमरावती अमरावती, बुलढाणा, वाशिम नागपूर-भंडारा, गोंदिया

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी १०० दिवस कृती उपक्रमांतर्गत सर्व शासकीय विभागांना कामकाजात सुसूत्रता, पारदर्शकता व गतिमानता आणावी. तसेच, लोकाभिमुख कारभार करताना जनतेची कामे वेळेत मार्गी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाचा हा उपक्रम कौतुकास्पद असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर या पाचही जिल्ह्यांत महसूल विभागाची एकूण सहा हजार ४७८ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी आजमितीस पाच हजार ५६२ पदे ही भरली असून, ९२६ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामाचा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागत आहे. महसूल विभागामार्फत सध्या शैक्षणिक दाखले वितरणाला प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच, अवकाळी पावसाने झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांची कामे जलदगतीने सुरू आहेत. याशिवाय, विविध परवानग्या देणे, अर्धन्यायिक प्रकरणे, विविध प्रकल्पांसाठी भू-संपादन, नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमधील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी, जिवंत सातबारा मोहीम, ई-फेरफार नोंदणी, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे यासह विविध आघाड्यांवर एकाचवेळी महसूल प्रशासन कार्यरत आहे. पण, अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमुळे कामांना विलंब लागत आहे. त्यामुळे १०० दिवस उपक्रमातून जनतेला वेळेत सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचा दावा शासन करीत असताना दुसरीकडे महसूलमधील अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे सर्वसामान्यांच्या नशिबी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ ओढवली आहे.

महसूल विभागांतर्गत पाचही जिल्ह्यांत १ एप्रिल २०२४ ते आजतागायत एकूण ७६ जणांचे विविध कारणांनी निलंबन करण्यात आले. त्यात क गटातील सर्वाधिक ६२ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे; तर अ गटातील ५, ब गटातील ६ व ड गटातील ३ जणांवरही निलंबनाची कारवाई केली गेली. त्यापैकी आजमितीस ३५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुर्नस्थापित करण्यात आले आहे; तर ४१ जण अद्यापही निलंबित आहेत.

विभागातील हेही पदे महत्त्वाचे परंतु रिक्त 
– धुळे, जळगाव, अहिल्यानगरला निवासी
– उपजिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची रिकामी
– उपजिल्हाधिकाऱ्यांची १८ पदे रिक्त
– १९ नायब तहसीलदारांची कमतरता
– महसूल सहायक ३१५, तलाठ्यांची २७६ पदे रिक्त
– गट ‘ड’मधील शिपायांची १७२ पदे भरली नाहीत
– अनुकंपाचे गट ‘क’ ७, गट ‘ड’च्या ३२ नियुक्त्या बाकी

राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कार्यकारी अधिकारी (एसईओ) नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी नव्या निकषांचा अवलंब केला जाणार आहे. यानुसार, राज्यभरात अंदाजे ४४०७ पदांची भरती होण्याची शक्यता आहे. Mahsul Vibhag Recruitment 2025

जिल्हास्तरीय प्रस्ताव आणि नियुक्ती प्रक्रिया:
प्रत्येक जिल्ह्यातील नियुक्त्यांसाठी संबंधित पालकमंत्र्यांमार्फत प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. हे प्रस्ताव शासनाने नेमलेल्या विशेष समितीकडे पाठवले जातील. या समितीच्या शिफारसीनुसार नियुक्त्या केल्या जातील.

नवीन निकष आणि नियुक्त्यांचा इतिहास:
विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती प्रथम २००७ मध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या काळात या पदांमध्ये सातत्याने सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र, २०१५ मध्ये या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. २०२३ मध्ये युती सरकारने नियुक्ती प्रक्रियेसाठी नवीन निकष आणि कार्यपद्धती जारी केली.

अलीकडेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या नियुक्त्यांची घोषणा केली. नवीन नियमावलीनुसार, प्रत्येक १००० मतदारांमागे दोन विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमले जातील. उदाहरणार्थ, एखाद्या जिल्ह्यात २२ लाख ५२ हजार १७१ मतदार असल्यास, तेथे अंदाजे ४४०७ पदांची भरती होऊ शकते.

जबाबदाऱ्या आणि कार्यक्षेत्र:
नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना खालील जबाबदाऱ्या दिल्या जातील:

• रहिवासी प्रमाणपत्र देणे
• नैसर्गिक आपत्ती (दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ, भूकंप) काळात मदतकार्य करणे
• ग्रामीण भागातील चोरी, शांतता भंग अशा घटनांमध्ये पोलिसांना सहकार्य करणे

पालकमंत्र्यांची शिफारस आवश्यक:
या पदांसाठी नियुक्ती करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय प्रस्तावांवर पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारसीनुसारच कार्यवाही केली जाईल.

नवीन निकषांनुसार नियुक्त्यांची संख्या वाढणार:
पूर्वी १००० मतदारांमागे एक एसईओ नेमण्यात येत होता. मात्र, नव्या निकषांनुसार ५०० मतदारांमागे एक अधिकारी नेमला जाणार आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक १००० मतदारांमागे दोन अधिकारी नियुक्त होणार आहेत.

राज्यातील अनेक इच्छुकांना या नियुक्त्यांची प्रतिक्षा असून, नियुक्त्या लवकरात लवकर पार पडाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

महाराष्ट्र राज्य महसूल विभागात नोकरीची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. या भरती प्रक्रियेची घोषणा करण्यात आली असून, इच्छुक उमेदवारांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 मार्च 2025 आहे. अर्ज करण्यासाठी केवळ नऊ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असल्यामुळे इच्छुकांनी त्वरित अर्ज भरावा. Mahsul Vibhag Recruitment 2025

महसूल न्यायाधिकरणात भरती प्रक्रियेस सुरुवात
राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधिकरणाच्या मुंबई मुख्य पीठासह पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील खंडपीठांसाठी रिक्त पदांवर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेद्वारे अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य आणि प्रशासकीय सदस्य या पदांवर नियुक्त्या होणार आहेत. अर्ज भरण्यासाठी केवळ नऊ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असल्याने इच्छुक उमेदवारांनी त्वरित अर्ज सादर करावा.

ऑनलाइन व ऑफलाइन अर्जाची सुविधा
या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया 5 फेब्रुवारी 2025 पासून सुरू झाली आहे, आणि इच्छुक उमेदवार 7 मार्च 2025 पर्यंत अर्ज दाखल करू शकतात. उमेदवार ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे अर्ज करू शकतात. jla.revenue@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर अर्ज सादर करता येईल, तसेच अधिकृत जाहिरातीत नमूद केलेल्या पत्त्यावर ऑफलाइन अर्जही पाठवता येईल.

महसूल व वन विभाग भरती 2025 – संधी गमावू नका!
ही भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र महसूल व वन विभागाच्या अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. इच्छुक उमेदवारांसाठी MRT_Advertisement_2025 या पीडीएफमध्ये सर्व आवश्यक माहिती उपलब्ध आहे. यामध्ये रिक्त पदांची संख्या, वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता आणि इतर महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे.

भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज शुल्क नाही
या भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी कोणतेही अर्ज शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच, उमेदवारांना उत्तम वेतन मिळणार असल्याने ही संधी गमावू नये. इच्छुक उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज दाखल करून आवश्यक अभ्यास साहित्य गोळा करावे आणि तयारी सुरू करावी.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 7 मार्च 2025
सरकारी नोकरीच्या संधी अत्यंत मर्यादित असतात आणि स्पर्धा प्रचंड असते. त्यामुळे जर तुम्ही या भरतीसाठी पात्र असाल, तर वेळ न घालवता त्वरित अर्ज करा!

पूर्ण माहिती आणि अर्जाची लिंक