Adivasi Vikas Vibhag Nagpur Bharti 2025

राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शासकीय उपक्रमातील सांविधानिक संस्था, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, विद्यापीठे आदी संस्था व कार्यालये यांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी, अनुदान मिळते, अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळांच्या आस्थापनेवरील १२ हजार ५२० पदे अनुसूचित जमातींच्या खोट्या जातप्रमाणपत्राच्या आधारे गैर आदिवासींनी बळकावलेल्या आहेत. याबाबतचा आढावा बुधवार, ११ मे रोजी मुंबई येथे घेण्यात येणार आहे. ही पदे सामान्य प्रशासन विभागाच्या २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करून भरायची होती; परंतु गेल्या सहा वर्षापासून अनुसूचित जमातीच्या विशेष पदभरतीकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे ही पदभरती पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे ११ जून २०२५ रोजी आदिवासी विकासमंत्री प्राचार्य डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक होऊ घातली असून या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासह चार खासदार, २२ आमदार उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी पेसा क्षेत्रातील भरतीचा ही आढावा घेण्यात येणार आहे.

राज्यात बिगर आदिवासींनी, आदिवासींच्या बळकावलेल्या १२ हजार ५२० पदांपैकी मंत्रालयातील सर्व विभागांनी मिळून ६ हजार ८१० अधिसंख्य पदे निर्माण करून एवढीच पदे रिकामी करण्यात आली आहे. यापैकी केवळ १ हजार ३४३ पदांवर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली असून तब्बल ११ हजार २२७आदिवासी उमेदवार घटनात्मक हक्काच्या नोकरीपासून वंचित आहे. ही माहिती अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या बैठकीत २७ मे २०२५ रोजी उघडकीस आली.

• ६०२ पदांसाठी आदिवासी विकास विभाग भरती मेगा जाहिरात प्रसिद्ध, अर्ज कसा करायचा जाणून घ्या(आत्ता प्रकाशित नवीन जाहिरात) 

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 : As many as 12 thousand 500 posts reserved for tribals in government and semi-government services in the state have been usurped by non-tribals by submitting fake caste certificates. The affidavit has been given by the state government itself in the Nagpur Bench of the High Court. However, the government has not taken any step regarding the recruitment of these posts. Will MLAs and MPs of tribal society pay attention to these serious questions? Such a question is being raised.

राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासींसाठी राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५०० पदे ही गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करून बळकावली आहेत. तसे प्रतिज्ञापत्र खुद्द राज्य शासनानेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले आहे. तरीही या जागांच्या पदभरतीबाबत शासनाने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. या गंभीर प्रश्नांकडे आदिवासी समाजाचे आमदार, खासदार लक्ष देतील का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी निर्णय दिला. त्यानुषंगाने या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालय मुंबई नागपूर खंडपीठात याचिका क्र. ३१४०/२०१८ या प्रकरणात राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासींकरिता राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५०० पदे गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करून बळकावल्याचे समोर आले होते. ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करून भरण्यात येतील, असे प्रतिज्ञापत्र शासनानेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले होते. परंतु, मार्च २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोना प्रादुर्भाव उद्भल्याने ही पदभरतीची प्रक्रिया रखडली होती.

आदिवासी समाजाची विशेष पदभरती होत नसल्यामुळे विधानसभा, विधान परिषदमध्ये वारंवार चर्चा झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी लेखी हमी देत आश्वासन दिले. सध्याचे मंत्री यांनीही मागील अधिवेशनात आश्वासने दिली. एवढेच नाही तर शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून ‘गट क’ व ‘गट ड’मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. शासन निर्णयानंतर सात महिने उलटले आहे. आता ३१ जुलै २०२३ ही डेडलाईनही संपत आहे. तरीही जाहिरातींचा पत्ताच नाही, असे चित्र आहे.

 Tribal Development Department, Nagpur office Dr. Gavit awarded appointment letters to 62 daily employees and 5 compassionate employees. He was speaking on this occasion. All the vacant posts in the tribal development department will be filled in the next four months and the people will get the services of the department more efficiently, said tribal development minister Dr. Vijayakumar Gavit expressed. Know Latest Update about Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 at below

आदिवासी विकास विभागातील सर्व रिक्त पदे येत्या चार महिन्यात भरण्यात येणार असून यामुळे जनतेला विभागाची सेवा अधिक सक्षमपणे मिळेल, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केला.

आदिवासी विकास विभाग, नागपूर कार्यालयात डॉ. गावित यांच्या हस्ते 62 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना आणि 5 अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आली. याप्रसंगी ते बोलत होते. नागपूर आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी स‍मिती नागपूरच्या सहआयुक्त बबिता गिरी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता उज्ज्वल डाबे आदी मंचावर उपस्थिती होते.
डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाच्या सेवा जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोचविण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची साथ महत्वाची असते.

नागपूर विभागाने रोजंदारी आणि अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र देण्यासाठी गतीने काम केले. यातील कर्मचाऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात नियुक्ती पत्र देतांना आनंद होत आहे. आदिवासी विभागाच्या राज्यातील अन्य कार्यालयांमध्ये रिक्त, रोजंदारी व अनुकंपा तत्वावर जागा भरण्याची प्रक्रिया येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सर्व आश्रमशाळा, वसतीगृह, जात पडताळणी कार्यालये आदींना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यासाठी 2 हजार कोटींची कामे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिक्त जागांची भरती आणि कार्यालयांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे काम पूर्ण झाल्याने जनतेला या विभागाच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘ड’ यादीमध्ये नाव नसलेल्या आदिवासी कुंटुंबांनी घरांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन डॉ. गावित यांनी केले. अशा सर्व अर्जांना मंजुरी देवून आदिवासी कुंटुंबांना घरे देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले
तत्पूर्वी, डॉ. गावित यांनी आयुक्त कार्यालयाच्या दर्शनी भागात स्थित गोंडराणी हिराई विविध वस्तू केंद्राला भेट दिली. येथे नागपूर विभागातील विविध आदिवासी महिला बचतगटांच्या खाद्य पदार्थ आणि हस्तकलेच्या वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत