MP में 2531 इंजीनियर भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा होगी, जानें डिटेल

MPPEB Bharti 2022 –The Professional Examination Board, Bhopal will organize a combined examination for 2531 vacancies in various departments of Madhya Pradesh. This decision has been taken by the cabinet of Chief Minister Shivraj Singh Chouhan today.

MPPEB Bharti 2022 | MPPEB Recruitment 2022

MPPEB Bharti 2021 – The Madhya Pradesh Professional Examination Board (PEB) has decided to cancel three exams after the question paper was leaked. State Home Minister Narottam Mishra gave this information on Friday. These include examination for the recruitment of Senior Agricultural Development Officer (SADO), Rural Agricultural Extension Officer (RAEO) and Nurses. Mishra said during a press conference, “It has been decided to cancel three examinations. Examination for the recruitment of SADO, RAEO and Nurses has been cancelled. The question papers were leaked, after which the results were not declared. The matter was investigated and the examination was cancelled.

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड ( एमपीपीईबी ) द्वारा कराई गई 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। आधिकारिक जानकारी में मिश्रा ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 एवं 11 फरवरी 2021 को हुई 3 परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए परीक्षाओं की जांच के निर्देश दिये।

स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एण्ड डेव्हलपमेंट कॉपोर्रेशन ( एमपी एसईडीसी – MPSEDC ) द्वारा की गई जांच के उपरांत किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रुप-5 पेरा-मेडिकल सेवाओं (स्टॉफ नर्स) की भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र एक प्राइवेट कंपनी ने लीक करवाए थे। गृह मंत्री ने बताया कि शेष 7 परीक्षाओं को जांच में सही पाया गया है।

जांच सीबीआई को सौपी जाए: कमलनाथ

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने व्यापमं द्वारा आयोजित की गयी तीन परीक्षाओं को निरस्त करने के निर्णय को लेकर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए मांग कि है की इस पूरे मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौपी जाये।