क्लैट परीक्षा में बदलाव, सेशन 2022 व 2023 के लिए अगले साल मई और दिसंबर में परीक्षा

CLAT EXAM 2022-23 Registration : Common Law Admission Test (CLAT) 2022 will be held on 8th May 2022 and CLAT 2023 will be held on 18th December 2022. This is the first time that CLAT exam for two different sessions is being conducted in the same year. The Secretary-cum-Treasurer of the Consortium, Prof. Sudhir Krishnaswamy gave this information

शिक्षा सत्र 2021-22 के एडमिशन हो चुके हैं। कक्षा 12 में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी जो विधि के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और CLAT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए CLAT का आयोजन दिनांक 8 मई 2022 को किया जाएगा लेकिन इसके बाद व्यवस्था बदल जाएगी। शिक्षा सत्र 2022-23 की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को 18 दिसंबर 2022 में ही CLAT में शामिल होने का मौका मिल जाएगा।

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2022, 8 मई 2022 और क्लैट 2023, 18 दिसंबर 2022 को होगा। ऐसा पहली बार है कि जब दो अलग-अलग सेशन का क्लैट एग्जाम एक ही साल में आयोजित किया जा रहा है। कंसोर्टियम के सेक्रेटरी कम ट्रेजरर प्रो. सुधीर कृष्णास्वामी ने यह जानकारी दी।

नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के वीसी प्रो.(डॉ) वी विजयकुमार ने इसकाे लेकर गलतफहमियाें काे दूर करते हुए बताया जो स्टूडेंट्स 2022 सेशन में प्रवेश के लिए क्लैट देना चाहते हैं उनके लिए क्लैट हर साल की तरह अपने तय समय 8 मई 2022 को होगा। 18 दिसंबर 2022 को होने वाला क्लैट, 2023 सेशन के लिए है। 2023 में 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र इसके लिए अावेदन करेंगे। स्पष्ट है कि हर सेशन में क्लैट के लिए एक ही अवसर है। सिर्फ 2023 की परीक्षा को प्रीपाेन कर दिया गया है। इसकी वजह बताते हुए प्रो वी विजयकुमार ने कहा, अप्रैल व मई में स्टेट बोर्ड, नीट, जेईई समेत कई परीक्षाएं होती हैं। ऐसे में क्लैट के लिए टाइम मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे प्रवेश की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। दिसंबर में परीक्षा होने से स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं पर ध्यान दे पाएंगे। 22 एनएलयू में दाखिले के लिए क्लैट हाेता है जो 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी और एलएलएम प्रोग्राम ऑफर करती हैं।

काउंसलिंग फीस हुई कम
परीक्षा शेड्यूल के अलावा काउंसलिंग फीस जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 50 हजार से घटाकर 30 हजार और एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्लयूएस व अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 20 हजार कर दी गई है।